चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्यों और कैसे होता है?

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आज हम इस पोस्ट के जरिये यह जानेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) क्यों और कैसे होता है? वर्तमान में यह चर्चा में क्यों? जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को संघीय क्षेत्र बनाने तथा लद्दाख एक संघीय क्षेत्र का स्वरूप देने के कारण चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना अनिवार्य हो गया … Read More

विधान परिषद् के बारे में जानें – State Legislative Council in Hindi

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आज हम इस पोस्ट के जरिये विधान परिषद् (State Legislative Council) के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि इस परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ (eligibility) क्या है, इस परिषद् के कार्य क्या-क्या हैं और इसके सदस्य के चयन में किन लोगों की भूमिका होती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य … Read More

संविधान सभा – Constituent Assembly of India in Hindi

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स्वतंत्र भारत के स्वरूप की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए गठित सभा को संविधान सभा कहा जाता है. भारत में संविधान सभा की माँग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग का प्रतिफल थी, क्योंकि स्वतंत्रता की माँग में अन्तर्निहित था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें. संविधान सभा की प्रथम अभिव्यक्ति तिलक के निर्देशन … Read More

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 – National Medical Commission Bill

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संसद के दोनों सदनों से पिछले दिनों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 पारित हो गया. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 का उद्देश्य राष्ट्रीय चिकत्सा आयोग विधेयक का उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है. इसके लिए ये कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे – पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सक उपलब्ध कराना चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन, चिकित्सा … Read More

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019

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संसद ने पिछले दिनों सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 [Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019] पारित कर दिया है. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 की मुख्य बातें यह विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से बेदखली) अधिनियम, 1971 को संशोधित करता है. बेदखली की सूचना : इस विधेयक में आवासीय … Read More

संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi

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संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 – Surrogacy (Regulation) Bill

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पिछले दिनों सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 लोक सभा ध्वनिमत से पारित हो गया है. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के मुख्य तत्त्व विधेयक में प्रस्ताव है कि सरोगेसी को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड गठित किये जाएँ. विधेयक का लक्ष्य सरोगेसी को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करना, … Read More

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

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पिछले दिनों लोकसभा में जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया. इस विधेयक का उद्देश्य जालियाँवाला बाग़ स्मारक के प्रबंधन की कुछ त्रुटियों को दूर करना तथा इससे सम्बंधित न्यास को अराजनैतिक स्वरूप देना है. पृष्ठभूमि जलियांवाला बाग़ राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में पारित हुआ था. इस अधिनियम के अंतर्गत अमृतसर के जालियाँवाला बाग़ में 13 अप्रैल, 1919 को मारे … Read More

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 – Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill / UAPA

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आज हम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 – UAPA) के विषय में मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कमी है और इस विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है. विदित हो कि पिछले दिनों गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, … Read More

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के विषय में विस्तृत जानकारी

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आज हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 (Jammu & Kashmir Reorganisation Bill 2019 in Hindi) के विषय में चर्चा करेंगे. भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (special status) को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को उस राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही उसको दो संघीय क्षेत्रों (Union Territories) में विभाजित कर … Read More