संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More
सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 – Surrogacy (Regulation) Bill
पिछले दिनों सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 लोक सभा ध्वनिमत से पारित हो गया है. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के मुख्य तत्त्व विधेयक में प्रस्ताव है कि सरोगेसी को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्यों के स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड गठित किये जाएँ. विधेयक का लक्ष्य सरोगेसी को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करना, … Read More
[Sansar Editorial] सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लम्बित मामलों से तीव्रतर निपटा जा सकेगा?
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या CJI (Chief Justice of India) समेत 34 हो जाएगी. आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय में 59,331 वाद लम्बित चल रहे हैं. न्यायाधीशों के अभाव के कारण कानूनी विषयों से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण वादों में निर्णय करने के लिए संविधान बेंच … Read More
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 – Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill / UAPA
आज हम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 – UAPA) के विषय में मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कमी है और इस विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है. विदित हो कि पिछले दिनों गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) विधेयक, … Read More
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के विषय में विस्तृत जानकारी
आज हम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 (Jammu & Kashmir Reorganisation Bill 2019 in Hindi) के विषय में चर्चा करेंगे. भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति (special status) को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को उस राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही उसको दो संघीय क्षेत्रों (Union Territories) में विभाजित कर … Read More
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 – National Education Policy (NEP)
भारत के उपराष्ट्रपति श्री. एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बना देगी. विदित हो कि 15 अगस्त तक लोगों से इस नीति के विषय में सुझाव और विचार मांगे गये हैं. श्री नायडू ने आह्वान किया कि लोग इस पर अपने विचार समय सीमा के अन्दर प्रकट करें. नवीन … Read More
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
पिछले दिनों लोक सभा में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 / Inter-state River Water Disputes (Amendment) Bill पारित हो गया. इस विधेयक के द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को इस ध्येय से संशोधित किया जा रहा है कि राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवादों से सम्बन्धित मुकदमों को एकरूप बनाया जाए और … Read More
सर्वोच्च न्यायालय के विषय में जानकारियाँ
संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है. भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है. भारतीय … Read More
मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 Motor Vehicles (Amendment) Bill
आज हम मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 (Motor Vehicles Amendment Bill in Hindi) के बारे में जानेंगे. पिछले दिनों राज्य सभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 पारित हो गया. यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित कर रहा है. मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 के मुख्य तथ्य भारत सरकार दुर्घटना के एक घंटे (गोल्डन आवर) के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त … Read More
अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill)
पिछले दिनों राज्य सभा ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को पारित कर दिया. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक के मुख्य तत्त्व यह विधेयक जमा लेने वालों पर किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है. यह प्रतिबंध इस प्रकार का … Read More