किसी संगठन को राजनीतिक घोषित करने का अधिकार

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Centre Cannot Brand Organisations ‘Political’: SC सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह व्यवस्था दी कि केंद्र सरकार किसी संगठन को “राजनीतिक” घोषित करके उसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है. मामला क्या है? इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) ने एक याचिका दायर की थी जिसमें Foreign Contribution … Read More

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) – स्थापना एवं कार्य

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धन शोधन के आरोपों के अंतर्गत हाल में गिरफ्तार कर लिया. पृष्ठभूमि उन पर यस बैंक में वित्तीय अनियमितताओं और इसके संचालन में कुप्रबंधन के आरोप लगाये गये हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एवं केंद्र सरकार ने इसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ किया है. … Read More

नियम 373, 374 और 374A – लोकसभा में सांसद का निलंबन

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कांग्रेस के सात सांसदों को हाल ही में लोकसभा से उनके अभद्र व्यवहार के चलते निलंबित कर दिया गया. इसके लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया. आइये जानते हैं क्या हैं नियम 373, नियम 374 और नियम 374A. लोकसभा का अध्यक्ष एक सांसद को निलंबित क्यों करता है? यह सामान्‍य नियम है कि लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप … Read More

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन की समीक्षा

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हाल ही में एक अमेरिकी संगठन फ्रीडम हाउस (Freedom House) ने ‘ फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 ’ (The Freedom in the World 2020) नामक एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है. विदित हो कि यह रिपोर्ट अनेक देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी एवं सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर अंक प्रदान करती है. फ्रीडम इन … Read More

सक्रिय औषधि सामग्री (API) क्या है? – दवाओं के आयात-निर्यात पर रोक क्यों?

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केंद्र सरकार ने दवाओं के निर्यात नियमों में परिवर्तन करते हुए 26 दवाओं और उनके रसायन के निर्यात पर रोक लगा दी है. दवाओं और उनके रसायन के निर्यात पर रोक क्यों? सरकार ने दर्द निवारक दवा, ज्वर में काम आने वाले पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, मैट्रोनिडजोल और विषाणुओं के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के साथ-साथ ही विटामिन बी1 और … Read More

वीजा के नियमों का उल्लंघन, “भारत छोड़ो नोटिस” पर समीक्षा

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आप्रवासन ब्यूरो (Bureau of Immigration – BOI) के अनुसार, पाँच विदेशी नागरिक CAA के विरुद्ध प्रदर्शन में सम्मिलित हुए जो वीजा के नियमों का उल्लंघन है. BOI ने इन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा है. वहीं दूसरी तरफ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने CAA पर सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. भारत सरकार का पक्ष CAA भारत … Read More

WEFFI सूचकांक 2019 – दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट

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Worldwide Educating for the Future Index (WEFFI) 2019 पिछले दिनों दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2019 का WEFFI सूचकांक  2019 (Worldwide Educating for the Future Index ) प्रकाशित किया. WEFFI सूचकांक क्या है? यह सूचकांक Yidan Prize Foundation द्वारा निकाला जाता है. इसमें आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में छात्रों को काम की माँग और जीवन के लिए … Read More

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्यों और कैसे होता है?

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आज हम इस पोस्ट के जरिये यह जानेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) क्यों और कैसे होता है? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को संघीय क्षेत्र बनाए जाने के लगभग छह महीने पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर के विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई चालू कर दी है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 … Read More

[संशोधन] आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016

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Amendments in Arms Act, 1959 and Arms Rules, 2016 notified आयुध अधिनियम, 1959 (Amendments in Arms Act, 1959) एवं आयुध नियमावली, 2016 (Arms Rules, 2016) में किये गये संशोधनों की अधिसूचना प्रकाशित की गई है. आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 2016  में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण पहले अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले या विख्यात निशानेबाज केवल सात अतिरिक्त हथियार … Read More

गूगल का स्टेशन वाई-फाई कार्यक्रम क्या है और यह क्यों बंद किया जा रहा है?

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 Google’s Station WiFi Programme Explained in Hindi पाँच वर्ष पहले भारत के 400 व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क सार्वजनिक वाई-फाई लगाने का “स्टेशन” नामक एक कार्यक्रम गूगल ने चलाया था. अब उसने निश्चय किया है कि वह धीरे-धीरे पूरे विश्व में इस सेवा को समाप्त कर देगा. परन्तु इससे भारतीयों को हानि नहीं होगी क्योंकि गूगल का ही भागीदार RailTel … Read More