वैश्विक संरक्षण सूची, CMS संधि और बोन कन्वेंशन

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Global conservation list explained in Hindi एशियाई हाथ और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षण सूची (Global conservation list) में  लाने के लिए भारत ने प्रयास करने की सोची है. विदित हो कि इस सूची में आने वाली प्रजाति का संरक्षण बहुत जोर-शोर से किया जाता है. वर्तमान में वैश्विक संरक्षण सूची (अपर नाम Appendix 1) में 173 प्रजातियाँ अंकित … Read More

टिड्डियों का आक्रमण (locust attacks) – टिड्डे कैसे क्षति पहुँचाते हैं?

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Locust attacks – EXPLAINED IN HINDI पिछले कुछ सप्ताहों से पश्चिम और दक्षिण एशिया तथा पूर्व अफ्रीका के कई देशों में टिड्डियों का आक्रमण (locust attacks) देखा जा रहा है. इनसे कौन-से देश प्रभावित हो रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने टिड्डियों के प्रकोप के तीन हॉटस्पॉट का पता लगाया है जहाँ परिस्थिति अत्यंत ही … Read More

रामसर स्थल क्या है? – रामसर संधि और मोंट्रेक्स रिकॉर्ड

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Ramsar sites in India भारत ने रामसर संधि द्वारा सुरक्षित स्थलों में 10 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ दिया है. इस प्रकार रामसर संधि के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त स्थलों की संख्या 37 हो गई है. कौन 10 नए स्थल जोड़े गये हैं? नंदुर मदमेश्वर – महाराष्ट्र (1) केशोपुर-मियानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल – पंजाब (3) नवाबगंज, पार्वती आगरा, … Read More

एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला शोध सम्मेलन (APDRC) – ड्रोसोफिला क्या है?

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एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला शोध सम्मेलन (Asia Pacific Drosophila Research Conference – APDRC) का पाँचवाँ सत्र पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान (Indian Institute of Science Education and Research – IISER) में आयोजित हो रहा है. यह सम्मेलन भारत में पहली बार होने जा रहा है. इस सम्मेलन के पहले के चार सत्र ताइपेई, सियोल, बीजिंग और ओसाका में … Read More

इंडिया स्टेट ऑफ़ फारेस्ट रिपोर्ट 2019 – राज्यों का प्रदर्शन

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भारत में वनों की दशा से सम्बंधित 2019 (India State of Forest Report 2019) का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है. वनों की दशा से सम्बंधित 2019 प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष विगत दो वर्षों में पेड़ और जंगल 5,188 वर्ग किलोमीटर बढ़ गये हैं. 2017 के आकलन के पश्चात् देश में कार्बन के भंडार में 42.6 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई … Read More

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 – Global Climate Risk Index

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जर्मनवाच नामक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से सम्बंधित थिंकटैंक ने पिछले दिनों 2020 का वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक (Global Climate Risk Index 2020) प्रकाशित कर दिया. प्रतिवर्ष छपने वाले इस सूचकांक में यह दर्शाया जाता है कि आंधी, बाढ़, लू आदि मौसम से जुड़ी आपदाओं का विभिन्न देशों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा है. ज्ञातव्य है कि जर्मनी के बॉन और बर्लिन नगरों … Read More

CAMPA अधिनियम एवं कोष के बारे में विस्तृत जानकारी

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भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को वनीकरण के लिए CAMPA कोष से 47,436 करोड़ रु. निर्गत किये हैं. CAMPA क्या है? यह एक कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए की गई थी. CAMPA का पूरा नाम है –  Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण). पृष्ठभूमि 2002 में … Read More

भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियाँ और उनके आवास की स्थिति

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हालाँकि देश में महत्त्वपूर्ण प्रयासों से आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र का एक मजबूत और विस्तृत संजाल तैयार किया गया है, तथापि अभी भी संरक्षित स्थलों के बाहर बहुत-सी ऐसी अद्वितीय वनस्पतियाँ और पौधे हैं जो मानवीय क्रियाओं के भारी दबाव का सामना कर रहे हैं. उच्च संकटग्रस्त पादप और उनके स्थलों को संरक्षण और पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए कई … Read More

[Sansar Editorial] भारत के लिए निर्धारित 12 राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्य – Aichi Biodiversity Targets

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Convention on Biological Diversity (CBD) The Hindu –  DECEMBER 30 हाल ही में भारत ने जैव-विविधता संधि (Convention on Biological Diversity – CBD) के लिए अपना छठा राष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है. ऐसा करके भारत विश्व के पहले पाँच देशों में से एक, एशियाई देशों में पहला और जैव-विविधता से समृद्ध अत्यंत विविधता वाले देशों में प्रथम देश बन … Read More

सामुदायिक वन संसाधन – Community Forest Resources (CFR)

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हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resources – CFR) के प्रबंधन पर पीपुल्स फारेस्ट रिपोर्ट जारी की गई. रिपोर्ट के निष्कर्ष केवल सात राज्यों ने अपने वन संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण करने (सम्भावित क्षेत्र का केवल 3%) के लिए औपचारिक रूप से वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की … Read More