भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 – Indian Council Act

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1861 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय-स्वशासन आदि क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं. इन घटनाओं के फलस्वरूप भारतीयों में बड़ी उत्तेजना फैली और उनमें राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ. इसने संवैधानिक सुधारों की मांग की. इन घटनाओं तथा माँगों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद … Read More

अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन

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आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. संशोधन के मुख्य तथ्य संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य … Read More

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना – PM SVANidhi

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हाल ही में ‘केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय’ (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) ने छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना का प्रारम्भ किया है. PM Svanidhi योजना का लाभ … Read More

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) एवं RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ क्या है?

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत PM CARES FUND ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (public authority) नहीं है. पृष्ठभूमि आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री … Read More

न्यायालयों में हिन्दी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाना कितना उचित?

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हरियाणा के न्यायालयों में हिन्दी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने हेतु हरियाणा सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. न्यायालय में यह याचिका पाँच वकीलों ने मिलकर दायर की है. याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में ‘हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम’ 2020’ में किए गए संशोधन का विरोध किया गया है. याचिका में कहा गया … Read More

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

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Public Liability Insurance Act, 1991 in Hindi पिछले दिनों विशाखापत्तनम में स्थित LG Polymers India Private Ltd कारखाने में हुई गैस लीक ने एक बार फिर लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) पर केन्द्रित कर दिया है. ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक … Read More

अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979

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कोविड-19 महामारी के चलते मार्च 24 से अचानक पूरे देश में तालाबंदी हो गई जिस कारण प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा. ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान 1979 में पारित अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act, 1979) की ओर गया है. लोगों का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार … Read More

USCIRF 2020 वार्षिक रिपोर्ट – भारत के सन्दर्भ में

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अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बंधित अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) ने 2020 का अपना प्रतिवेदन निर्गत कर दिया है. USCIRF विदित हो कि यह आयोग 1998 में निर्मित एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है. यह आयोग विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशमंत्री और कांग्रेस के … Read More

लघु वन उपज (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना

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MSP for MFP योजना क्या है? MSP for MFP योजना एक केन्द्रीय संपोषित योजना है जो 2013 से लागू है. इसका उद्देश्य अ-राष्ट्रीयकृत/अ-एकाधिकृत लघु वन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना तथा इन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से एक वैल्यू चैन विकसित करना है. यह योजना मूलतः लघु वन उत्पादों करने वालों की सामाजिक सुरक्षा की … Read More