Sansar Daily Current Affairs, 23 December 2017 GS Paper 3: Topic: गंगा ग्राम प्रोजेक्ट – Ganga Gram Project नमामि गंगे योजना (Namami Ganga Project) के अंतर्गत जिन पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल) से होकर गंगा बहती है, के तट पर स्थित कुल 4,470 गाँवों को खुले शौच से मुक्त (open defecation-free – ODF) कर दिया गया … Read More
52nd Amendment – दल-बदल पर कानूनी रोक in Hindi
राजनीतिक दल-बदल लम्बे समय से भारतीय राजनीति का एक रोग बना हुआ था और 1967 से ही राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक (anti-defection law) लगाने की बात उठाई जा रही थी. अन्ततोगत्वा आठवीं लोकसभा के चुनावों के बाद 1985 में संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से 52nd Amendment विधेयक पारित कर राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगा दी. इसे संविधान … Read More
संसद और विधान मंडल की तुलना : (विधेयक के सन्दर्भ में)
कई बार परीक्षाओं में संसद (राज्य सभा+लोक सभा) या विधान मंडल (विधान परिषद्+विधान सभा) से इतने पेचीदे सवाल आ जाते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है. इसलिए मैंने कोशिश किया है कि संसद और विधानमंडल के बीच अंतर या यूँ कहें कि तुलना (comparison) स्थापित करके तथ्यों को आपके सामने रखूँ. धन विधयेक को छोड़कर अन्य विधेयकों (other bills) … Read More
अशोक मेहता समिति के बारे में जानें – Ashok Mehta Committee
पंचायती राज को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था. अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee) ने 1978 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया. इसकी निम्नलिखित अनुशंसा (recommendations) थीं – Recommendations of Ashok Mehta Committee इस committee ने recommend किया कि पंचायत राज संस्थाओं में तीन स्तर (three-tier) के … Read More
National Medical Commission Bill, 2017 : उद्देश्य, गठन और कार्य
15 दिसम्बर, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल (union cabinet) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (National Medical Commission Bill) को स्वीकृति प्रदान की. यह विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में विचार के लिए रखा जायेगा. इस विधेयक के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI – Medical Council of India) को समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National … Read More
शोषण के विरुद्ध अधिकार – Right Against Exploitation Art. 23 & 24
भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं. संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation Explained in Hindi) प्रदान किया गया है. मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार … Read More
44th संविधान संशोधन, 1978 में क्या प्रावधान हैं?
भारत देश में संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं. राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियाँ या दूसरे शब्दों में संविधान के संकटकालीन प्रावधान अब तक बहुत अधिक संशोधन-परिवर्तन के विषय रहे हैं. 1975 में लागू आपातकाल में 42nd Amendment (1976) के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर … Read More
संविधान के मूल ढाँचे या आधारभूत सिद्धांतों की धारणा
संविधान के मूल ढाँचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थायें अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, वे संविधान के मूल ढाँचे के समान हैं और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर आधारित है. आइये जानते हैं – Concept of the basic structure or the basic principles of the Constitution in Hindi. केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य … Read More
तलानोआ संवाद – Talanoa Dialogue 2017 (COP23)
16 नवम्बर, 2017 को जर्मनी के बॉन (Bonn) में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मलेन (UNFCCC) का आयोजन किया गया था. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन (Climate Change Conference) या COP23 की अध्यक्षता फिजी सरकार (Fiji Government) ने की थी. इस सम्मलेन के अंत में तालानोआ संवाद (Talanoa Dialogue) के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई. यह कार्ययोजना वर्ष भर चलेगी जिसमें जलवायु से सम्बन्धित … Read More
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व और विशेषताएँ
भारतीय संविधान में 73rd संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) ने एक नया भाग IX सम्मिलित किया है. इसे The Panchayats नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243(O) के प्रावधान सम्मिलित किये गए. इस कानून ने संविधान में एक नयी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी. इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं. इस कानून ने संविधान के … Read More