HS कोड, HSN कोड – विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा निर्मित कोड

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भारत सरकार ने निर्णय किया है कि अब जो भी आयात होगा उसमें HSN कोड अनिवार्य होगा. इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के कारण भारत के द्वारा किये गये निर्यात की विश्व-भर में स्वीकार्यता बढ़ेगी. HS कोड क्या है? HS कोड का पूरा नाम Harmonized System है. यह छह अंकों वाला पहचान कोड है जिसमें पहले दो अंक HS … Read More

दुर्लभ रोग (Rare diseases) क्या हैं? दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव

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भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति (a national policy for the treatment  ‘rare diseases’) प्रकाशित कर दी है. ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति को इसकी समीक्षा करने को कहा गया था. दुर्लभ रोग उपचार नीति के मुख्य अवयव … Read More

समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD)

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भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से सम्बंधित एक डेटाबेस ऐप/पोर्टल का सूत्रपात कर दिया है जिसे समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database – IRAD) का नाम दिया गया है. समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (IRAD) से सम्बंधित मुख्य तथ्य इसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – मद्रास ने किया है. इसका संचालन राष्ट्रीय इन्फोर्मेटिक्स केंद्र (NIC) करेगा. इस परियोजना में 258 करोड़ … Read More

कमिश्नर प्रणाली क्या है और यह कैसे लागू होती है?

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उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नॉएडा में पुलिस की कमिश्नर प्रणाली (commissionerate system) लागू करने का निर्णय लिया है. कमिश्नर प्रणाली क्या है और इसके लाभ क्या हैं? कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर किसी नगर की सम्पूर्ण पुलिस संरचना का प्रमुख होता है और नगर की विधि-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है. उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के प्रति होती … Read More

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र क्या है? – Cyber Crime Coordination Centre

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Cyber Crime Coordination Centre पिछले दिनों भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी- I4C) (Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) का उद्घाटन किया. ज्ञातव्य है कि 2018 में ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था जहाँ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित रीति से निपटा जा सके. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र … Read More

राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index) 

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State Energy Efficiency Index 2019 2019 का राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index) निर्गत हो गया है. विदित हो कि ऐसा पहला सूचकांक अगस्त 1, 2018 में प्रकाशित हुआ था. राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक क्या है? इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) एवं ऊर्जा सक्षम अर्थव्यवस्था संघ (Alliance for an … Read More

टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष

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यूरेशिया ग्रुप नामक अमेरिका की एक प्रभावशाली आकलन कम्पनी ने टॉप रिस्क 2020 शीर्षक प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है. टॉप रिस्क 2020 प्रतिवेदन – मुख्य निष्कर्ष भारत के सन्दर्भ में  :- भू-राजनैतिक जोखिम की दृष्टि से भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा जोखिम माना गया है. प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्थिक प्रगति पर ध्यान न देकर … Read More

G8 देशों के 24/7 नेटवर्क के बारे में जानकारी

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आपराधिक मामलों में विदेशों से कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश निर्गत किये हैं. इसके अतिरिक्त उसने इन विषयों पर भी मार्गनिर्देश दिए हैं – लेटर्स रोगेट्री (letters rogatory) के लिए प्रारूप-निर्माण एवं प्रक्रिया,  सूचनाओं को गंतव्य तक पहुँचाने तथा पारस्परिक कानूनी सहायता (mutual legal assistance) हेतु अनुरोध, सूचनाएँ तथा … Read More

UNESCO की दृष्टि में किस भाषा को संकटग्रस्त कहेंगे?

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पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स नामक पत्रिका ने यह सूचना दी कि नेपाल की लुप्तप्राय भाषा “सेके” के बोलने वाले विश्व में अब मात्र 700 ही रह गये हैं. सेके और उसकी विलुप्ति का खतरा संकटग्रस्त भाषा संघ (Endangered Language Alliance – ELA) के अनुसार सेके  नेपाल की सौ देशज भाषाओं में से एक है. कुछ वर्षों से नेपाल की सरकारी … Read More

GOCO मॉडल कैसे काम करता है? – Government Owned Contractor Operated Model

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अपने कारखानों और आयुध भंडारों के लिए अभिकल्पित मॉडल – सरकारी स्वामित्व वाले ठेकेदारों के माध्यम से संचालित मॉडल (Government Owned Contractor Operated (GOCO) model) – को कार्यान्वित करने के लिए सेना ने संभावित उद्योगपतियों का पता लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. इसका उद्देश्य संचालन को पहले से अधिक कुशल बनाना है. पृष्ठभूमि युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करने … Read More