प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 2.0 – एक मूल्यांकन

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चर्चा में क्यों? >> सरकार की फ्लैगशिप कौशल-प्रदायी योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में कौशल प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों को नियुक्तियाँ या रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की एक प्रमुख योजना है. इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी … Read More

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना – National Health Protection Scheme (NHPS)

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बजट 2018 में, नए भारत 2022 के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना – National Health Protection Scheme (NHPS) की घोषणा की गई थी. यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है. आयुष्मान भारत कार्यक्रम आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दो अवयव हैं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme – NHPS) स्वास्थ्य … Read More

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना – PM Research Fellowship Scheme

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हाल ही में मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री अध्येता योजना” (Prime Minister Fellowship Scheme) को लागू करने का निर्णय लिया है. यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है. चलिए जानते हैं कि प्रधानमन्त्री अनुसंधान अध्येता योजना के बारे में. प्रधानमन्त्री अनुसंधान अध्येता योजना के बारे में यह विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (SERB) (जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग … Read More

गोबर-धन योजना के बारे में जानें – Galvanising Organic Bio-Agro Resources-Dhan

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संसार लोचन, प्रधान सम्पादक महोदय ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं आपके समक्ष 2018 की सभी योजनाओं को आपके सामने फ़रवरी 2019 के पहले परोस दूँ. वैसे तो Sansar DCA में आप योजनाओं के बारे में अवगत होते ही रहते हैं, पर एक अलग से योजना का पेज बना लेना ठीक रहेगा ताकि आप लोगों को योजनाओं को ढूंढने … Read More

KUSUM योजना 2018 – किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

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किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी. KUSUM scheme का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर पम्प चलाने और बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है. कुसुम योजना के अंतर्गत कुल क्षमता लागत 1.4 लाख करोड़ रुपये की … Read More

जनजातीय उप-योजना – Tribal Sub Plan Scheme in Hindi

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अनुसूचित जाति उप-योजना एक अम्ब्रेला रणनीति है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को लाभान्वित करने के लिए विकास के सभी क्षेत्रों से वित्तीय एवं भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करना है. इस रणनीति के तहत, राज्यों/केंद्र-शाषित प्रदेशों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए संसाधनों के निर्धारण के माध्यम से वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना (SCP) का निर्माण एवं कार्यान्वयन … Read More

Price Deficiency Payment (PDP) योजना – मूल्य अंतराल भुगतान

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विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट (मूल्य अंतराल भुगतान)/Price Deficiency Payment : PDP योजनाएँ प्रारम्भ की हैं. Price Deficiency Payment – PDP Scheme इसके अंतर्गत, सरकार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता में बाजार में किया जाने वाला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्मिलित नहीं है. इसके बजाय बाजार को सामान्य … Read More

[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 9

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सामान्य अध्ययन पेपर – 2 पंजाब ईशनिंदा कानून के अंतर्गत IPC की धारा 295A को संशोधित करना कहाँ तक न्यायोचित है? चर्चा करें . (250 शब्द) अपने उत्तर में अंडर-लाइन करना है  = Green आपके उत्तर को दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा = Yellow यह सवाल क्यों? यह सवाल UPSC GS Paper 2 के सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से … Read More

[Sansar Editorial] मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 – Manipur People’s Protection Bill, 2018

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हाल ही में मणिपुर विधान सभा द्वारा ब्रिटिश-युग की विनियामक व्यवस्था की तर्ज पर “बाहरी लोगों” ले प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए एक नवीन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक का नाम है > मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 (Manipur People’s Protection Bill, 2018). भूमिका विदित हो कि अंग्रेजों के जमाने में पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल … Read More

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB)

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हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB) को स्वीकृति प्रदान की गई है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज का लेकर देश से फरार हो गए हैं. यह विधेयक इन जैसे आर्थिक अपराधियों … Read More