दहेज उत्पीड़न कानून – Dowry Harassment Law (धारा 498A)

RuchiraBills and Laws: Salient Features, Polity Notes

उच्चतम न्यायालय ने धारा 498A, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code : IPC) में तत्काल गिरफ्तारी सम्बन्धी प्रावधान पुनः स्थापित किया है. आइये जानते हैं दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment Law) के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में. उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक जिले में “परिवार कल्याण समितियों” की स्थापना करने का आदेश दिया गया था. … Read More

कैस्पियन सागर से सम्बन्धित संधि – Caspian Sea Breakthrough Treaty

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हाल ही में कैस्पियन सागर के पाँच तटवर्ती देशों – अज़रबेजान, ईरान, कजाखस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान – ने कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे पर एक महत्त्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये. पृष्ठभूमि 5 देशों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे को परिभाषित करने का प्रयास किया है ताकि नई ड्रिलिंग और पाइपलाइनों के लिए जल … Read More

रियायती वित्तपोषण योजना – Concessional Financing Scheme (CFS)

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विदेश की रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय प्रतिष्ठानों को प्रश्रय देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रियायती वित्त योजना (Concessional Financing Scheme -CFS) के पहले विस्तार की मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अवसरंचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय निकायों … Read More

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – Border Area Development Program : BADP Scheme

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17 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गाँवों के सर्वंगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम / Border Area Development Program : BADP Scheme (2015-16 में 990 करोड़ रुपये से 2017-18 में 1,000 करोड़ रुपये) के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है. BADP के बारे में ✓ भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नस्तरीय पहुँच, … Read More

2018 में जारी कुछ अन्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (Part 2 out of 4)

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कुछ योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है, जो 2018 में launch हुए थे. वैसे तो हम 2018 में launch हुए सारे योजनाओं की लिस्ट इस पेज पर संकलित कर रहे हैं >> Govt schemes in Hindi Part 1 देखने के लिए क्लिक करें  > Part 1/4 A Brief Info of some schemes launched in 2018 (Part 2/4) … Read More

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम – PMJVK Program Details in Hindi

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत संचालित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का पुनर्गठन कर इसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में पुनर्नामित किया गया है. PMJVK या पुनर्गठित MsDP प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में बहुल कस्बों (MCTs) तथा गाँवों के संकुल (क्लस्टर) की पहचान के लिए मापदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है. ये 2011 की जनगणना पर आधारित है. … Read More

पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट – Patratu Super Thermal Power Project

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हाल ही में, प्रधानमंत्री ने झारखण्ड राज्य में पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के पहले चरण की आधारशीला रखी. इस पोस्ट के जरिये हम Patratu Super Thermal Power Project (STPP) के बारे में जानेंगे. पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (STTP) यह झारखण्ड सरकार और NTPC की सहायक कम्पनी पतरातू बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUN) के मध्य एक संयुक्त उद्यम (74:26) … Read More

किशनगंगा परियोजना – Kishanganga Hydropower Project Details in Hindi

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हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में राज्य संचालित NHPC लिमिटेड की किशनगंगा जल बिजली परियोजना (Kishanganga Hydropower Project) का शुभारम्भ किया गया था. किशनगंगा परियोजना से जुड़े कुछ तथ्य यह 330 मेगावाट की “रन ऑफ़ द रिवर” जल बिजली परियोजना है जो उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में स्थित है. किशनगंगा परियोजना के तहत … Read More

[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/Part 10

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[no_toc] सामान्य अध्ययन पेपर – 2 राजद्रोह से आप क्या समझते हैं? राजद्रोह के सम्बन्ध में चिंताओं का उल्लेख करते हुए IPC की धारा 124A के औचित्य पर लगे प्रश्न चिन्ह पर अपनी राय प्रकट कीजिए. (250 शब्द) अपने उत्तर में अंडर-लाइन करना है  = Green आपके उत्तर को दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा = Yellow यह सवाल क्यों? … Read More

तटीय सुरक्षा योजना – Coastal Security Scheme in Hindi

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हाल ही में, CAG ने तटीय सुरक्षा योजना (Coastal Security Scheme – CSS) के कार्यान्वयन में व्याप्त दोषों को चिन्हित किया है. चलिए जानते हैं तटीय सुरक्षा योजना के बारे में और जानते हैं, तटीय सुरक्षा योजना (CSS) इसे कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश पर 2005-06 में सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था. उद्देश्य : तटीय क्षेत्रों की गश्त और … Read More