GS Paper 2 Source : The Hindu UPSC Syllabus: सरकारी नीतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय. Topic : Govt starts process to amend IPC, CrPC; seeks suggestions from governors, CMs, MPs, judges संदर्भ आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श … Read More
तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त होने पर प्रतिबंध – New Visa Rules
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा से सम्बंधित मार्गनिर्देशों में नए संशोधन किये हैं जिनके अंतर्गत विशिष्ट वीजा उल्लंघन के रूप में तब्लीगी गतिविधियों को सम्मिलत किया है. संशोधन में क्या है? संशोधन के द्वारा भारतीय वीजा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश में एक नई श्रेणी जोड़ी है, जो है – “तब्लीगी गतिविधियों में संलिप्त होने पर प्रतिबंध”. जारी दिशानिर्देश में … Read More
कोरोना महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिकता
भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान केंद्र सरकार ने अनेक आदेश और दिशानिर्देश निर्गत किए हैं. ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 दिनों के अबतक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति दिन औसतन 1.3 आदेश निर्गत किए हैं. हाल ही में, एमएचए द्वारा राज्यों को … Read More
USCIRF 2020 वार्षिक रिपोर्ट – भारत के सन्दर्भ में
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बंधित अमेरिकी आयोग (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) ने 2020 का अपना प्रतिवेदन निर्गत कर दिया है. USCIRF विदित हो कि यह आयोग 1998 में निर्मित एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय अमेरिकी संघीय सरकारी आयोग है. यह आयोग विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेशमंत्री और कांग्रेस के … Read More
WHO का वित्त पोषण (funding) कहाँ से होता है?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले वित्त पोषण (funding) पर रोक लगा सकते हैं. अमेरिका ने WHO पर इल्जाम लगाया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मामले में चीन का पक्ष ले रहा है. WHO … Read More
सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम
नए कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण घोषित तालेबंदी के फलस्वरूप भारत एक आर्थिक संकट में फंसने वाला है. इसलिए समय की मांग है कि केंद्र सरकार इस स्थिति से निबटने के लिए एक सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम (Common Minimum Relief Programme) तैयार करे. सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन-सी बातों पर बल देना होगा? दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी … Read More
पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम – Punjab Village and Small Towns Act
पंचकुला के उपायुक्त ने पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम 1918 की धारा 3 (1) (Punjab Village and Small Towns Act) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों को 14 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन के दौरान पहरे लगाने के आदेश जारी किए हैं. पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम पंजाब ग्राम एवं क़स्बा अधिनियम … Read More
किसी संगठन को राजनीतिक घोषित करने का अधिकार
Centre Cannot Brand Organisations ‘Political’: SC सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह व्यवस्था दी कि केंद्र सरकार किसी संगठन को “राजनीतिक” घोषित करके उसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है. मामला क्या है? इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) ने एक याचिका दायर की थी जिसमें Foreign Contribution … Read More
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) – स्थापना एवं कार्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धन शोधन के आरोपों के अंतर्गत हाल में गिरफ्तार कर लिया. पृष्ठभूमि उन पर यस बैंक में वित्तीय अनियमितताओं और इसके संचालन में कुप्रबंधन के आरोप लगाये गये हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एवं केंद्र सरकार ने इसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ किया है. … Read More
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन की समीक्षा
हाल ही में एक अमेरिकी संगठन फ्रीडम हाउस (Freedom House) ने ‘ फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 ’ (The Freedom in the World 2020) नामक एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है. विदित हो कि यह रिपोर्ट अनेक देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी एवं सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर अंक प्रदान करती है. फ्रीडम इन … Read More