APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा निर्मित पोर्टल – फार्मर कनेक्ट पोर्टल – से अब तक 800 कृषि उत्पादक संगठन (FPO) जुड़ चुके हैं. ज्ञातव्य है कि यह पोर्टल APEDA ने अपनी वेबसाइट पर इसलिए दिया है जिससे कि कृषि उत्पादक संगठन और कृषि उत्पादक कम्पनियाँ निर्यातकों से सम्बन्ध बना सकें. APEDA क्या है? APEDA का … Read More
आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय
तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (eighth schedule) में सम्मिलित करने के लिए माँग बहुधा उठती रहती है. आठवीं अनुसूची (eighth schedule) क्या है? संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार इस अनुसूची में 22 भाषाएँ अंकित हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, … Read More
NetSCoFAN क्या है? – Explained in Hindi
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आहार एवं पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले शोध एवं शिक्षा संस्थानों के एक नेटवर्क का अनावरण किया है जिसका नाम NetSCoFAN है. NetSCoFAN क्या है? इस नेटवर्क में संस्थानों को आठ समूहों में बाँटा गया है, जैसे – जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पोषाहार एवं लेबलिंग, पशु मूल का आहार, पादप मूल का आहार, जल एवं … Read More
अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके विशेषाधिकार
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार की सहायता से चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पर उनका निरंकुश अधिकार है. इस निर्णय में कहा गया है कि सरकार इन संस्थानों में नियुक्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि शिक्षा के … Read More
कृषि ऋण माफी (Farm loan waiver) क्या है? पात्रता और त्रुटियाँ
महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की है जिनके पास अप्रैल 1, 2015 से मार्च 31, 2019 के बीच 2 लाख रु. तक का बकाया है. स्मरणीय है कि ढाई वर्षों में दी गई यह दूसरी ऋण माफी है. कृषि ऋण माफी की पात्रता (Eligibility for Farm Loan Waiver) वे किसान जिनका अप्रैल 1, 2015 … Read More
रचनाधर्मी नगरों का नेटवर्क – UNESCO Creative Cities Network (UCCN) in Hindi
UNESCO creative cities network (UCCN) पिछले दिनों वियेतनाम की सरकार ने एक समारोह आयोजित कर के यह घोषणा की कि वहाँ की राजधानी हनोई UNESCO के रचनाधर्मी नगरों के नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) में शामिल होने जा रहा है. ज्ञातव्य है कि इस नेटवर्क में अभी तक विश्व के 246 नगर शामिल हो चुके हैं. रचनाधर्मी नगरों … Read More
सर्वोच्च न्यायालय सामुदायिक संसाधनों के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं
Supreme Court bats against transfer of community resources पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह गाँव के तालाब जैसे अमूल्य सामुदायिक संसाधन को शक्तिमान् लोगों और उद्योगपतियों को देकर उनका वाणिज्यीकरण करवाए. मामला क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सैनी गाँव के कुछ तालाबों को बृहत्तर नॉएडा औद्योगिक … Read More
राजनीतिक दलों के लिए एक नई ऑनलाइन अनुसरण प्रणाली
पिछले दिनों भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक नई ऑनलाइन अनुसरण प्रणाली (new online tracking system for political parties) बनाई है. प्रणाली के मुख्य तत्त्व (Political Parties Registration Tracking Management System – PPMS) निर्वाचन पैनल के पास पंजीकरण हेतु आवेदन समर्पित होने के पश्चात् वह आवेदन कहाँ-कहाँ जाता है, इसकी तत्काल जानकारी इस प्रणाली द्वारा मुहैया कराई … Read More
स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, 2020 – राज्यों का प्रदर्शन
स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, 2020 के जुलाई-सितम्बर अवधि के परिणाम प्रकाशित हो गये हैं. विदित हो कि यह सर्वेक्षण आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है. ज्ञातव्य है कि वर्ष भर में तीन तिहाइयों के लिए अलग-अलग सर्वेक्षण किये जाते हैं – अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर और अक्टूबर-दिसम्बर. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, 2020 – राज्यों का प्रदर्शन इंदौर लगातार चौथी बार … Read More
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पक्ष और विपक्ष में तर्क
केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act – CAA) को वापस लेने की माँग की है. तर्क यह दिया गया है कि यह अधिनियम संविधान की मूलभूत मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रतिकूल है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता का हनन करता है और नागरिकता देने में धार्मिक आधार … Read More