[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका

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राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More

संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें

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सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More

निजी संपत्ति के अधिग्रहण के विषय में कानूनी स्थिति

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Private property is a human right: Supreme Court पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निजी संपत्ति रखना किसी नागरिक का एक मानवाधिकार है और सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना वैध प्राधिकार के नहीं कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति में प्रवेश करके उस … Read More

उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi

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आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More

आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय

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तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (eighth schedule) में सम्मिलित करने के लिए माँग बहुधा उठती रहती है. आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ अंकित हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, … Read More

अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके विशेषाधिकार

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एक महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार की सहायता से चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पर उनका निरंकुश अधिकार है. इस निर्णय में कहा गया है कि सरकार इन संस्थानों में नियुक्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि शिक्षा के … Read More

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्यों और कैसे होता है?

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आज हम इस पोस्ट के जरिये यह जानेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) क्यों और कैसे होता है? वर्तमान में यह चर्चा में क्यों? जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को संघीय क्षेत्र बनाने तथा लद्दाख एक संघीय क्षेत्र का स्वरूप देने के कारण चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना अनिवार्य हो गया … Read More

विधान परिषद् के बारे में जानें – State Legislative Council in Hindi

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आज हम इस पोस्ट के जरिये विधान परिषद् (State Legislative Council) के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि इस परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ (eligibility) क्या है, इस परिषद् के कार्य क्या-क्या हैं और इसके सदस्य के चयन में किन लोगों की भूमिका होती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य … Read More

संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi

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संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More

सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ

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उच्चतम न्यायालय

संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है. भारतीय … Read More