हाल ही में मणिपुर विधान सभा द्वारा ब्रिटिश-युग की विनियामक व्यवस्था की तर्ज पर “बाहरी लोगों” ले प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए एक नवीन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक का नाम है > मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 (Manipur People’s Protection Bill, 2018). भूमिका विदित हो कि अंग्रेजों के जमाने में पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल … Read More
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB)
हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB) को स्वीकृति प्रदान की गई है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज का लेकर देश से फरार हो गए हैं. यह विधेयक इन जैसे आर्थिक अपराधियों … Read More
भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018
इसी साल संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Prevention of corruption amendment act 2018) पारित किया गया है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधन करता है. संक्षिप्त पृष्ठभूमि वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारीयों की भ्रष्ट गतिविधियों से सम्बंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं. 2007 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा अपनी चौथी ... Read More
आधार कार्ड कहाँ-कहाँ जरुरी है? आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
आधार कार्ड कहाँ-कहाँ जरुरी है – सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर, 2018 को इस बात पर एक बड़ा फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक माना है. न्यायालय का कहना है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता. पर फिर भी न्यायालय ने सरकार को सावधानी बरतने को कहा है और निर्देश … Read More
[Sansar Editorial] अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council – ISC) क्या है? महत्त्व और सम्बंधित मुद्दे
आज हम संसार एडिटोरियल में The Hindu में लिखे आर्टिकल “Conclave of Southern States” की समीक्षा करते हुए अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council – ISC (Inter-State Council)) के बारे में Hindi में जानेंगे. ISC से सम्बंधित अन्य तथ्यों जैसे सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग के विषय में भी जानेंगे. संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council – ISC) के गठन … Read More
[Sansar Editorial] राजनीति का अपराधीकरण : कारण, सम्बंधित समिति और महत्त्वपूर्ण आँकड़े
कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक शक्तियों का विशेषाधिकारों की प्राप्ति हेतु अनुचित प्रयोग किया जाता है. जब यह प्रवृत्ति राजनीति के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित हो जाती है तो इसे राजनीति के अपराधीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है. महत्त्वपूर्ण आँकड़े (Association of Democratic Reforms : ADR) – (2014 के लोक सभा चुनाव) 542 विजेताओं के सम्बन्ध … Read More
विश्व व्यापार संगठन का इतिहास, कार्य और उद्देश्य – WTO in Hindi
विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल, 1994 से प्रारम्भ होता है जब मोरक्को के एक शहर “मराकेश” में चार दिवसीय वार्ता प्रारम्भ हुई थी. इस सम्मेलन की अध्यक्षता “प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता”, जिसे “गैट/GATT” कहते हैं, के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी. वस्तुतः इसी सम्मलेन में “गैट” को नया नाम “विश्व व्यापार संगठन/Word Trade Organization/WTO” … Read More
[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 6
सामान्य अध्ययन पेपर – 2 “संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक वैधानिक प्रधान हो, वास्तविक प्रधान नहीं.” विवेचना करें. (250 words) अपने उत्तर में अंडर-लाइन करना है = Green आपके उत्तर को दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा = Yellow यह सवाल क्यों? यह सवाल UPSC GS Paper 2 के सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से लिया … Read More
VISION IAS Prelims Test Series 2019 in HINDI = Part 2
VISION IAS एक प्रतिष्ठित संस्था है जो सिविल सर्विसेज परीक्षार्थियों के लिए बहुमूल्य Test Series और Study Material उपलब्ध कराती है. हम Vision IAS के द्वारा GS Paper 2 के लिए बनाए गए सवालों को Quiz के रूप में Hindi भाषा में आपके रखने जा रहे हैं. जो छात्र UPSC/IAS प्रारम्भिक परीक्षा (Preliminary Test) 2019 में appear होने जा रहे … Read More
[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 3
सामान्य अध्ययन पेपर – 2 भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन सरकार के सकारात्मक पहलुओं की चर्चा करते हुए साथ-साथ ऐसी सरकार की कमजोरियों के विषय में भी तर्क प्रस्तुत करें. (250 words) यह सवाल क्यों? यह सवाल UPSC GS Paper 2 के सिलेबस से अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया है – “कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य-सरकार … Read More