आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया

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GS Paper 2 Source : The Hindu UPSC Syllabus: सरकारी नीतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय. Topic : Govt starts process to amend IPC, CrPC; seeks suggestions from governors, CMs, MPs, judges संदर्भ आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श … Read More

[Sansar Editorial] अविश्वास प्रस्ताव (Motion of no confidence) क्या होता है? जानें in Hindi

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हाल ही में हरियाणा राज्य विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) 55-32 मतों के अंतर से पराजित हो गया. चलिए जानते हैं क्या है यह अविश्वास प्रस्ताव और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे प्रस्ताव कब-कब लाये गये? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आपके लिए यह … Read More

अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन

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आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – इस नए कानून में क्या है?

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20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (New Consumer Protection Act 2019) पूरे देश में प्रभावी हो गया है. विदित हो कि इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को विस्थापित किया है. पुराने अधिनियम को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दरअसल, नया अधिनियम अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक … Read More

लाभ का पद : सम्पूर्ण जानकारी

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लाभ का पद (Office of Profit) क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं/निर्योग्यताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में. प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद (2001) में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित … Read More

तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त होने पर प्रतिबंध – New Visa Rules

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा से सम्बंधित मार्गनिर्देशों में नए संशोधन किये हैं जिनके अंतर्गत विशिष्ट वीजा उल्लंघन के रूप में तब्लीगी गतिविधियों को सम्मिलत किया है. संशोधन में क्या है? संशोधन के द्वारा भारतीय वीजा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश में एक नई श्रेणी जोड़ी है, जो है – “तब्लीगी गतिविधियों में संलिप्त होने पर प्रतिबंध”. जारी दिशानिर्देश में … Read More

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. संशोधन के मुख्य तथ्य संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य … Read More

कोरोना महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिकता

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भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान केंद्र सरकार ने अनेक आदेश और दिशानिर्देश निर्गत किए हैं. ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 68 दिनों के अबतक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रति दिन औसतन 1.3 आदेश निर्गत किए हैं. हाल ही में, एमएचए द्वारा राज्यों को … Read More

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) एवं RTI के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ क्या है?

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत PM CARES FUND ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (public authority) नहीं है. पृष्ठभूमि आरटीआई आवेदन 1 अप्रैल को हर्षा कंदुकुरी द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री … Read More

भारतीय श्रम कानून और उसकी आलोचना

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भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था. इसी सन्दर्भ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वे केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का पालन करने का सन्देश दें. पृष्ठभूमि विदित हो कि हाल ही में देश के 10 … Read More