2019 QUIZ :- Sansar Current Affairs, 10 May – 16 May

Sansar LochanQuiz 2019

आज हम 10 मई से 16 मई, 2019 तक के Sansar Current Affairs Quiz दे रहे हैं. ये सारे Test Series के सवाल Sansar Daily Current Affairs पर आधारित होते हैं. इसलिए जब तक आप हमारा Daily Current Affairs नहीं पढेंगे, इन सवालों का उत्तर देना आपके लिए मुश्किल होगा. आप सारे Quiz को इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं … Read More

Sansar डेली करंट अफेयर्स, 17 February 2020

Sansar LochanSansar DCA

Sansar Daily Current Affairs, 17 February 2020 GS Paper 2 Source: The Hindu UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Topic : Tribes of Tripura संदर्भ त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council – TTAADC) ने मिजो, काइपेंग … Read More

बृहद पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

RuchiraBills and Laws: Salient Features

देश के बड़े-बड़े बंदरगाहों के प्रशासन के लिए 1963 में बने कानून के स्थान पर भारत सरकार एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है. इस उद्देश्य से एक बृहद पत्तन प्राधिकरण विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ है जिसे मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है. पृष्ठभूमि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अभी बड़े-बड़े पत्तनों का … Read More

ऋण वसूली न्यायाधिकरण – DRT क्या है? – Debts Recovery Tribunals Explained in Hindi

Sansar LochanFinance

Debts Recovery Tribunals Explained in Hindi सरकार ने निर्णय किया है कि विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 (The Direct Tax Vivaad se Vishwas Bill, 2020) में उन मुकदमों को भी सम्मिलित किया जाएगा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (debt recovery tribunals – DRTs)  में चल रहे हैं. ऋण वसूली न्यायाधिकरण – DRT क्या है? ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना बैंकों और अन्य वित्त … Read More

विवाद से विश्वास योजना के मुख्य तथ्य

Richa KishoreGovt. Schemes (Hindi)

Vivad Se Vishwas Scheme in Hindi फ़रवरी 1, 2020 को बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विवाद से विश्वास नामक एक योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर के लंबित असंख्य मामलों का निपटारा करना है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई अपीलीय मंचों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 483,000 मामले अनिष्पादित पड़े हैं. सरकार की … Read More

बंदियों को मताधिकार देने की मांग – Voting Rights of Prisoners

RuchiraIndian Constitution

Voting Rights of Prisoners in News दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों एक याचिका निरस्त कर दी जिसमें बंदियों को मताधिकार देने की माँग की गई थी. न्यायालय की टिप्पणियाँ मताधिकार कोई मौलिक अधिकार अथवा एक साधारण कानूनी अधिकार नहीं है और इसका प्रावधान विधान (statute) के द्वारा ही किया जाता है. इससे सम्बंधित विधान है – जनप्रतिनिधित्व अधिनियम. इस … Read More

Sansar डेली करंट अफेयर्स, 15 February 2020

Sansar LochanSansar DCA

Sansar Daily Current Affairs, 15 February 2020 GS Paper 1 Source: The Hindu UPSC Syllabus : Issues related to women. Topic : HC seeks govt. stand on plea to ban acid sale संदर्भ दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से एक तेजाब आक्रमण (acid attack) से बच जाने वाली लड़की की याचिका पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने का निर्देश … Read More

निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) के बारे में पूर्ण जानकारी

RuchiraIndian Constitution

Private member’s Bill Explained in Hindi चार सांसदों ने निजी सदस्य विधेयक (Private member’s Bill) तैयार कर रखे हैं जिनमें ऊँची बेरोजगारी दर से निबटने के उपाय किये गये हैं. ये चार विधेयक कौन-कौन से हैं? बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 – इसमें बरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव है. बेरोजगार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को वित्तीय सहायता विधेयक 2019 – … Read More

तेजाब के विक्रय पर कठोर नियंत्रण क्यों होना चाहिए?

Sansar LochanSocial

HC seeks govt. stand on plea to ban acid sale  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से एक तेजाब आक्रमण (acid attack) से बच जाने वाली लड़की की याचिका पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. याचिका में शिकायत है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तेजाब के विक्रय को नियंत्रित करने का निर्देश दिए जाने पर भी … Read More

Article 44- Uniform Civil Code क्या है? क्यों चर्चा में है? In Hindi

RuchiraIndian Constitution, Polity Notes

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यूनिफोर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है? Why is Uniform Civil Code in news? (Date 16 February, 2020) गत सप्ताह एक गोवावासी की सम्पत्ति पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा राज्य की इसलिए प्रशंसा की कि वहाँ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू है. गोवा को एक चमकीला उदाहरण करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि … Read More