विधानसभा और विधान परिषद् को संविधान के द्वारा अलग-अलग कार्य दिए गए हैं. यदि देखा जाए तो शक्ति और अधिकार के मामले में विधानसभा विधान परिषद् से कहीं आगे है. वही हाल हमें केंद्र में देखने को मिलता है जहाँ लोक सभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है. ऐसे कुछ ही मामले हैं जिनमें विधान परिषद् विधानसभा की बराबरी कर सकती है. हम नीचे कुछ important points दे रहे हैं जिससे आपको इन दोनों के बीच तुलनात्मक स्थिति (difference between Legislative Assembly and Legislative Council) का साफ़-साफ़ पता चल सकेगा.
विधान परिषद् और विधानसभा की शक्तियाँ कहाँ-कहाँ बराबर हैं?
- साधारण विधेयकों को शुरू करना.
- मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना. आपको जानना चाहिए कि मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं.
- राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, उनको accept/reject करना.
- हर राज्य में कुछ संवैधानिक संस्थाएँ होती हैं जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि ….इन संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए reports पर विचार करना.
विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद् से किन मामलों में ज्यादा है?
- धन विधेयक केवल विधानसभा (Legislative Assembly) में ही आरम्भ किए जा सकते हैं. विधान परिषद् धन विधेयक में न तो संशोधन कर सकती है और न उसे ख़ारिज कर सकती है. हाँ भले वह यदि चाहे तो धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है या 14 दिनों के भीतर इसमें संशोधन से सम्बंधित सिफारिश भेज सकती है. विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी. हर स्थिति में विधानसभा की राय ही अंतिम मानी जाती है.
- वित्तीय विधेयक [अनुच्छेद 207 (1)] केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत की जा सकता है. वैसे एक बार वित्तीय विधेयक प्रस्तुत हो गया तो दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हो जाती है.
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष के पास है.
- बजट को पारित करने के मामले में भी विधानसभा को परिषद् (Legislative Council) की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं. वह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा माँगे गए अनुदानों (grants) पर विचार करती है और उन्हें पारित भी करती है. विधान परिषद् उन पर बहस तो कर सकती है पर पारित करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है.
- यदि साधारण विधेयक की बात करें तो इस मामले में भी अंतिम शक्ति विधानसभा के ही पास है. यदि विधानसभा (Legislative Assembly) कोई विधेयक पारित कर दे तो विधानपरिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है – पहली बार 3 महीने और फिर दूसरी बार 1 महीना. देखा जाए तो विधानपरिषद विधेयक पास न हो, इसके लिए ही प्रयासरत नज़र आती है.
- मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी (collective responsible) होता है. विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है. परन्तु विधानपरिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है.
- विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं पर विधान परिषद् (Legislative Council) के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते.
- राज्यसभा के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं नाकि विधान परिषद् के सदस्य.
- विधान परिषद् का सम्पूर्ण अस्तित्व विधानसभा के विवेक पर निर्भर करता है. यदि विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है.
शायद आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि विधानसभा (Legislative Assembly) विधान परिषद् (Legislative Council) की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली है और उसका कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है. कुछ लोग कहते हैं कि विधान परिषद् एक अनावश्यक बोझ मात्र है जिसे हटा देना चाहिए. आपकी क्या राय है?
29 Comments on “विधानसभा और विधान परिषद् के बीच अंतर – Difference between Legislative Assembly and Council”
Nice 👍 thanks for your help
And i think thant legislative council is important bcz by thik L. Assembly do the best so …..
I think mere hisaab se legislative council ko hatana sahi nhi hoga.. agar aisa hota hai to legislative assembly without fear k apne labh k liye koi bhi act parit kra skti hai jo uske favour me ho… So legislative council Is the most important for balance in state justice…🙏🙏🙏🙏🙏🙏
I think legislative legislative Council ko hatana sahi nhi hai qunki Aisa krne se legislative Assembly bina kisee bhee dar dbav ke sath koi bhi kanoon parit krege jo uske favour mein ho esliye legislative Council ko har rajya mein hona chahiye …..
g nahi bidhan parisad ko hata dena samasya ho sakti hai samadhan nahi kyoki bidhan sabha k paas wo sari saktiyan mohjude hai jo bidhan parisad ko galati karne se roka ja sake our bidhan parisad to waise bhi aam logon k liye ugtey suraj ka kiran hai sahab
Vidhanparishad ko hatana sahi nahi hoga kyunkin democracy system me aise cheejo ka hona jaroorinhai jise karne se pahle unko sochna pade
Bharat ke Sampurna rajyo me Vidhan parishad honi chahiye
sir mai ras bnna chahta hu to aaap mere ko bta skte h ki mere ko kya kya krna chaiye jisse ki mera spna pura ho ske
Differenc of the Dyan vidheyak and sadharan vidheyak
सभी राज्यों से विधान परिषद को हटा देना चाहिए जिससे कि राज्य का बजट थोड़ा कम हो सके लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है उनको ही कार्य करने देना चाहिए
Vidhan parisad ko v rahna jaruri hai nahi to vidhansabha m koi rokne tokne wala nahi rahega or apni hisab wo chalane lagenge ok
Vidhan Parishad Ko na htaya jaye to achha hai isse Vidhan sabha me koi bhi vidheyak ata hai to usko sahi ray de skti hai aur sansodhan ke liye 14 din tak rok skti hai isilye isko rkhna jaruri hai jisse yha balance bana rhega
Thank you so much for this help..😊!!
i was totally confused in this topic but you provide us in easy language ….thank you sansarlochan keep it up ….we are with us…thanks again..
I am satisfied for your answer thanks mam
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Thank you sir because you simplified this topic,, I can’t study this topic by my book and I can’t understand I have to read bt now I can understood the difference between these,,
Thank you,,✓✓
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Thanku mam (sir)
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very nice very good looking topic
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Thank you Mam Apne clear kar diya
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Staisfied answer bt i dont think ki vidhan parishad ki koi jarurat h hamare desh me.. Ise hta dena chaiye
Possible h ki abi legislative council koi jruri nhi h . Ane wale time me iski jrurt pd skti h .
So jo bi low and order prepare kiye jate h o future references se related hote h.
I think isko hatane ki jagah isme kux changes hone chahiye taki jo legislative assembly h o manmani na kare or indirectly o council se bandha rahe…