वैश्विक सामाजिक गतिशीलता प्रतिवेदन (Global Social Mobility Report) विश्व आर्थिक मंच ने अपना पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता प्रतिवेदन (Global social mobility report) प्रस्तुत कर दिया है. भारत का प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में 42 देशों में भारत को 76वाँ स्थान मिला है. इसमें भारत को उन पाँच देशों में रखा गया है जिनको बेहतर सामाजिक गतिशीलता अंक से सबसे अधिक लाभ … Read More
पारस्परिक क्षेत्र (reciprocating territory) और सुपीरियर न्यायालय क्या होते हैं?
UAE has been declared ‘reciprocating territory’ by India पिछले सप्ताह विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना निर्गत की जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) के अनुभाग 44A के अंतर्गत एक “पारस्परिक क्षेत्र” (reciprocating territory) अर्थात् वैसा भूक्षेत्र घोषित किया गया जहाँ भारत के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश लागू हो सकते … Read More
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 – विशाखा गाइडलाइन
Tougher law against sexual harassment at work कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है. पृष्ठभूमि यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था … Read More
दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (TCEPF) – TRAI
Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को कहा है कि वे दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund – TCEPF) में वह सभी धनराशि जमा कर दें जिसपर ग्राहकों ने दावा नहीं किया होता है. इसी कोष में अधिकाई चार्ज (excess charges) और सुरक्षा जमा … Read More
अमेरिका में सिख समुदाय को अलग जातीय समूह का दर्जा
2020 में अमेरिका में जनगणना होने वाली है. इस जनगणना के लिए पहली बार उस देश में रहने वाले सिखों को एक अलग जातीय समूह के रूप में (Sikhs in US to be counted as separate ethnic group) गिना जाएगा. अमेरिका में सिखों की संख्या लगभग 10 लाख है. पिछले कुछ वर्षों से सिखों को परेशान करने, उन्हें धमकाने और … Read More
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) और NIA संशोधन अधिनियम, 2019
What is National Investigation Agency Act, and why is Chhattisgarh challenging it? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 / National Investigation Agency (NIA) Act, 2008 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों … Read More
[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका
राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More
संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More
दुर्लभ रोग (Rare diseases) क्या हैं? दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति (a national policy for the treatment ‘rare diseases’) प्रकाशित कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति को इसकी समीक्षा करने को कहा गया था. दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव … Read More
[Sansar Editorial] 2021 की जनगणना में क्या है खास? – सेन्सस से जुड़े मुख्य तथ्य
किसी भी देश के नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही जनसंख्या का पता होना बहुत जरूरी है. सामाजिक-आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों की बदौलत कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और हर तबके के लिए सही नीति बनाई जा सकती है. यह प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है. वक्त के साथ जनगणना … Read More