कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 – विशाखा गाइडलाइन

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Tougher law against sexual harassment at work कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है. पृष्ठभूमि यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था … Read More

दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (TCEPF) – TRAI

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Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (TCEPF) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को कहा है कि वे दूरसंचार ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund – TCEPF) में वह सभी धनराशि जमा कर दें जिसपर ग्राहकों ने दावा नहीं किया होता है. इसी कोष में अधिकाई चार्ज (excess charges) और सुरक्षा जमा … Read More

अमेरिका में सिख समुदाय को अलग जातीय समूह का दर्जा

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2020 में अमेरिका में जनगणना होने वाली है. इस जनगणना के लिए पहली बार उस देश में रहने वाले सिखों को एक अलग जातीय समूह के रूप में (Sikhs in US to be counted as separate ethnic group) गिना जाएगा. अमेरिका में सिखों की संख्या लगभग 10 लाख है. पिछले कुछ वर्षों से सिखों को परेशान करने, उन्हें धमकाने और … Read More

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) और NIA संशोधन अधिनियम, 2019

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What is National Investigation Agency Act, and why is Chhattisgarh challenging it? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 / National Investigation Agency (NIA) Act, 2008 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों … Read More

[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका

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राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More

संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें

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सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More

दुर्लभ रोग (Rare diseases) क्या हैं? दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव

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भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति (a national policy for the treatment  ‘rare diseases’) प्रकाशित कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति को इसकी समीक्षा करने को कहा गया था. दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव … Read More

[Sansar Editorial] 2021 की जनगणना में क्या है खास? – सेन्सस से जुड़े मुख्य तथ्य

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किसी भी देश के नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही जनसंख्या का पता होना बहुत जरूरी है. सामाजिक-आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों की बदौलत कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और हर तबके के लिए सही नीति बनाई जा सकती है. यह प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है. वक्त के साथ जनगणना … Read More

समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD)

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भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से सम्बंधित एक डेटाबेस ऐप/पोर्टल का सूत्रपात कर दिया है जिसे समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD) का नाम दिया गया है. समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (IRAD) से सम्बंधित मुख्य तथ्य इसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – मद्रास ने किया है. इसका संचालन राष्ट्रीय इन्फोर्मेटिक्स केंद्र (NIC) करेगा. इस परियोजना में 258 करोड़ … Read More

कमिश्नर प्रणाली क्या है और यह कैसे लागू होती है?

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उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नॉएडा में पुलिस की कमिश्नर प्रणाली (commissionerate system) लागू करने का निर्णय लिया है. कमिश्नर प्रणाली क्या है और इसके लाभ क्या हैं? कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर किसी नगर की सम्पूर्ण पुलिस संरचना का प्रमुख होता है और नगर की विधि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है. उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के प्रति होती … Read More