भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद से सम्बंधित दो अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद के परामर्श के विषय में कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी. अनुच्छेद 74 के शब्द इस प्रकार हैं – ” राष्ट्रपति को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता … Read More
लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) in Hindi
देश की शासन-पद्धति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक…सही मायने में शासन का जो असली काम होता है…जो वास्तविक काम होता है….उसे कर्मचारी-वर्ग द्वारा ही किया जाता है जो कि स्थाई रूप से सरकारी सेवा में रहते हैं…आप भी कभी ऑफिसर बनोगे तो सब काम आप ही करोगे. हम जानते हैं कि संसद कानून बनाने … Read More
आपातकाल : संवैधानिक प्रावधान, परिस्थितियाँ एवं प्रभाव
[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]जर्मनी के संविधान के राष्ट्रपति की तरह भारत के राष्ट्रपति (राष्ट्रपति <<के बारे में पढ़ें) को भी संकटकाल/आपातकाल (emergency) में उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए अत्यंत ही विस्तृत और निरंकुश अधिकार दिए गए हैं. जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तब उसके हाथों में ऐसे बहुत-से अधिकार आ जायेंगे जो उसे साधारण स्थिति में प्राप्त नहीं हैं. आपातकाल … Read More
न्यायपालिका से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद (Articles related to Judiciary)
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से ले कर अनुच्छेद 235 तक न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) से सम्बंधित अनुच्छेद (articles) दिए गए हैं. आज हम उन्हीं अनुच्छेदों की लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं:- न्यापालिका से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद (List of Articles related to Judiciary) अनुच्छेद 124: … Read More
संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ (Standing Committees)
आज हम संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ (Standing Committees) के विषय में चर्चा करेंगे. वैसे यदि आप हमारे ब्लॉग के रेगुलर विजिटर हैं तो आपने हमारा यह पोस्ट जरुर पढ़ा होगा>>> संसदीय प्रक्रिया शब्दावली. भारतीय संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ निम्नलिखित हैं – याचिका समिति (The Committee on Petitions) इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होते हैं. लोकसभा अध्यक्ष … Read More
गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स का मामला
[vc_row][vc_column][vc_column_text] गोलकनाथ मामला संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि संसद् द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जायेगा जिससे संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो. परन्तु 1951 में, संविधान के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर ही प्रथम संशोधन कर के एक नया अधिनियम पारित किया गया. इस अधिनियम … Read More
राज्यसभा का गठन, चुनाव प्रक्रिया और कार्य
भारत में संघीय संसद की व्यवस्था (Federal Parliament System) की गई है. संसद के दो सदन हैं – लोक सभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha). राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है. भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, अतः संघों की इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए संसद में एक सदन का होना आवश्यक है. इसी कारण, भारत … Read More
प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार : Prime Minister in Hindi
नमस्कार दोस्तो! मैंने पिछले पोस्ट में राष्ट्रपति के बारे में लिखा, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के विषय में लिखा…पर प्रधानमंत्री के विषय में लिखना भूल ही गयी! अभी-अभी मैंने कई कमेंट पढ़े कि मैम आप प्रधानमंत्री के विषय में भी लिखो…तब जा कर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं देश के वास्तविक मुखिया के विषय में आपको बताना भूल ही … Read More
मुख्यमंत्री : नियुक्ति, वेतन और उसके कार्य
जिस प्रकार संघ की मंत्रीपरिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान एक मुख्यमंत्री होता है. 1935 ई. के अधिनियम के अंतर्गत, मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई थी. उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं था. संविधान के निर्माताओं ने संघ में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करते हुए … Read More
साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या होते हैं? Difference between Ordinary Bill and Money Bill
जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहते हैं. विधेयक भी दो प्रकार का होता है – साधारण विधेयक (ordinary bill) और धन विधेयक (money bill). दोनों विधेयकों में अंतर है. धन विधेयक (money bill) को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक (ordinary bill) कहे जाते हैं. अतः, धन विधेयकों को समझ लेने … Read More