[Sansar Editorial 2022] वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है या नहीं?

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हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण (Criminalisation of Marital Rape) पर केंद्र की प्रतिक्रिया माँगी है। वैवाहिक बलात्कार वैवाहिक बलात्कार (या पति-पत्नी के बीच बलात्कार) एक ऐसा कार्य है जिसमें पति या पत्नी में से एक दूसरे की सहमति के बिना संभोग में लिप्त होता है । आज, 100 से अधिक देशों ने वैवाहिक बलात्कार को … Read More

शून्य अभियान | Shoonya Campaign in Hindi

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नीति आयोग ने हाल ही में “शून्य अभियान” (Shoonya Campaign/Zero Initiative) की पहली वर्षगाँठ पर नई दिल्ली में शून्य फोरम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में G20 शेरपा अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ परम अय्यर, MyGov के सीईओ अभिषेक सिंह, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सीईओ सुमन मिश्रा और अन्य ने भाग लिया। … Read More

[Sansar Editorial] शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO संगठन) के बारे में सब कुछ जानें

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Shanghai-Cooperation-Organization-SCO

धान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Summit – SCO) शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। 22वें शिखर सम्मेलन (12th SCO summit) में भाग लेने के लिए गुरुवार को उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद पहुँचे। एससीओ की इस बैठक (meeting) में प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और … Read More

ई-बाल निदान पोर्टल | बाल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत का मंच

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR), बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल “ई-बाल निदान” को नया रूप देने जा रहा है। नई सुविधाओं में शिकायत की प्रकृति के आधार पर किशोर न्याय, पॉक्सो, श्रम और शिक्षा जैसे विषयों में शिकायतों का विभाजन शामिल है। UPSC … Read More

[Sansar Editorial 2022] भारत में पेटेंट व्यवस्था और पेटेंटिंग से जुड़े मुद्दे 

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हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा निर्गत एक रिपोर्ट (EAC-PM report) में कहा गया है कि  “भारत को अपने पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में तत्काल निवेश की आवश्यकता है.” भारत को पेटेंट में निवेश कराने से सम्बंधित रिपोर्ट के मुख्य बिंदु  इस रिपोर्ट में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया गया है. इस … Read More

[Sansar Editorial 2022] EWS कोटा विवाद | 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम क्या है?

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आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों (EWS) को आर्थिक आधार पर सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा प्रदान करने के लिये किये गये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के विरुद्ध लाई गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने संविधान के 103वें संशोधन (103rd amendment) को चुनौती … Read More

[Sansar Editorial 2022] पूजा स्थल अधिनियम, 1991

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बनारस के एक पूर्व शाही परिवार के एक प्रतिनिधि ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ 11 अक्टूबर, 2022 को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की  पर सुनवाई करेगी। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में … Read More

पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना- पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया –  PM Schools For Rising India scheme) को स्वीकृति दी। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना की विशेषताएँ पीएम श्री स्कूल योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश-भर … Read More

मैरी रॉय केस के बारे में जानें | Mary Roy Case in Hindi

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हाल ही में शिक्षक और महिला अधिकार कार्यकर्ता मैरी रॉय का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका एवं कार्यकर्ता अरुंधति रॉय की माँ भी थीं। मैरी रॉय को “मैरी रॉय केस” (Mary Roy Case) के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। इस केस को भारत में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने में … Read More

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति | सहकारिता क्या है?

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता नीति (National Cooperative Policy) दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए … Read More