Fake News क्या होता है और इस पर कानूनी कार्रवाई

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GS Paper 2 Source : PIB     UPSC Syllabus : सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। Topic : Fake News संदर्भ  पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई की कार्रवाई के क्रम में पिछले एक वर्ष में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सौ से … Read More

“भारत सीरीज” के पंजीकरण चिह्न संबंधी नए नियम

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सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने “भारत सीरीज़” के पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित करने के लिये 14 दिसंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है। “भारत सीरीज़” के पंजीकरण चिह्न से सम्बंधित नए नियम अब बीएच शृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक बीएच शृंखला चिह्न के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को … Read More

भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन

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सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में किये गये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किये गए परिवर्तनों को मूल ढाँचे के साथ छेड़छाड़ बताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिये सहमति व्यक्त की है। आज हम जानेंगे प्रथम संविधानअधिनियम 1951 (1st Amendment of the Indian Constitution) के बारे में. प्रथम संविधान … Read More

Article 44- समान नागरिक संहिता क्या है? क्यों चर्चा में है? In Hindi

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यूनिफोर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है? Why is Uniform Civil Code in news? केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से “समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) से जुड़ी जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। कानून मंत्रालय ने कहा है कि, विभिन्‍न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक, संपत्ति और विवाह संबंधी अलग-अलग कानूनों का पालन करते हैं जो … Read More

मिशन कर्मयोगी क्या है और इसके लक्ष्य

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“मिशन कर्मयोगी” – राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) के तहत सिविल सेवकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि पिछले माह इंफोसिस के पूर्व सीईओ एस डी शिबू लाल को “मिशन कर्मयोगी” के तहत गठित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस टास्क फ़ोर्स को, “मिशन … Read More

पीएम-डिवाइन योजना | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम- डिवाइन) को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए स्वीकृति दे दी है। ज्ञातव्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में, पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी। पीएम-डिवाइन … Read More

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

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संयक्त राष्ट्र शाति सेना संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (United Nations Peacekeeping) के सैनिकों के सीधे हमलों में मारे जाने के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके पीछे प्रमुख कारणों में से एक “देशों की सेना और पुलिस द्वारा मिशन के प्रत्येक चरण की योजना निर्माण में शामिल नहीं होना” है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में संयुक्त राष्ट्र शांति … Read More

धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश

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सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) होंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने 11 अक्टूबर, 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बैठक के दौरान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ 9 … Read More

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY)

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) को अगले तीन महीनों (अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक) के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क … Read More

[Sansar Editorial 2022] सुप्रीम कोर्ट (SC) की कार्यवाही का लाइव प्रसारण, कितना सही कितना गलत?

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हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court – SC) ने महत्त्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों की अपनी कार्यवाही को लाइव प्रसारण (live stream) करने का निर्णय लिया । पृष्ठभूमि पारदर्शिता के हित में दायर की गई एक याचिका के लगभग चार साल बाद यह निर्णय आया है। इस दिशा में पहला कदम 2018 में उठाया गया था । तीन-न्यायाधीशों की पीठ … Read More