Indian Forest Act amendment हाल ही में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर विवाद चल रहा है. सरकार का कहना है कि ये संशोधन वन संपदा के हित में किये जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मन्तव्य है कि इन संशोधनों के चलते वन समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होगा. प्रारूप के मुख्य तत्त्व संशोधन प्रारूप … Read More
केंद्र-राज्य सम्बन्ध – Centre and State Relations in Hindi
परिसंघ (Federation) आधारित क्लासीकीय संघवाद के विपरीत भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद को स्वीकार करता है जिसमें संघ शक्तिशाली होता है पर राज्य कमजोर नहीं होते हैं एवं दोनों सरकारें एक-दूसरे की पूरक होती हैं. इस दृष्टि से भारतीय संघवाद, अमेरिकी संघवाद के बजाय कनाडीय संघवाद के ज्यादा निकट है. अतः भारतीय संघवाद को ए.एच. बिर्च तथा ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक … Read More
भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य जो परीक्षा में आएँगे
आपके सामने भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्यों को क्रमानुसार रख रहा हूँ जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं. इस आर्टिकल को एक बार फिर से कल अपडेट किया जाएगा. भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार … Read More
भारत सरकार अधिनियम – Government of India Act, 1935
ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन् 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किये गए लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके. 1935 का भारतीय सरकार/शासन अधिनियम (Government of India Act, 1935) भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है. भारत के वर्तमान संविधान की विषय-सामग्री और भाषा … Read More
अनुच्छेद 35A के बारे में जानें – Art. 35A Explained in Hindi
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रवाधान करती है. ज्ञातव्य है कि जब बिना किसी … Read More
भारत का निगरानी तंत्र (Surveillance System) : सम्बन्धित अधिनियम एवं चिंताएँ
The Hindu – DECEMBER 26 (Original Article Link) भारत का निगरानी तंत्र (Surveillance System) पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को ऑनलाइन संचार और डाटा के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की है जिसने संसद् और सिविल समाज में उत्तेजना फैला दी है. वर्तमान समय में जहाँ मोबाइल फोन और ऑनलाइन … Read More
[Sansar Editorial] सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016 के प्रावधान, लाभ एवं चिंताएँ
The Hindu – DECEMBER 25 (Original Article Link 1, Orginal Article Link 2) सरोगेसी क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ये समाज पर क्या प्रभाव डालता है और नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 की क्या विशेषताएँ, लाभ और चिंताएँ है ? हाल ही में नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है. इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं … Read More
मौलिक अधिकार: Fundamental Rights in Hindi
भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) की विस्तृत व्याख्या की गयी है. यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है. मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है. जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकारों (fundamental rights) को … Read More
राज्यपाल से सम्बंधित विवरण : Governor of India in Hindi
भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं. भारत में भी दो तरह की सरकारों की व्यवस्था है – एक केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार. वर्तमान समय में भारत संघ में 29 राज्य और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं. राज्य का प्रधान राज्यपाल (Governor) कहलाता है. आज हम राज्यपाल की नियुक्ति … Read More
भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323
संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More