राज्यपाल से सम्बंधित विवरण : Governor of India in Hindi

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भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो तरह की सरकारें होती हैं. भारत में भी दो तरह की सरकारों की व्यवस्था है – एक केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार. वर्तमान समय में भारत संघ में 29 राज्य और केंद्र द्वारा शासित 7 क्षेत्र हैं. राज्य का प्रधान राज्यपाल (Governor) कहलाता है. आज हम राज्यपाल की नियुक्ति … Read More

भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323

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संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More

दहेज उत्पीड़न कानून – Dowry Harassment Law (धारा 498A)

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उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code : IPC) में तत्काल गिरफ्तारी सम्बन्धी प्रावधान पुनः स्थापित किया है. आइये जानते हैं दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment Law) के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में. उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक जिले में “परिवार कल्याण समितियों” की स्थापना करने का आदेश दिया गया था. … Read More

[Sansar Editorial] मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 – Manipur People’s Protection Bill, 2018

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हाल ही में मणिपुर विधान सभा द्वारा ब्रिटिश-युग की विनियामक व्यवस्था की तर्ज पर “बाहरी लोगों” ले प्रवेश और निकास को विनियमित करने के लिए एक नवीन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक का नाम है > मणिपुर जन सुरक्षा विधेयक, 2018 (Manipur People’s Protection Bill, 2018). भूमिका विदित हो कि अंग्रेजों के जमाने में पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल … Read More

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB)

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हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill – FEOB) को स्वीकृति प्रदान की गई है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज का लेकर देश से फरार हो गए हैं. यह विधेयक इन जैसे आर्थिक अपराधियों … Read More

भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018

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इसी साल संसद द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (Prevention of corruption amendment act 2018) पारित किया गया है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधन करता है. संक्षिप्त पृष्ठभूमि वर्तमान में, सार्वजनिक अधिकारीयों की भ्रष्ट गतिविधियों से सम्बंधित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, 1988 द्वारा विनियमित किए जाते हैं. 2007 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा अपनी चौथी ... Read More

आधार कार्ड कहाँ-कहाँ जरुरी है? आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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आधार कार्ड कहाँ-कहाँ जरुरी है – सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर, 2018 को इस बात पर एक बड़ा फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को संवैधानिक माना है. न्यायालय का कहना है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता. पर फिर भी न्यायालय ने सरकार को सावधानी बरतने को कहा है और निर्देश … Read More

[Sansar Editorial] अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council – ISC) क्या है? महत्त्व और सम्बंधित मुद्दे

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आज हम संसार एडिटोरियल में The Hindu में लिखे आर्टिकल “Conclave of Southern States” की समीक्षा करते हुए अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council –  ISC (Inter-State Council)) के बारे में Hindi में जानेंगे. ISC से सम्बंधित अन्य तथ्यों जैसे सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग के विषय में भी जानेंगे. संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council – ISC) के गठन … Read More

[Sansar Editorial] राजनीति का अपराधीकरण : कारण, सम्बंधित समिति और महत्त्वपूर्ण आँकड़े

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कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक शक्तियों का विशेषाधिकारों की प्राप्ति हेतु अनुचित प्रयोग किया जाता है. जब यह प्रवृत्ति राजनीति के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित हो जाती है तो इसे राजनीति के अपराधीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है.   महत्त्वपूर्ण आँकड़े (Association of Democratic Reforms : ADR) – (2014 के लोक सभा चुनाव) 542 विजेताओं के सम्बन्ध … Read More

विश्व व्यापार संगठन का इतिहास, कार्य और उद्देश्य – WTO in Hindi

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विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल, 1994 से प्रारम्भ होता है जब मोरक्को के एक शहर “मराकेश” में चार दिवसीय वार्ता प्रारम्भ हुई थी. इस सम्मेलन की अध्यक्षता “प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता”, जिसे “गैट/GATT” कहते हैं, के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी. वस्तुतः इसी सम्मलेन में “गैट” को नया नाम “विश्व व्यापार संगठन/Word Trade Organization/WTO” … Read More