भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा  – Indian Railway Management Service (IRMS)

RuchiraGovernance

भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा  – IRMS केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राकेश मोहन पैनल (2001) और विवेक देबरॉय पैनल (2015) जैसी अनेक समितियों के सुझाव के अनुरूप केंद्र की आठ सेवाओं को मिलाकर भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (Indian Railway Management Service – IRMS) नामक अलग से एक ही सेवा के सृजन तथा रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का अनुमोदन दे दिया है. विदित … Read More

PPV&FR अधिनियम, 2001 क्या है? – Protection of Plant Varieties & Farmers Rights Act

RuchiraBills and Laws: Salient Features

बड़े-बड़े कृषक समूहों से शिकायतें आने के पश्चात् पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority – PPV&FRA) ने यह निर्णय किया है कि वह उस  FAQ प्रलेख में संशोधन करेगा जिसका उद्धरण खाद्य एवं पेय निर्माता पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के आलू उगाने वाले कृषकों के विरुद्ध अपने दृष्टिकोण के समर्थन में … Read More

सुशासन सूचकांक 2019 – Good Governance Index

Sansar LochanGovernance

सुशासन दिवस के अवसर पर पिछले दिनों नवीनतम सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) प्रकाशित किया गया. ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसम्बर को 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index – GGI) के उद्देश्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों में सुशासन की दिशा में हुई प्रगति के … Read More

जलयान पुनश्चक्रण अधिनियम – रिसाइक्लिंग ऑफ शिप अधिनियम 2019

RuchiraBills and Laws: Salient Features

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सहमति मिलने के पश्चात् जलयान पुनश्चक्रण विधेयक (Recycling of Ships Bill) एक अधिनियम बन गया है. साथ ही सरकार ने 2009 के उस हांगकांग अंतर्राष्‍ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने का भी निर्णय ले लिया है जो जलयानों के निरापद एवं पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त पुनश्चक्रण से सम्बंधित है. जलयान पुनश्चक्रण अधिनियम, 2019 के मुख्य तत्त्व … Read More

धारा 144 क्या है? Section 144 CrPC in Hindi

RuchiraGovernance

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने पर पिछले दिनों देश के अनेक भागों में उपद्रव हुए जिनको संभालने के लिए पुलिस ने धारा 144 CrPC (Section 144 CrPC) लगाई. पृष्ठभूमि अगस्त 5, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया जम्मू-कश्मीर और वहाँ कतिपय प्रतिबंध लगा दिए गये. इन प्रतिबंधों को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय … Read More

बंदी केंद्र (Detention centres) क्या होते हैं? ये क्यों चर्चा में हैं?

Sansar LochanGovernance

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act – CAA) तथा राष्ट्रीय नागरिक पंजी (National Citizen Register – NCR) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं और इस संदर्भ में बंदी केन्द्रों (detention centres) के अस्तित्व पर चर्चाएँ हो रही हैं. बंदी केन्द्र क्या होते हैं? बंदी केन्द्र उन स्थानों को कहते हैं जहाँ बिना आवश्यक … Read More

नागपुर संकल्प क्या है? Nagpur Resolution in Hindi

Sansar LochanGovernance

Topic : ‘Nagpur Resolution: A holistic approach for empowering citizens’ पिछले दिनों “सार्वजनिक सेवा में सुधार लाने में सरकारों की भूमिका (Improving Public Service Delivery – Role of Governments)” के विषय में सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन के अंत में एक संकल्प अंगीकार किया गया जिसका नाम दिया गया है – नागपुर संकल्प – नागरिकों को सशक्त करने के प्रति एक पूर्णतावादी … Read More

दिशा विधेयक, 2019 – Disha Bill Key Features in Hindi

Sansar LochanBills and Laws: Salient Features

आंध्र प्रदेश विधान सभा ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019  (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Act 2019) पारित कर दिया है. हैदराबाद में नवम्बर 27 को बलात्कार की शिकार हुई और मार दी गई पशु चिकित्सा दिशा के नाम पर इस विधेयक को दिशा विधेयक, 2019 भी कहा जा रहा है. दिशा विधेयक के मुख्य तत्त्व … Read More

विधान परिषद् के बारे में जानें – State Legislative Council in Hindi

RuchiraIndian Constitution

आज हम इस पोस्ट के जरिये विधान परिषद् (State Legislative Council) के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि इस परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ (eligibility) क्या है, इस परिषद् के कार्य क्या-क्या हैं और इसके सदस्य के चयन में किन लोगों की भूमिका होती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य … Read More

संविधान सभा – Constituent Assembly of India in Hindi

RuchiraPolity Notes

स्वतंत्र भारत के स्वरूप की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए गठित सभा को संविधान सभा कहा जाता है. भारत में संविधान सभा की माँग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग का प्रतिफल थी, क्योंकि स्वतंत्रता की माँग में अन्तर्निहित था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें. संविधान सभा की प्रथम अभिव्यक्ति तिलक के निर्देशन … Read More