[Sansar Editorial] Bommai Case : कर्नाटक के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा
![[Sansar Editorial] Bommai Case : कर्नाटक के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा](https://i1.wp.com/www.sansarlochan.in/wp-content/uploads/2018/05/Bommai-Case.jpg?resize=570%2C320&ssl=1 "Bommai_Case_hindi")
देश के संविधान में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पद हैं जो सीधे तौर पर सरकार तो…
संसद् में विधि-निर्माण की प्रक्रिया (Law-Making Procedure)
आज हम जानेंगे कि संसद् में कानून कैसे बनता है? साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद्…
[Sansar Editorial] E-Way Bill क्या है? यह कैसे Generate किया जा सकता है?
![[Sansar Editorial] E-Way Bill क्या है? यह कैसे Generate किया जा सकता है?](https://i0.wp.com/www.sansarlochan.in/wp-content/uploads/2018/01/e-waybill.jpg?resize=570%2C320&ssl=1 "e_way_bill")
GST परिषद् ने 16 दिसम्बर को अपनी बैठक में 1 जून, 2018 तक E-way bill…
अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा बनी सुप्रीम कोर्ट की जज – कैसे संभव हुआ?
इंदु मल्होत्रा को 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा…
भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन
नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त…
प्रमुख आयोग और समिति (List of Committees)
नीचे प्रमुख आयोग/समिति (commission and committee) की लिस्ट दी गई है. ये भी जानेंगे कि…
लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और पारस्परिक सम्बन्ध
लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन (comparative study) या दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों (mutual relation)…
NRC Draft 2017 और नागरिकता संशोधन विधेयक 2016
भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने National Register of Citizen (NRC) का…
अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi
अनुच्छेद 35 (ए) (Article 35A) आजकल काफी चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल…
42nd संवैधानिक संशोधन (Forty-Second Amendment in Hindi)
आज हम 42nd संवैधानिक संशोधन के विषय में आपको बताने वाले हैं. यह भारतीय संविधान…
स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22 (Right to Freedom)
भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है. इसलिए…
वित्त आयोग (Finance Commission) – 1951
वित्त आयोग (Finance Commission) को 22 नवम्बर, 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार,…