Private member’s Bill Explained in Hindi

चार सांसदों ने निजी सदस्य विधेयक (Private member’s Bill) तैयार कर रखे हैं जिनमें ऊँची बेरोजगारी दर से निबटने के उपाय किये गये हैं.

ये चार विधेयक कौन-कौन से हैं?

1. बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 – इसमें बरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव है.
2. बेरोजगार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को वित्तीय सहायता विधेयक 2019 – इसमें केवल बेरोजगार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण लोगों को ही भत्ता देने का प्रस्ताव है.
3. बेरोजगार युवा (भत्ता एवं रोजगार अवसर) विधेयक 2019 – इसमें बेरोजगारी भत्ते के साथ-साथ फलदायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाय बताये गये हैं.
4. बेरोजगार भत्ता विधेयक – इसमें प्रस्ताव है कि बेरोजगारी भत्ता तब तक मिलता रहे जब तक बेरोजगार को कोई फलदाई रोजगार लग सके.

निजी सदस्य कौन होता है?

कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य कहा जाता है.

निजी सदस्य विधेयक को विचारार्थ लेने की प्रक्रिया

किसी प्राइवेट मेम्बर बिल को विचार के लिए अपनाया जाए या नहीं इसका निर्णय राज्य सभा के सभापति अथवा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं. दोनों सदस्यों के लिए मोटे तौर पर प्रक्रिया एक ही है :-

1. विधेयक लाने वाले सदस्य को एक महीने का नोटिस देना होगा. उसके पश्चात् ही विधेयक उपस्थापन के लिए सूचीबद्ध हो सकेगा.
2. सदन का सचिवालय परीक्षण करके देखता है कि प्रस्तावित विधेयक संवैधानिक प्रावधानों और विधायी नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं. इसके पश्चात् ही उसे सूचीबद्ध किया जाता है.

निजी सदस्य विधेयक लाने के लिए निर्धारित दिन

सरकारी विधेयक किसी भी दिन लाये और विचारे जा सकते हैं, परन्तु निजी सदस्य विधेयक केवल शुक्रवार को ही उपस्थापित हो सकते हैं और उसी दिन उन पर चर्चा हो सकती है.

आज तक किसी निजी सदस्य का विधेयक पारित हुआ है?

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार आज तक 14 प्राइवेट मेम्बर बिल पारित हो चुके हैं जिनमें छह विधेयक 1956 में पारित हुए थे. 1970 से आज तक किसी भी निजी सदस्य का विधेयक संसद ने पारित नहीं किया है. 14वीं लोकसभा में 300 से अधिक ऐसे प्रस्तुत हुए थे जिसमें मोटा-मोटी 4% पर ही चर्चा हुई. शेष 96% विधेयक बिना एक भी वाक्य बिना बोले व्यपगत हो गये.

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