सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में किये गये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किये गए परिवर्तनों को मूल ढाँचे के साथ छेड़छाड़ बताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिये सहमति व्यक्त की है। आज हम जानेंगे प्रथम संविधानअधिनियम 1951 (1st Amendment of the Indian Constitution) के बारे में. प्रथम संविधान … Read More
Article 44- समान नागरिक संहिता क्या है? क्यों चर्चा में है? In Hindi
यूनिफोर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है? Why is Uniform Civil Code in news? केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से “समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) से जुड़ी जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। कानून मंत्रालय ने कहा है कि, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक, संपत्ति और विवाह संबंधी अलग-अलग कानूनों का पालन करते हैं जो … Read More
[Sansar Editorial] अविश्वास प्रस्ताव (Motion of no confidence) क्या होता है? जानें in Hindi
हाल ही में हरियाणा राज्य विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) 55-32 मतों के अंतर से पराजित हो गया. चलिए जानते हैं क्या है यह अविश्वास प्रस्ताव और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे प्रस्ताव कब-कब लाये गये? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आपके लिए यह … Read More
अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन
आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More
लाभ का पद : सम्पूर्ण जानकारी
लाभ का पद (Office of Profit) क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं/निर्योग्यताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में. प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद (2001) में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित … Read More
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) एवं RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ क्या है?
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत PM CARES FUND ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (public authority) नहीं है. पृष्ठभूमि आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री … Read More
नियम 373, 374 और 374A – लोकसभा में सांसद का निलंबन
कांग्रेस के सात सांसदों को हाल ही में लोकसभा से उनके अभद्र व्यवहार के चलते निलंबित कर दिया गया. इसके लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया. आइये जानते हैं क्या हैं नियम 373, नियम 374 और नियम 374A. लोकसभा का अध्यक्ष एक सांसद को निलंबित क्यों करता है? यह सामान्य नियम है कि लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप … Read More
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्यों और कैसे होता है?
आज हम इस पोस्ट के जरिये यह जानेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) क्यों और कैसे होता है? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को संघीय क्षेत्र बनाए जाने के लगभग छह महीने पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर के विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई चालू कर दी है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 … Read More
बंदियों को मताधिकार देने की मांग – Voting Rights of Prisoners
Voting Rights of Prisoners in News दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों एक याचिका निरस्त कर दी जिसमें बंदियों को मताधिकार देने की माँग की गई थी. न्यायालय की टिप्पणियाँ मताधिकार कोई मौलिक अधिकार अथवा एक साधारण कानूनी अधिकार नहीं है और इसका प्रावधान विधान (statute) के द्वारा ही किया जाता है. इससे सम्बंधित विधान है – जनप्रतिनिधित्व अधिनियम. इस … Read More
निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) के बारे में पूर्ण जानकारी
Private member’s Bill Explained in Hindi चार सांसदों ने निजी सदस्य विधेयक (Private member’s Bill) तैयार कर रखे हैं जिनमें ऊँची बेरोजगारी दर से निबटने के उपाय किये गये हैं. ये चार विधेयक कौन-कौन से हैं? बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 – इसमें बरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव है. बेरोजगार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को वित्तीय सहायता विधेयक 2019 – … Read More