संसद में प्रस्ताव से प्रश्न | Lucent GK Questions

Sansar LochanPolity Q n A

आइए आज संसद में लाये जाने और पारित किये जाने वाले प्रस्तावों से सम्बंधित प्रश्नों को आपसे पूछते हैं. संसद में अनेक प्रस्तावों को लाया जाता है, जैसे – स्थगन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि. यदि आपको सामान्य अध्ययन से सम्बंधित और भी MCQ हल करने हैं, तो इस लिंक पर … Read More

लोक सभा से प्रश्न | Lucent GK Questions

Sansar LochanPolity Q n A

आइए, लोक सभा से सम्बंधित प्रश्नों (MCQ quiz) को हल करते हैं. ये सवाल LUCENT GK की किताब की मदद से बनाए गए हैं और ये प्रश्न कई PCS परीक्षाओं या SSC जैसे govt exams में पहले भी पूछे गए हैं. देखते हैं कि आप कितना हल कर पाते हैं. हो सके तो अपने दोस्तों के साथ share जरुर करें. … Read More

राज्य सभा से प्रश्न | Lucent GK Questions

Sansar LochanPolity Q n A

नीचे राज्य सभा से सबंधित प्रश्न पूछे गए हैं. ये MCQ Lucent GK के मटेरियल की मदद से बनाए गए हैं. राज्य सभा के ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं (SSC, PCS exams) में भी पूछे जाते हैं. आशा है कि आपको ये questions अच्छे और मजेदार लगेंगे. Polity के और मजेदार सवालों को हल करने के लिए इस लिंक पर Quiz … Read More

आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया

Sansar LochanGovernance

GS Paper 2 Source : The Hindu UPSC Syllabus: सरकारी नीतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय. Topic : Govt starts process to amend IPC, CrPC; seeks suggestions from governors, CMs, MPs, judges संदर्भ आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श … Read More

[Sansar Editorial] अविश्वास प्रस्ताव (Motion of no confidence) क्या होता है? जानें in Hindi

RuchiraIndian Constitution, Sansar Editorial 2018

हाल ही में हरियाणा राज्य विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (no confidence motion) 55-32 मतों के अंतर से पराजित हो गया. चलिए जानते हैं क्या है यह अविश्वास प्रस्ताव और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे प्रस्ताव कब-कब लाये गये? अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आपके लिए यह … Read More

अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन

RuchiraIndian Constitution

आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – इस नए कानून में क्या है?

Sansar LochanBills and Laws: Salient Features

20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (New Consumer Protection Act 2019) पूरे देश में प्रभावी हो गया है. विदित हो कि इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को विस्थापित किया है. पुराने अधिनियम को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दरअसल, नया अधिनियम अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक … Read More

लाभ का पद : सम्पूर्ण जानकारी

Sansar LochanIndian Constitution

लाभ का पद (Office of Profit) क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं/निर्योग्यताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में. प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद (2001) में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित … Read More

तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त होने पर प्रतिबंध – New Visa Rules

Sansar LochanGovernance

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा से सम्बंधित मार्गनिर्देशों में नए संशोधन किये हैं जिनके अंतर्गत विशिष्ट वीजा उल्लंघन के रूप में तब्लीगी गतिविधियों को सम्मिलत किया है. संशोधन में क्या है? संशोधन के द्वारा भारतीय वीजा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश में एक नई श्रेणी जोड़ी है, जो है – “तब्लीगी गतिविधियों में संलिप्त होने पर प्रतिबंध”. जारी दिशानिर्देश में … Read More

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

RuchiraBills and Laws: Salient Features

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. संशोधन के मुख्य तथ्य संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आपदाओं, अकाल के फलस्वरूप दामों में बेलगाम वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य … Read More