हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की धारा 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की तिथि के विषय में कक्ष के अन्दर (in-chamber) निर्णय लेगा. विदित हो कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को अलग अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रवाधान करती है. ज्ञातव्य है कि जब बिना किसी … Read More
भारत का निगरानी तंत्र (Surveillance System) : सम्बन्धित अधिनियम एवं चिंताएँ
The Hindu – DECEMBER 26 (Original Article Link) भारत का निगरानी तंत्र (Surveillance System) पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को ऑनलाइन संचार और डाटा के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की है जिसने संसद् और सिविल समाज में उत्तेजना फैला दी है. वर्तमान समय में जहाँ मोबाइल फोन और ऑनलाइन … Read More
[Sansar Editorial] सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016 के प्रावधान, लाभ एवं चिंताएँ
The Hindu – DECEMBER 25 (Original Article Link 1, Orginal Article Link 2) सरोगेसी क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ये समाज पर क्या प्रभाव डालता है और नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 की क्या विशेषताएँ, लाभ और चिंताएँ है ? हाल ही में नए सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है. इस विधेयक में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं … Read More
मौलिक अधिकार: Fundamental Rights in Hindi
भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) की विस्तृत व्याख्या की गयी है. यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है. मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है. जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकारों (fundamental rights) को … Read More
राज्यपाल से सम्बंधित विवरण : Governor of India in Hindi
भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं. भारत में भी दो तरह की सरकारों की व्यवस्था है – एक केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार. वर्तमान समय में भारत संघ में 29 राज्य और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं. राज्य का प्रधान राज्यपाल (Governor) कहलाता है. आज हम राज्यपाल की नियुक्ति … Read More
भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323
संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More
दहेज उत्पीड़न कानून – Dowry Harassment Law (धारा 498A)
उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code : IPC) में तत्काल गिरफ्तारी सम्बन्धी प्रावधान पुनः स्थापित किया है. आइये जानते हैं दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment Law) के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में. उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक जिले में “परिवार कल्याण समितियों” की स्थापना करने का आदेश दिया गया था. … Read More
[Sansar Editorial] मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 – Manipur People’s Protection Bill, 2018
हाल ही में मणिपुर विधान सभा द्वारा ब्रिटिश-युग की विनियामक व्यवस्था की तर्ज पर “बाहरी लोगों” ले प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए एक नवीन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक का नाम है > मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 (Manipur People’s Protection Bill, 2018). भूमिका विदित हो कि अंग्रेजों के जमाने में पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल … Read More
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB)
हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB) को स्वीकृति प्रदान की गई है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज का लेकर देश से फरार हो गए हैं. यह विधेयक इन जैसे आर्थिक अपराधियों … Read More
भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018
इसी साल संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Prevention of corruption amendment act 2018) पारित किया गया है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधन करता है. संक्षिप्त पृष्ठभूमि वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारीयों की भ्रष्ट गतिविधियों से सम्बंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं. 2007 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा अपनी चौथी ... Read More