GS Paper 2 Source : PIB UPSC Syllabus : सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। Topic : Fake News संदर्भ पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट-चेक इकाई की कार्रवाई के क्रम में पिछले एक वर्ष में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सौ से … Read More
“भारत सीरीज” के पंजीकरण चिह्न संबंधी नए नियम
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने “भारत सीरीज़” के पंजीकरण चिह्न सम्बंधी नियमों में संशोधनों को अधिसूचित करने के लिये 14 दिसंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है। “भारत सीरीज़” के पंजीकरण चिह्न से सम्बंधित नए नियम अब बीएच शृंखला पंजीकरण चिह्न युक्त वाहनों की बिक्री उनका मालिक बीएच शृंखला चिह्न के योग्य या अयोग्य किसी अन्य व्यक्ति को … Read More
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)
हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) महासचिव हीसैन ब्राहिम ताहा द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की ओर से लाइन ऑफ़ कंट्रोल तक की यात्रा के लिए भारत द्वारा विरोध किया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) यह विश्व के सभी इस्लामी देशों का एक संगठन है. संयुक्त राष्ट्र संघ … Read More
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर, गृह मामलों की संसदीय समिति ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जनजातीय आबादी 2,18,355 है, जो कुल 2,74,289 आबादी का 79.61 प्रतिशत है। समिति सिफारिश करती है कि 5वीं या छठी अनुसूची में … Read More
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)
खान मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश के 23 राज्यों के 622 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation – DMF) का गठन हो गया है. यूपीएससी सिलेबस: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) क्या हैं? ये लाभरहित न्यास हैं जो 2015 के खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम के द्वारा गठित हुए हैं. इनका उद्देश्य खनन … Read More
भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में किये गये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किये गए परिवर्तनों को मूल ढाँचे के साथ छेड़छाड़ बताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिये सहमति व्यक्त की है। आज हम जानेंगे प्रथम संविधानअधिनियम 1951 (1st Amendment of the Indian Constitution) के बारे में. प्रथम संविधान … Read More
भारत में अंधविश्वास से संबंधित अपराध एवं कानून
केरल में दो महिलाओं की बलि देने की घटना के बाद राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून की माँग की जा रही है। भारत में अंधविधासी प्रथाओं में होने वाली हत्याओं की स्थिति राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि और 68 लोगों की मृत्यु का कारण … Read More
Article 44- समान नागरिक संहिता क्या है? क्यों चर्चा में है? In Hindi
यूनिफोर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है? Why is Uniform Civil Code in news? केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से “समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) से जुड़ी जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। कानून मंत्रालय ने कहा है कि, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक, संपत्ति और विवाह संबंधी अलग-अलग कानूनों का पालन करते हैं जो … Read More
नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (Ncrf 2022)
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जन परामर्श के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत लाये गये, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (Ncrf 2022) के प्रारूप (draft) को प्रस्तुत किया। UPSC Syllabus: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCRF) के लाभ … Read More
मिशन कर्मयोगी क्या है और इसके लक्ष्य
“मिशन कर्मयोगी” – राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) के तहत सिविल सेवकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि पिछले माह इंफोसिस के पूर्व सीईओ एस डी शिबू लाल को “मिशन कर्मयोगी” के तहत गठित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस टास्क फ़ोर्स को, “मिशन … Read More