Article 44- Uniform Civil Code क्या है? क्यों चर्चा में है? In Hindi

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यूनिफोर्म सिविल कोड समाचार में क्यों है? Why is Uniform Civil Code in news? (Date 16 February, 2020) गत सप्ताह एक गोवावासी की सम्पत्ति पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा राज्य की इसलिए प्रशंसा की कि वहाँ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू है. गोवा को एक चमकीला उदाहरण करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि … Read More

भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएँ – Features of the Indian Judiciary in Hindi

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किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की न्यायपालिका (Judiciary) का प्रमुख हाथ होता है. न्यायपालिका के संगठन के अनुसार ही इस बात का पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत के न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यापालिका के अनुसार किया गया है परन्तु इसके साथ ही … Read More

History of Constitution of India in Hindi- Bharatiya Samvidhan का इतिहास

Sansar LochanIndian Constitution, Polity Notes43 Comments

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भारतीय संविधान का इतिहास (History of Constitution/Samvidhan of India) जानने से पहले मैं संविधान क्या है और आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका जिक्र करना चाहूँगा. Also read>> संविधान के मूल ढाँचे या आधारभूत सिद्धांतों की धारणा भारतीय संविधान (samvidhan) प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है (Constitution or samvidhan is a document of administrative provisions). इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार … Read More

साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या होते हैं? Difference between Ordinary Bill and Money Bill

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जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहते हैं. विधेयक भी दो प्रकार का होता है – साधारण विधेयक (ordinary bill) और धन विधेयक (money bill). दोनों विधेयकों में अंतर है. धन विधेयक (money bill) को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक (ordinary bill) कहे जाते हैं. अतः, धन विधेयकों को समझ लेने … Read More

संविधान का 74th संशोधन अधिनियम, 1992

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1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया. इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के संगठन एवं कार्य के सम्बन्ध में एक निश्चित दिशा-निर्देश दिया गया है. इसके अनुसार  नगरपालिकाओं की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है – Main characteristics of the municipalities according to 74th Amendment Act i) प्रत्येक राज्य … Read More

[Quiz] भारत सरकार अधिनियम, 1919 से सम्बंधित Questions

Sansar LochanQuiz6 Comments

1919 के अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन में सुधार लाने तथा भारतीयों के असंतोष को दूर करने के लिए पास किया था. हालाँकि इस विधेयक के द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन साथ-ही-साथ केन्द्रीय व्यवस्थापिका को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया था. आप भारतीय संविधान के सम्पूर्ण इतिहास को इस पोस्ट … Read More

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें

RuchiraIndian Constitution, Polity Notes6 Comments

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संविधान के चतुर्थ अध्याय में राज्यों के लिए कुछ निर्देशक तत्त्वों (directive principles) का वर्णन है. ये तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं. ये ऐसे उपबंध हैं, जिन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है. अर्थात्, इन्हें न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती. तब प्रश्न यह उठता है कि जब इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, … Read More

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत – Preamble in Hindi

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांत हैं:– Main Principles of the Preamble in the Indian Constitution 1. प्रस्तावना (Preamble) में संविधान के स्रोत का उल्लेख है और कहा गया है– “हम, भारत के लोग …..संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं.” इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया है. इस प्रकार … Read More

Article 370: बैकग्राउंड और महत्त्वपूर्ण तथ्य: J&K vs. India

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हम आज 370 आर्टिकल को लेकर बात करेंगे । भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है. Article 370 के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले आपको कई लोग मिलेंगे. विरोध करने वालों के पास भी पर्याप्त आधार है और इस आर्टिकल के पक्ष में बोलने वालों के पास भी पर्याप्त आधार है। किसी को लगता है … Read More

TOP 7 Facts of आरक्षण

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1. संविधान के अनुच्छेद 15-16 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ की गयी हैं.   2. कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है – “राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बंधित हितों की रक्षा करेगा और … Read More