संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi

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संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More

सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ

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उच्चतम न्यायालय

संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है. भारतीय … Read More

अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi

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हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रवाधान करती है. ज्ञातव्य है कि जब बिना किसी … Read More

केंद्र-राज्य सम्बन्ध – Centre and State Relations in Hindi

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परिसंघ (Federation) आधारित क्लासीकीय संघवाद के विपरीत भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद को स्वीकार करता है जिसमें संघ शक्तिशाली होता है पर राज्य कमजोर नहीं होते हैं एवं दोनों सरकारें एक-दूसरे की पूरक होती हैं. इस दृष्टि से भारतीय संघवाद, अमेरिकी संघवाद के बजाय कनाडीय संघवाद के ज्यादा निकट है. अतः भारतीय संघवाद को ए.एच. बिर्च तथा ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक … Read More

भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य जो परीक्षा में आएँगे

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आपके सामने भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्यों को क्रमानुसार रख रहा हूँ जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं. इस आर्टिकल को एक बार फिर से कल अपडेट किया जाएगा. भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार … Read More

भारत सरकार अधिनियम – Government of India Act, 1935

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ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन् 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किये गए लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके. 1935 का भारतीय सरकार/शासन अधिनियम (Government of India Act, 1935) भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है. भारत के वर्तमान संविधान की विषय-सामग्री और भाषा … Read More

मौलिक अधिकार: Fundamental Rights in Hindi

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भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) की विस्तृत व्याख्या की गयी है. यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है. मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है. जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकारों (fundamental rights) को … Read More

राज्यपाल से सम्बंधित विवरण : Governor of India in Hindi

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भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं. भारत में भी दो तरह की सरकारों की व्यवस्था है – एक केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार. वर्तमान समय में भारत संघ में 29 राज्य और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं. राज्य का प्रधान राज्यपाल (Governor) कहलाता है. आज हम राज्यपाल की … Read More

भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323

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संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More

[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 6

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सामान्य अध्ययन पेपर – 2 “संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक वैधानिक प्रधान हो, वास्तविक प्रधान नहीं.” विवेचना करें. (250 words) अपने उत्तर में अंडर-लाइन करना है  = Green आपके उत्तर को दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा = Yellow यह सवाल क्यों? यह सवाल UPSC GS Paper 2 के सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से लिया … Read More