15 दिसम्बर, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल (union cabinet) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (National Medical Commission Bill) को स्वीकृति प्रदान की. यह विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में विचार के लिए रखा जायेगा. इस विधेयक के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI – Medical Council of India) को समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National … Read More
शोषण के विरुद्ध अधिकार – Right Against Exploitation Art. 23 & 24
भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है, जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों और स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते रहे हैं. संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation Explained in Hindi) प्रदान किया गया है. मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार … Read More
44th संविधान संशोधन, 1978 में क्या प्रावधान हैं?
भारत देश में संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं. राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियाँ या दूसरे शब्दों में संविधान के संकटकालीन प्रावधान अब तक बहुत अधिक संशोधन-परिवर्तन के विषय रहे हैं. 1975 में लागू आपातकाल में 42nd Amendment (1976) के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर … Read More
संविधान के मूल ढाँचे या आधारभूत सिद्धांतों की धारणा
संविधान के मूल ढाँचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थायें अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, वे संविधान के मूल ढाँचे के समान हैं और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर आधारित है. आइये जानते हैं – Concept of the basic structure or the basic principles of the Constitution in Hindi. केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य … Read More
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व और विशेषताएँ
भारतीय संविधान में 73rd संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) ने एक नया भाग IX सम्मिलित किया है. इसे The Panchayats नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243(O) के प्रावधान सम्मिलित किये गए. इस कानून ने संविधान में एक नयी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी. इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं. इस कानून ने संविधान के … Read More
तीन तलाक ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – 22 August, 2017
स्वतंत्रता दिवस के ठीक 1 week के बाद मुस्लिम महिलाएँ भी स्वतंत्र हो गयीं. सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा judgment दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 22 August, 2017 को तीन तलाक को ख़त्म कर दिया. आज से और अभी से मुस्लिम पुरुष तीन बार तलाक बोलकर/लिखकर अपनी पत्नी को आसानी से तलाक नहीं दे सकता. पाँच जजों के बेंच ने … Read More
भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना से सम्बंधित Landmark Cases
सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में बताया है कि संविधान के आधारभूत ढाँचे में कौन-कौन से तत्व उपस्थित हैं. यह सूची सर्व-समावेशी (all inclusive) या अंतिम (final) न हो कर सिर्फ examples के लिए हैं. न्यायालय समय-समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल करता रहा है और भविष्य में भी कर सकता है. आज हम कुछ ऐसे ही … Read More
भारतीय संविधान के स्रोत – Sources of Indian Constitution
जब भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly) ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों न उन संविधानों के उपबंधों (appropriate provisions) का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए? फिर क्या था? संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों … Read More
विधानसभा और विधान परिषद् के बीच अंतर – Difference between Legislative Assembly and Council
विधानसभा और विधान परिषद् को संविधान के द्वारा अलग-अलग कार्य दिए गए हैं. यदि देखा जाए तो शक्ति और अधिकार के मामले में विधानसभा विधान परिषद् से कहीं आगे है. वही हाल हमें केंद्र में देखने को मिलता है जहाँ लोक सभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है. ऐसे कुछ ही मामले हैं जिनमें विधान परिषद् विधानसभा की बराबरी कर … Read More
विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे (Special Statuses of Foreign Residents)
जो लोग विदेश में रहते हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता से भिन्न एक विशेष दर्जा देती है, जिसका सम्बन्ध उस व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से होता है. विशेष दर्जों में ये तीन दर्जे महत्त्वपूर्ण हैं – अनिवासी भारतीय (NRI- Non-Residents Indians) भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO – Persons of Indian Origin) भारत के समुद्रपारीय … Read More