2018 में जारी कुछ अन्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (Part 2 out of 4)

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कुछ योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है, जो 2018 में launch हुए थे. वैसे तो हम 2018 में launch हुए सारे योजनाओं की लिस्ट इस पेज पर संकलित कर रहे हैं >> Govt schemes in Hindi

हम लोगों ने पूरे साल के लिए (2018) सरकारी योजनाओं को 4 पार्ट में विभाजित किया है. इन चार भागों में पूरे साल के योजनाओं का आपको केवल संक्षिप्त विवरण प्राप्त होगा. दरअसल, इन चार पार्ट में जिन योजनाओं का जिक्र है, उन योजनाओं के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरुरत नहीं है. ये योजनाएँ UPSC या State PCS के Pre exam तक के लिए ही पर्याप्त हैं. बाकी सरकारी योजनाएँ, जिन्हें हम महत्त्वपूर्ण समझते हैं, उसको ऊपर वाले पेज पर detailed way में जोड़ रहे हैं. आप चाहें तो Google में सर्च कर सकते हैं, यह लिखकर > Govt Schemes in Hindi Sansar Lochan

Part 1 देखने के लिए क्लिक करें  > Part 1/4

A Brief Info of some schemes launched in 2018 (Part 2/4)

ई-विधान मिशन मोड परियोजना

  • हाल ही में, सरकार की ई-विधान परियोजना हेतु केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई के एक नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया गया.
  • e-Vidhan एक मिशन मोड वाली परियोजना है जिसका कार्य विधान सभाओं के कारोबार को डिजिटाइज करना और उसे कागज़-रहित बनाना है.
  • यह विधानसभा की कार्य-प्रणाली को पूर्णतः स्वचालित बनाने वाली सार्वजनिक वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, सदन के एप्लीकेशनों तथा मोबाइल ऐप का एक सॉफ्टवेर समूह है.
  • संसदीय कार्य मंत्रालय, इस परियोजना हेतु नोडल मंत्रालय है.
  • इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्मित रणनीति के मुख्य घटकों में से एक केंद्र तथा राज्य, दोनों ही स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों का निर्माण करना है.
  • हिमाचल प्रदेश, ई-विधान वेबसाइट का उपयोग करने वाला तथा एक मोबाइल ऐप आरम्भ करने वाला प्रथम राज्य बन गया है.

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)

  • हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने परम्परागत कृषि विकास योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है.
  • यह प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission of Sustainable Agriculture : NMSA) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है.
  • जैविक कृषि का समर्थन एवं संवर्धन करना जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके.
  • पैदावार में सुधार हेतु उर्वरकों और कृषि रसायनों पर किसानों की निर्भरता कम करना.
  • आगत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना.
  • तीन वर्षों में लगभग 10 हजार क्लस्टर के निर्माण की योजना और जैविक कृषि के अंतर्गत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करना.
  • प्रत्येक किसान को बीज से लेकर फसलों की कटाई तक के लिए और बाजार में उत्पादन पहुँचाने के लिए तीन वर्ष की अवधि में 20,000 रु. प्रति एकड़ प्रदान किए जाएँगे.

सकल विद्युत् खरीद हेतु पायलट योजना

  • हाल ही में, सकल विद्युत् खरीद के लिए केंद्र सरकार ने पायलट योजना की शुरुआत की है.
  • इस योजना को मध्यम अवधि में तीन वर्ष के लिए, प्रतिस्पर्द्धी आधार पर बिना किसी विद्युत् क्रय अनुबंध वाली कमीशन परियोजनाओं (जिनकी परियोजनाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं) से उत्पन्न 2500 मेगावाट की खरीद के लिए आरम्भ किया गया है.
  • इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन कमीशन विद्युत् संयंत्रों को पुनर्जीवित करना है जो विद्युत् खरीद समझौते के अभाव में विद्युत् विक्रय में असमर्थ हैं.
  • योजना के अंतर्गत PFC कंसल्टिंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी) को नोडल एजेंसी और PTC इंडिया लिमिटेड को एग्रीगेटर के रूप में नियुक्त किया गया है.
  • PTC इंडिया, वितरण कंपनियों के साथ बिजली आपूर्ति समझौता और सफल बोलीदाताओं के साथ बिजली की खरीद के लिए तीन वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेगी.

सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन स्कीम 2018

  • आयकर विभाग ने सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन स्कीम 2018 को अधिसूचित किया है. इसका उद्देश्य करदाताओं और विभाग के बीच फिजिकल इंटरफ़ेस को समाप्त करना है.
  • आयकर विभाग धारा 133C के अंतर्गत केवल सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों को नोटिस जारी करता है. हालाँकि नोटिस का पालन करने के लिए कर कार्यालय जाना, इस प्रकार की नोटिस प्राप्त करने वालों के लिए अत्यधिक तनाव और चिंता का कारण बन जाता है.
  • इस योजना के तहत करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस प्राप्त करने की सुविधा होगी. इसके द्वारा करदाता निर्धारित प्रारूप में सत्यापन के उद्देश्य से जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे.
  • किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी.
  • यह करदाताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए कॉल सेंटर और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा.

“नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम” प्रोजेक्ट

  • अवसंरचना पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (NFS) प्रोजेक्ट के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की है.
  • रक्षा बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा विशेष उपयोग के उद्देश्य से वैकल्पिक संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसका शुभारम्भ किया गया था.
  • यह परियोजना रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (DoT) के मध्य 2010 में सम्पन्न हुए एक समझौते का परिणाम है, जिसमें DoT पूर्ण रूप से रक्षा संचार उद्देश्य के लिए 3G स्पेक्ट्रम के लिए 25 मेगाहर्ट्ज़ और 2G स्पेक्ट्रम के लिए 20 मेगाहर्ट्ज़ को रिक्त रखने पर सहमत हुआ है.
  • इस परियोजना को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना – PMSSY

  1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने PMSSY को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की है.
  2. यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है. इसकी घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी. इसके दो प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना, तथा
  • राज्यों में मौजूदा सरकारी मेडिकल मेडिकल कॉलेजों (GMCs) का अपग्रेडेशन.

इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में वहनीय तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विद्यमान असंतुलन में सुधार करना और विशेष रूप से अपर्याप्त सेवा सुविधा वाले राज्यों में गुणवत्ता युक्त चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं को सशक्त बनाना है.

विदित हो कि हम लोग जल्द से जल्द 2018 की सभी योजनाओं को Yojana 2018 पेज पर संकलित कर रहे हैं. 2019 की Prelims परीक्षा में इन योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है.
About the Author

Ruchira

रुचिरा जी हिंदी साहित्यविद् हैं और sansarlochan.IN की सह-सम्पादक हैं. कुछ वर्षों तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी रही हैं. फिलहाल ये SINEWS नामक चैरिटी संगठन में कार्यरत हैं. ये आपको केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देंगी.

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