केंद्र के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दिनांक 8 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्र पोर्टल (Krishi Vigyan Kendra Portal (http://kvk.icar.gov.in) का विधिवत् लोकार्पण किया. यह एक महत्त्वपूर्ण पोर्टल है जो किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो सकता है. जैसा कि हम जानते हैं कि देश में आज की तिथि में … Read More
[PIB 2016] मातृत्व लाभ संशोधन बिल – Maternity Benefits Bill
राज्यसभा ने August 11, 2011 को मातृत्व लाभ बिल (Maternity Benefits Bill) को संशोधित किया. इस संशोधन (amendment) का ध्येय कामकाजी महिलाओं को गर्भधारण के समय को वर्तमान अवधि से बढ़ाना है जिससे कि उन महिलाओं को नवजात की देख-रेख की सुविधा मिल सके. ज्ञातव्य है कि Maternity Benefit Act 1961 के द्वारा पहली बार कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के समय मातृत्व … Read More
UDAN – उड़े देश का आम नागरिक स्कीम in Hindi
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 21-October-2016 को छोटे शहरों में रहने वाले नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू के द्वारा बहुप्रतीक्षित क्षेत्रीय संपर्क योजना “UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik)” का शुभारम्भ किया गया. UDAN क्षेत्रीय विमानन … Read More
मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्त्वों में अंतर
स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी – संविधान का निर्माण करना. इस उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया. संविधान-निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनेक प्रावधान (provisions) किए. देश अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थतियों से जूझ रहा था. इन परिस्थितियों पर काबू पाना आवश्यक था. नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार अपने विकास … Read More
[Quiz] Panchayati Raj पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ
आज हम पंचायती राज पर आपसे सवाल पूछने वाले हैं. ये MCQ सरल प्रकृति के हैं पर आपके basic knowledge को test करने के लिए पर्याप्त भी हैं. Quiz स्टार्ट करने से पहले यह आर्टिकल जरुर पढ़ लें, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक दे पायेंगे:- पंचायती राज – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्. Questions on Panchayati … Read More
पंचायती राज – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्
भारतीय संविधान में शासन चलाने से सम्बन्धित कुछ निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है. इन्हें Directive Principles of State Policy कहते हैं. इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि भारत की सरकार देश में ग्राम स्वशासन के दिशा में कार्रवाई करे. इस निर्देश के अनुपालन के लिए 1992 में संविधान में 73वाँ संशोधन किया गया. भारत में 24 … Read More
[Quiz] Niti Nirdeshak Tatva se Sambandhit Sawal Jawab
टॉपिक: Niti Nirdeshak Tatva se Sambandhit Sawal Jawab कुल सवाल: 10 पास मार्क्स: 50% [alert-success]नोट: Niti Nirdeshak Tatva se Sambandhit Sawal Jawab के इस MCQ को सोल्व करने से पहले यह पोस्ट जरुर पढ़ लें:> राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें. तब जाकर आप इन प्रश्नों का सही-सही हल कर सकेंगे.[/alert-success]
राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (Directive Principles) के विषय में जानें
संविधान के चतुर्थ अध्याय में राज्यों के लिए कुछ निर्देशक तत्त्वों (directive principles) का वर्णन है. ये तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं. ये ऐसे उपबंध हैं, जिन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है. अर्थात्, इन्हें न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती. तब प्रश्न यह उठता है कि जब इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, … Read More
जून 2016 Schemes in Hindi- भारत सरकार
इस पोस्ट में मैं जून महीने (June) में केंद्र सरकार (Central Government) और कुछ राज्य सरकारों (State Governments) द्वारा लांच की गई योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके विषय में UPSC और PCS परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं. 1. स्मार्ट विलेज कार्यक्रम (Smart Village Program) यह योजना गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा लांच की गयी. इस योजना … Read More
राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार
भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गयी है. पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है. वह पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है. राष्ट्रपति पद के लिए सीधा जनता के द्वारा निवार्चन नहीं होता. उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता … Read More