राजकोषीय समेकन (Fiscal consolidation) और ट्विन डेफिसिट हाइपोथीसिस

Sansar LochanFiscal Policy and Taxation, Kalua and Tulsi1 Comment

तुलसी : बिनोद! कल से मेरे दिमाग में एक बात दौड़ रही है. कल तुमने बहुत ही अच्छा बताया कि राजकोषीय घाटा क्या है और उसके चलते मुद्रास्फीति क्यों आ जाती है. और उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिएँ और नहीं उठाने चाहिएँ. मुझे तो लगा था कि पैसा कम है तो नोट छाप लो, पर तुमने कहा … Read More

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) क्या होता है? समझें और जानें

Sansar LochanFiscal Policy and TaxationLeave a Comment

तुलसी अपने फ़ेसबुक एल्बम में मज़ेदार फ़ोटो अपलोड करने में लगी थी और ढेर सारे Likes के इंतज़ार में बैठी थी. तभी बिनोद आ गया. बिनोद: तुलसी! क्या तुम्हें पता है कि अप्रैल-जुलाई में भारत का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) बहुत ही ज्यादा हो चुका है क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी सरकार के राजस्व पर भारी पड़ रही है. तुलसी : पर … Read More

आर्थिक पुनरुत्थान (Economic Recovery) की आकृतियां

Sansar LochanSector of Economy1 Comment

अधिकांश अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर सहमति है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ जायेगी. यदि मतभेद है तो इस बात को लेकर कि यह सिकुड़न कितनी होगी. कुछ लोग कहते हैं कि -4% तो अन्य कहते हैं -14%. कई अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था न्यूनतम धरातल तक पहुँच जायेगी, परन्तु अगले वित्तीय … Read More

[Video] कोविड-19 के दौरान भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है?

Sansar LochanFiscal Policy and Taxation, VideoLeave a Comment

1991 के विपरीत, जब भारत को एक बड़े वित्तीय संकट से बचने के लिए अपने सोने के भंडार पर निर्भर होना पड़ा था, देश कोरोना की वजह से झेल रहे व्यापक आर्थिक मंदी  के संकट से निपटने के लिए अपने बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर हो सकता है. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है और … Read More

भुगतान अवसंरचना विकास कोष

Sansar LochanBanking2 Comments

हाल ही में भारत भर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से RBI (Reserve Bank of India-RBI) ने 500 करोड़ रुपए का ‘भुगतान अवसंरचना विकास कोष’ (Payments Infrastructure Development Fund-PIDF) स्थापित किया है. भुगतान अवसंरचना विकास कोष का उद्देश्य भुगतान अवसंरचना विकास कोष का उद्देश्य देश के टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में … Read More

सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है?

Sansar LochanFinance2 Comments

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Exchange Exchange – SSE) हेतु कर प्रोत्साहन, उदाहरणार्थ – प्रतिभूति लेनदेन कर और पूंजीगत लाभ कर से छूट देने की अनुशंसा की है. सरल शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों (गैर-लाभकारी संगठनों) के … Read More

[आर्थिक सर्वेक्षण 2020] Vol1 अध्याय 09 – निजीकरण और धन सृजन

Sansar LochanEconomic SurveyLeave a Comment

मित्रों!  आप जानते होंगे कि हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की समीक्षा कर रहे हैं. इस बार के economic survey 2019-20 में कुल 11 चैप्टर हैं. चैप्टर 11 और 10 की चर्चा हम लिखित रूप में कर चुके हैं. पर इस बार हम चैप्टर 9 की चर्चा विडियो के माध्यम से कर रहे हैं. नीचे विडियो है. जरुर देखें. Other … Read More

खुला बजट सर्वेक्षण – Open Budget Survey

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खुला बजट सर्वेक्षण बजट से सम्बंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुँचाने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बजट प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित वैश्विक शोध कार्यक्रम – अंतर्राष्ट्रीय  खुला बजट भागीदारी पहल (International Budget Partnership’s Open Budget Initiative) – के अंगस्वरूप खुला बजट सर्वेक्षण (Open Budget Survey) प्रकाशित किया गया. यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी (International Budget Partnership – IBP) … Read More

[Sansar Editorial] बैंकों के विलय से कर्मचारियों और ग्राहकों पर प्रभाव

Sansar LochanBanking, Sansar Editorial 20201 Comment

आपने समाचारों में पढ़ा ही होगा कि अप्रैल 2020 से छह बैंक सिंडीकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का अस्तित्व समाप्त हो चुका है. इन बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया है. ये जो चार बैंक होंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं – केनरा बैंक, पंजाब … Read More

विशेष आहरण अधिकार : Special Drawing Rights (SDR)

Sansar LochanFiscal Policy and Taxation1 Comment

पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने निर्णय किया कि वह अपने सभी 189 सदस्यों को काविड-19 से उत्पन्न संकट से लड़ने के लिए बिना शर्त के निकासी के विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights – SDR) प्रदान करेगा. परन्तु, भारत इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इससे महामारी-जन्य वित्तीय संकट को दूर करने … Read More