[संसार मंथन] मुख्य परीक्षा लेखन अभ्यास – Polity GS Paper 2/PART 18

Sansar LochanGS Paper 2, Sansar Manthan2 Comments

प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए. प्रस्तावना का क्‍या महत्त्व है?  Analyse the nature of Indian State in light of the Preamble. What is the significance of the Preamble? क्या करें? ✅प्रस्तावना के इतिहास का परिचय दें।  ✅प्रश्न का पहला भाग, प्रस्तावना के अनुसार वर्णित भारत की प्रकृति से संबंधित है, इसलिए प्रस्तावना में दिए गए … Read More

अधीनस्थ न्यायालय – उच्च न्यायालय के अधीन

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आपने उच्च न्यायालय और उसके क्षेत्राधिकार के विषय में हमारे ब्लॉग पर पढ़ा ही होगा. यदि नहीं पढ़ा तो यहाँ इस लिंक से पढ़ लें > (उच्च न्यायालय). आज हम इस पोस्ट में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विषय में पढेंगे. उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है. … Read More

लाभ का पद : सम्पूर्ण जानकारी

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लाभ का पद (Office of Profit) क्या है? अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a) में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं/निर्योग्यताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में. प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वप्न रॉय वाद (2001) में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित … Read More

नियम 373, 374 और 374A – लोकसभा में सांसद का निलंबन

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कांग्रेस के सात सांसदों को हाल ही में लोकसभा से उनके अभद्र व्यवहार के चलते निलंबित कर दिया गया. इसके लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया. आइये जानते हैं क्या हैं नियम 373, नियम 374 और नियम 374A. लोकसभा का अध्यक्ष एक सांसद को निलंबित क्यों करता है? यह सामान्‍य नियम है कि लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप … Read More

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्यों और कैसे होता है?

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आज हम इस पोस्ट के जरिये यह जानेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation of Constituencies) क्यों और कैसे होता है? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को संघीय क्षेत्र बनाए जाने के लगभग छह महीने पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर के विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन की कार्रवाई चालू कर दी है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 … Read More

बंदियों को मताधिकार देने की मांग – Voting Rights of Prisoners

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Voting Rights of Prisoners in News दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों एक याचिका निरस्त कर दी जिसमें बंदियों को मताधिकार देने की माँग की गई थी. न्यायालय की टिप्पणियाँ मताधिकार कोई मौलिक अधिकार अथवा एक साधारण कानूनी अधिकार नहीं है और इसका प्रावधान विधान (statute) के द्वारा ही किया जाता है. इससे सम्बंधित विधान है – जनप्रतिनिधित्व अधिनियम. इस … Read More

निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) के बारे में पूर्ण जानकारी

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Private member’s Bill Explained in Hindi चार सांसदों ने निजी सदस्य विधेयक (Private member’s Bill) तैयार कर रखे हैं जिनमें ऊँची बेरोजगारी दर से निबटने के उपाय किये गये हैं. ये चार विधेयक कौन-कौन से हैं? बेरोजगारी भत्ता विधेयक 2019 – इसमें बरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव है. बेरोजगार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को वित्तीय सहायता विधेयक 2019 – … Read More

सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST अधिनियम में हुए संशोधन को वैध ठहराया

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Supreme Court upholds changes to SC/ST atrocities law – Explained in Hindi सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में हुए एक संशोधन को वैध करार दिया है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने की मनाही की गई थी. न्यायालय द्वारा SC/ST अधिनियम के संशोधन को सही ठहराने के पीछे … Read More

प्रोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं – अनुच्छेद 16(4), 16(4-A), अनुच्छेद 335, इंदिरा साहिनी बनाम भारतीय संघ एवं एम. नागराज मामला

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Reservation in promotion in public posts not a fundamental right: SC सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह व्यवस्था दी कि नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में आरक्षण देने के लिए राज्य बाध्य नहीं हैं क्योंकि प्रोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं होता. न्यायालय ने क्या कहा? सरकारी पदों में प्रोन्नति के लिए आरक्षण का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं … Read More

असंसदीय भाषण एवं आचरण – What is ‘unparliamentary’ speech and conduct? Explained in Hindi

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What is ‘unparliamentary’ speech and conduct? – Explained in Hindi बजट सत्र के दौरान संसद में कई बार असंसदीय भाषण एवं आचरण (“unparliamentary” speech and conduct) को लेकर कहा-सुनी हुई. सांसदों के भाषण पर कौन-सी रोकें लागू हैं? संविधान के अनुच्छेद 105(2) के प्रावधान के बावजूद कोई सांसद कुछ भी कहता है तो उसपर संसदीय नियमावली का अनुशासन, सदस्यों की … Read More