Indian National Commission for Cooperation with UNESCO (INCCU) UNESCO के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग (Indian National Commission for Cooperation with UNESCO – INCCU) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अन्दर एक सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी. इसको 1951 में स्थाई रूप दिया गया था. यह आयोग सरकार को UNESCO … Read More
NCISM आयोग – राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019 – NCISM) में कतिपय संशोधन करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) स्थापित करने का मुख्य ध्येय गुणी चिकित्सकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर समानता को … Read More
गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 – MTP Act
Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 देश में गर्भपात से सम्बंधित कानूनों को सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971) में ढेर सारे परिवर्तन लाने जा रही है. इसके लिए एक संशोधन विधेयक तैयार हुआ है. प्रस्तावित परिवर्तन वर्तमान में 20 सप्ताह तक के भ्रूण के समापन … Read More
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020
Global Talent Competitiveness Index 2020 का वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (Global Talent Competitive Index – GTCI) प्रकाशित हो गया है. वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक क्या है? यह वार्षिक सूचकांक 2013 से चल रहा है. इसमें बताया जाता है कि अलग-अलग देशों में प्रतिभा के लिए स्पर्धा करने की कितनी योग्यता है. यह सूचकांक INSEAD बिज़नस स्कूल द्वारा निर्गत किया जाता है. … Read More
अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के उपाय
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों निर्वाचन आयोग से कहा कि राजनीति में आपराधिक इतिहास वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश को रोकने के लिए वह एक आवश्यक तंत्र तैयार करे. इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली की संस्था लोकतांत्रिक सुधार संघ (Association of Democratic Reforms – ADR) के अनुसार वर्तमान 17वीं लोकसभा में चुने गये सांसदों (539) में से लगभग … Read More
शामिलात भूमि क्या है? – Shamlat Land Explained
What is Shamlat land? संदर्भ पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों ग्राम जनसामान्य भूमि (विनियमन) नियमावली 1964 में संशोधन की मंजूरी दे दी है जिससे अब पंचायतें शामिलात भूमि को औद्योगिक घरानों, उद्यमियों, व्यवसायियों और कम्पनियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ खोलने के लिए बेच सकेंगी. इस संशोधन का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों को गाँवों में पड़ी हुई … Read More
अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण
Commission to Examine Sub Categorization of other Backward Classes (OBC) केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत उप-वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन गठित होने वाले आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दे दया है. पृष्ठभूमि संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) विधि के समक्ष समानता … Read More
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) – स्वरूप, भूमिका और कार्य
National Startup Advisory Council केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (National Startup Advisory Council – NSAC) के गठन की अधिसूचना निर्गत कर दी है. यह परिषद् देश में नवाचार और स्टार्ट-अप कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र के निर्माण हेतु उपाय सुझाएगी. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकारी परिषद् (NSAC) का स्वरूप इस परिषद् का अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग … Read More
आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी – आवश्यकता और चुनौतियाँ
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश समस्त क्षेत्र विकेंद्रीकरण एवं समान विकास विधेयक, 2020 (The Andhra Pradesh Decentralisation and Equal Development of All Regions Bill, 2020) को पारित कर दिया है. इसके साथ ही उस राज्य में तीन राजधानियों (capitals) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है. ये राजधानियाँ और उनके कार्य निम्नलिखित होंगे – अमरावती – विधायी राजधानी … Read More
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (UNCITRAL in Hindi)
UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) संदर्भ भारत के विरुद्ध किये गये सभी दावों को एक अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने निरस्त कर दिया है. विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि पंचाट नियमावली 1976 के अनुसार गठित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है. मामला क्या है? भारत ने अपनी आवश्यक सुरक्षा … Read More