[संशोधन] आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016

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Amendments in Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 notified आयुध अधिनियम, 1959 (Amendments in Arms Act, 1959) एवं आयुध नियमावली, 2016 (Arms Rules, 2016) में किये गये संशोधनों की अधिसूचना प्रकाशित की गई है. आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016  में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले या विख्यात निशानेबाज केवल सात अतिरिक्त हथियार … Read More

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के प्रमुख प्रावधान

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Pesticides Management Bill 2020 Explained in Hindi जैव कीटनाशकों को देश में बढ़ावा देने के लिए तैयार कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 (Pesticides Management Bill) के प्रारूप को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान देश की सभी भाषाओं में डिजिटल रूप से कीटनाशकों के बारे में यह जानकारी सार्वजनिक रूप से किसानों को उपलब्ध … Read More

बृहद पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

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देश के बड़े-बड़े बंदरगाहों के प्रशासन के लिए 1963 में बने कानून के स्थान पर भारत सरकार एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है. इस उद्देश्य से एक बृहद पत्तन प्राधिकरण विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ है जिसे मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. पृष्ठभूमि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अभी बड़े-बड़े पत्तनों का … Read More

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम – Public Safety Act Explained in Hindi

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Public Safety Act Explained in Hindi जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्रिगण महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ-साथ नेशनल कांफ्रेंस एवं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के दो बड़े राजनेताओं पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act – PSA) लगा दिया है. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाये जाने का निहितार्थ PSA लगाये जाने के अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश पारित होने के … Read More

कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 – Karnataka anti-superstition law

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Karnataka anti-superstition law कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों एक अंधश्रद्धा विरोधी विवादास्पद कानून अधिसूचित कर दिया है जिसका नाम कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 (Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017) है. कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 क्या प्रतिबंधित करता है? धन संपदा … Read More

NCISM आयोग – राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019

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राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019 – NCISM) में कतिपय संशोधन करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) स्थापित करने का मुख्य ध्येय गुणी चिकित्सकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर समानता को … Read More

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 – MTP Act

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Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 देश में गर्भपात से सम्बंधित कानूनों को सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971)  में ढेर सारे परिवर्तन लाने जा रही है. इसके लिए एक संशोधन विधेयक तैयार हुआ है. प्रस्तावित परिवर्तन वर्तमान में 20 सप्ताह तक के भ्रूण के समापन … Read More

आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी – आवश्यकता और चुनौतियाँ

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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश समस्त क्षेत्र विकेंद्रीकरण एवं समान विकास विधेयक, 2020 (The Andhra Pradesh Decentralisation and Equal Development of All Regions Bill, 2020) को पारित कर दिया है. इसके साथ ही उस राज्य में तीन राजधानियों (capitals) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है. ये राजधानियाँ और उनके कार्य निम्नलिखित होंगे – अमरावती – विधायी राजधानी … Read More

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 – विशाखा गाइडलाइन

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Tougher law against sexual harassment at work कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है. पृष्ठभूमि यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था … Read More

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) और NIA संशोधन अधिनियम, 2019

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What is National Investigation Agency Act, and why is Chhattisgarh challenging it? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 / National Investigation Agency (NIA) Act, 2008 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों … Read More