सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम – Public Safety Act Explained in Hindi

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Public Safety Act Explained in Hindi जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्रिगण महबूबा मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ-साथ नेशनल कांफ्रेंस एवं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के दो बड़े राजनेताओं पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act – PSA) लगा दिया है. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाये जाने का निहितार्थ PSA लगाये जाने के अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश पारित होने के … Read More

कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 – Karnataka anti-superstition law

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Karnataka anti-superstition law कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों एक अंधश्रद्धा विरोधी विवादास्पद कानून अधिसूचित कर दिया है जिसका नाम कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 (Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017) है. कर्नाटक अमानवीय कुप्रथाओं एवं काला जादू प्रतिषेध एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017 क्या प्रतिबंधित करता है? धन संपदा … Read More

NCISM आयोग – राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019

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राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019 – NCISM) में कतिपय संशोधन करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) स्थापित करने का मुख्य ध्येय गुणी चिकित्सकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर समानता को … Read More

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 – MTP Act

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Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971 देश में गर्भपात से सम्बंधित कानूनों को सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971)  में ढेर सारे परिवर्तन लाने जा रही है. इसके लिए एक संशोधन विधेयक तैयार हुआ है. प्रस्तावित परिवर्तन वर्तमान में 20 सप्ताह तक के भ्रूण के समापन … Read More

आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी – आवश्यकता और चुनौतियाँ

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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश समस्त क्षेत्र विकेंद्रीकरण एवं समान विकास विधेयक, 2020 (The Andhra Pradesh Decentralisation and Equal Development of All Regions Bill, 2020) को पारित कर दिया है. इसके साथ ही उस राज्य में तीन राजधानियों (capitals) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है. ये राजधानियाँ और उनके कार्य निम्नलिखित होंगे – अमरावती – विधायी राजधानी … Read More

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 – विशाखा गाइडलाइन

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Tougher law against sexual harassment at work कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढाँचा सुदृढ़ करने के निमित्त गृह मंत्री अमीत शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने अपने सुझावों को अंतिम रूप दे दिया है. पृष्ठभूमि यह मंत्री समूह अक्टूबर, 2018 में उस समय गठित हुआ था जब #MeToo आन्दोलन चल रहा था … Read More

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) और NIA संशोधन अधिनियम, 2019

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What is National Investigation Agency Act, and why is Chhattisgarh challenging it? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 / National Investigation Agency (NIA) Act, 2008 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम विधि एवं व्यवस्था संधारण करने विषयक राज्य की शक्तियों … Read More

खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में प्रावधान और निहितार्थ

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खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957/Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 तथा कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015/Coal Mines (Special Provisions) Act 2015 में संशोधन करके खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020/Mineral Laws (Amendment) Ordinance 2020 की अधिसूचना निकालने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश 2020 में क्या है? … Read More

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पक्ष और विपक्ष में तर्क

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केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act – CAA) को वापस लेने की माँग की है. तर्क यह दिया गया है कि यह अधिनियम संविधान की मूलभूत मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रतिकूल है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता का हनन करता है और नागरिकता देने में धार्मिक आधार … Read More

PPV&FR अधिनियम, 2001 क्या है? – Protection of Plant Varieties & Farmers Rights Act

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बड़े-बड़े कृषक समूहों से शिकायतें आने के पश्चात् पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority – PPV&FRA) ने यह निर्णय किया है कि वह उस  FAQ प्रलेख में संशोधन करेगा जिसका उद्धरण खाद्य एवं पेय निर्माता पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के आलू उगाने वाले कृषकों के विरुद्ध अपने दृष्टिकोण के समर्थन में … Read More