Reservation in promotion in public posts not a fundamental right: SC सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह व्यवस्था दी कि नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में आरक्षण देने के लिए राज्य बाध्य नहीं हैं क्योंकि प्रोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं होता. न्यायालय ने क्या कहा? सरकारी पदों में प्रोन्नति के लिए आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं … Read More
असंसदीय भाषण एवं आचरण – What is ‘unparliamentary’ speech and conduct? Explained in Hindi
What is ‘unparliamentary’ speech and conduct? – Explained in Hindi बजट सत्र के दौरान संसद में कई बार असंसदीय भाषण एवं आचरण (“unparliamentary” speech and conduct) को लेकर कहा-सुनी हुई. सांसदों के भाषण पर कौन-सी रोकें लागू हैं? संविधान के अनुच्छेद 105(2) के प्रावधान के बावजूद कोई सांसद कुछ भी कहता है तो उसपर संसदीय नियमावली का अनुशासन, सदस्यों की … Read More
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसकी विषय-वस्तु
आज हम धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. पिछले दिनों बजट सत्र के आरम्भ राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ा जिसमें सरकार की उपब्धियों को दर्शाया गया था. अभिभाषण के उपरान्त धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई. धन्यवाद ज्ञापन … Read More
ग्राम न्यायालय – स्वरूप, न्याय प्रक्रिया एवं अपील
जिन राज्यों ने ग्राम न्यायालय के गठन की अधिसूचना अभी तक नहीं निकाली है उन राज्यों को निर्देश दिया है उनको सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चार सप्ताह में इन न्यायालयों गठन कर लें. साथ ही उसने उच्च न्यायालयों को कहा है कि वे इस विषय में राज्य सरकार से परामर्श करके गठन की प्रक्रिया में गति लाएँ. … Read More
अग्रिम जमानत क्या है? – Anticipatory bail explained in Hindi
What is Anticipatory bail? Explained in Hindi सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने यह व्यवस्था दी है कि अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए कोई समय-सीमा नहीं हो सकती है और वह अभियोजन के अंत तक चल सकती है. पृष्ठभूमि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 438 में अग्रिम जमानत के विषय में प्रावधान है. इस प्रावधान के कार्यक्षेत्र के विषय … Read More
अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण
Commission to Examine Sub Categorization of other Backward Classes (OBC) केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत उप-वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन गठित होने वाले आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दे दया है. पृष्ठभूमि संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) विधि के समक्ष समानता … Read More
[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका
राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More
संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More
निजी संपत्ति के अधिग्रहण के विषय में कानूनी स्थिति
Private property is a human right: Supreme Court पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निजी संपत्ति रखना किसी नागरिक का एक मानवाधिकार है और सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना वैध प्राधिकार के नहीं कर सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ सरकार किसी नागरिक की निजी संपत्ति में प्रवेश करके उस … Read More
उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi
आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More