[Sansar Editorial 2022] वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है या नहीं?

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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण (Criminalisation of Marital Rape) पर केंद्र की प्रतिक्रिया माँगी है। वैवाहिक बलात्कार वैवाहिक बलात्कार (या पति-पत्नी के बीच बलात्कार) एक ऐसा कार्य है जिसमें पति या पत्नी में से एक दूसरे की सहमति के बिना संभोग में लिप्त होता है । आज, 100 से अधिक देशों ने वैवाहिक बलात्कार को … Read More

[Sansar Editorial 2022] EWS कोटा विवाद | 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम क्या है?

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आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों (EWS) को आर्थिक आधार पर सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा प्रदान करने के लिये किये गये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के विरुद्ध लाई गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने संविधान के 103वें संशोधन (103rd amendment) को चुनौती … Read More

[Sansar Editorial 2022] पूजा स्थल अधिनियम, 1991

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बनारस के एक पूर्व शाही परिवार के एक प्रतिनिधि ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ 11 अक्टूबर, 2022 को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की  पर सुनवाई करेगी। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में … Read More

डेटा संरक्षण कानून क्या है? – सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम

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संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कई संशोधन प्रस्तावित किए जाने के बाद सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 को संसद से वापस ले लिया है। सरकार को आशा है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो सकेगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को इसलिए वापस लिया है ताकि संसदीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर नया … Read More

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – इस नए कानून में क्या है?

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20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (New Consumer Protection Act 2019) पूरे देश में प्रभावी हो गया है. विदित हो कि इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को विस्थापित किया है. पुराने अधिनियम को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दरअसल, नया अधिनियम अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक … Read More

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. संशोधन के मुख्य तथ्य संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य … Read More

भारतीय श्रम कानून और उसकी आलोचना

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भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था. इसी सन्दर्भ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का पालन करने का सन्देश दें. पृष्ठभूमि विदित हो कि हाल ही में देश के 10 … Read More

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

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Public Liability Insurance Act, 1991 in Hindi पिछले दिनों विशाखापत्तनम में स्थित LG Polymers India Private Ltd कारखाने में हुई गैस लीक ने एक बार फिर लोगों का ध्यान सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) पर केन्द्रित कर दिया है. ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी की सार्वजनिक दायित्व बीमा के तहत गैस लीक … Read More

अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979

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कोविड-19 महामारी के चलते मार्च 24 से अचानक पूरे देश में तालाबंदी हो गई जिस कारण प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा. ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान 1979 में पारित अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act, 1979) की ओर गया है. लोगों का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार … Read More

[संशोधन] आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016

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Amendments in Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 notified आयुध अधिनियम, 1959 (Amendments in Arms Act, 1959) एवं आयुध नियमावली, 2016 (Arms Rules, 2016) में किये गये संशोधनों की अधिसूचना प्रकाशित की गई है. आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016  में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले या विख्यात निशानेबाज केवल सात अतिरिक्त हथियार … Read More