फ़ूड सेफ्टी मित्र योजना और ईट राइट मूवमेंट के बारे में जानें

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पिछले दिनों “सही खाओ भारत (Eat Right India Movement)” आन्दोलन को सुदृढ़ करने और उसका स्तर ऊँचा करने के खाद्य सुरक्षा मित्र (Food Safety Mitra – FSM) योजना का अनावरण हुआ. खाद्य सुरक्षा मित्र (FSM) योजना क्या है? इस योजना के द्वारा छोटे और मँझोले खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करने में सहायता पहुँचाई जायेगी और उनके … Read More

सहभागी प्रत्याभूति योजना (PGS) क्या है? Participatory Guarantee Scheme in Hindi

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) के प्रमुख ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा सूत्रपात की गई सहभागी प्रत्याभूति योजना अर्थात् Participatory Guarantee Scheme (PGS) किसानों को जैव खाद्य फसल उगाने के लिए उत्प्रेरित करेगी. सहभागी प्रत्याभूति योजना (PGS) क्या है? यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एक योजना … Read More

UMMID योजना क्या है? – ‘UMMID’ Initiative in Hindi

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‘UMMID’ initiative भारत सरकार ने नवजात शिशुओं में होने वाले वंशानुगत रोगों के उपचार के लिए “उम्मीद” नामक एक पहल का आरम्भ किया है. UMMID का पूरा नाम है – Unique Methods of Management and treatment of Inherited Disorders. यह योजना जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस अवधारणा के अनुसार तैयार की गई है कि बचाव उपचार से बेहतर होता … Read More

NIRVIK योजना के बारे में जानें – NIRVIK Scheme in Hindi

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ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया सरल बनाने और निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय निर्यात साख प्रत्याभूति निगम (Export Credit Guarantee Corporation of India – ECGC) ने “निर्वीक / NIRVIK” नामक एक योजना चलाई है. यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है. NIRVIK योजना की मुख्य विशेषताएँ इसके अंतर्गत गारंटी की गई बीमा … Read More

बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना – Market Intervention Price Scheme

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बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना (Market Intervention Price Scheme) के अंतर्गत भारत सरकार इस मौसम में 12 लाख मेट्रिक टन सेब खरीदने की योजना बना रही है. बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना क्या है? यह एक मूल्य समर्थन तंत्र है जिसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध पर करती है. जब बाजार में किसी नष्ट हो जाने वाली सामग्री एवं बागबानी … Read More

योजना 2019 – सरकार की सभी योजनाओं की PDF LIST

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UPSC प्रारम्भिक परीक्षा 2019 को ध्यान में रखते हुए मैंने और रुचिरा मैम ने मिलकर भारतीय सरकारी योजनाओं की लिस्ट बनाई है. आशा है कि Central govt schemes (केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजनाएँ) और Centrally sponsored schemes (केंद्र संपोषित योजनाएँ) की यह comprehensive लिस्ट आपके बहुत काम आयेगी. आजकल Civil Services exam में कई सवाल Current affairs से पूछे जाते हैं जिनमें … Read More

KUSUM योजना – किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

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किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-2019 के बजट में की गई थी. KUSUM scheme का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर पम्प चलाने और बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है. कुसुम योजना के अंतर्गत कुल क्षमता लागत 1.4 लाख करोड़ रुपये की … Read More

सिल्क समग्र योजना के विषय में विस्तृत जानकारी – Silk Samagra Scheme

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भारत में रेशम उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य तमिलनाडु को सिल्क समग्र नामक रेशम उद्योग विकास की समेकित योजना के अंतर्गत 6.22 करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे हैं. सिल्क समग्र योजना क्या है? सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है. इस योजना के चार बड़े-बड़े अवयव हैं, जैसे – i) अनुसंधान एवं विकास, … Read More

रियायती वित्तपोषण योजना – Concessional Financing Scheme (CFS)

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विदेश की रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय प्रतिष्ठानों को प्रश्रय देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रियायती वित्त योजना (Concessional Financing Scheme -CFS) के पहले विस्तार की मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अवसरंचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय निकायों … Read More

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – Border Area Development Program : BADP Scheme

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17 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गाँवों के सर्वंगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम / Border Area Development Program : BADP Scheme (2015-16 में 990 करोड़ रुपये से 2017-18 में 1,000 करोड़ रुपये) के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है. BADP के बारे में ✓ भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नस्तरीय पहुँच, … Read More