150 से अधिक वर्षों से डाक विभाग (DoP) देश के संचार की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है और सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. आज बहुत तेजी के साथ हर क्षेत्र में नई-नई technology का उपयोग हो रहा है. Post office भी इससे परे नहीं है. देश में फिलहाल 1,55,000 से अधिक डाकघर हैं और इनमें से … Read More
भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन
नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है और नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार पदान किए गए हों, और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हों. नागरिक के उपर्युक्त लक्ष्ण को दृष्टि में रहते हुए ही … Read More
BharatNet (भारत नेट) परियोजना क्या है? Know all Details
भारत नेट परियोजना (BharatNet Project) एक बार फिर चर्चा में है. 8 जनवरी, 2018 सोमवार को सरकार ने कहा कि भारतनेट परियोजना के पहले चरण को पूरा कर लिया गया है और देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए गए हैं. सरकार ने आशा व्यक्त की है कि भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण (2nd phase) में … Read More
प्रमुख आयोग और समिति (List of Committees)
नीचे प्रमुख आयोग/समिति (commission and committee) की लिस्ट दी गई है. ये भी जानेंगे कि इन committees/commissions के recommendations क्या थे. Important Commission/Committee संविधान की प्रारूप समिति (अध्यक्ष – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – संविधान को लिपिबद्ध करना) सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) संवैधानिक सुधार (मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति) सीतलवाड़ी समिति (1966) राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति … Read More
लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और पारस्परिक सम्बन्ध
लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन (comparative study) या दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों (mutual relation) का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है. इस पोस्ट को पढ़ कर हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या relation हैं? कौन-सी बातें इन दोनों में समान (common) हैं? नामकरण, प्रतिनिधित्व, सदस्य संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन, वित्तीय विधेयक, … Read More
NRC Draft 2017 और नागरिकता संशोधन विधेयक 2016
भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने National Register of Citizen (NRC) का पहला draft जारी किया है. इससे असम में रहने वाले कानूनी और गैर-कानूनी लोगों की पहचान हो सकेगी. असम देश का अकेला राज्य है जिसके पास NRC है. सरकार का दावा है कि NRC की पूरी प्रकिया 2018 के अन्दर तक पूरी कर ली जाएगी. … Read More
असम समझौता क्या है? क्यों चर्चा में है Assam Accord 1985?
असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला एक बार फिर से सिर उठाने लगा है. यह मामला दरअसल देश भर में हमेशा से एक बड़ा राजनैतिक मुद्दा रहा है. असम और पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा काफी संवेदनशील है. आमतौर पर तमाम गैर-असमी आबादियों को बंगलादेशी कह दिया जाता है, हालाँकि इनमें से कई भारतीय नागरिक … Read More
42nd संवैधानिक संशोधन (Forty-Second Amendment in Hindi)
आज हम 42nd संवैधानिक संशोधन के विषय में आपको बताने वाले हैं. यह भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन है. आज हम Forty-Second amendment के विभिन्न प्रावधानों (provisions) की भी चर्चा करेंगे in Hindi. 42nd Amendment – भूमिका 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तत्कालीन शासन दल के एक वर्ग द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया जा … Read More
स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22 (Right to Freedom)
भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom)का उल्लेख किया गया है. इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरुरी है. मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई थीं और इनमें छठी स्वतंत्रता “सम्पत्ति … Read More
वित्त आयोग (Finance Commission) – 1951
वित्त आयोग (Finance Commission) को 22 नवम्बर, 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर गठित किया गया. इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे. प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ऐसे समय, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग को गठित करता है. राष्ट्रपति द्वारा … Read More