West Asia Peace Plan Explained in Hindi
पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने पश्चिम एशिया के लिए एक शान्ति योजना (West Asia Peace Plan) का अनावरण किया.
इस योजना का उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच स्थगित वार्ता को फिर से जीवित करना है.
पश्चिम एशिया शान्ति योजना के मुख्य तत्त्व
- इसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के निर्माण तथा पश्चिम तट की बस्तियों पर इजराइल की सम्प्रभुता देने का प्रस्ताव है.
- इस योजना के अनुसार, इजराइल में पश्चिम तट की यहूदी बस्तियों के साथ-साथ जॉर्डन घाटी को मिला दिया जाएगा.
- इजराइल देश के निर्माण के उपरान्त 1948 में हुए अरब-इजराइली युद्ध के समय जिन फिलिस्तीनियों को घर छोड़कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी थी उन्हें इस योजना के अनुसार वापस आने नहीं दिया जाएगा. वे या तो भविष्य में बनने वाले फिलिस्तीन देश में चले जाएँगे या जहाँ अभी वे शरण लिए हुए हैं उन देशों से एकात्म हो जाएँगे या क्षेत्र के अन्य देशों में जा कर बस जाएँगे.
- इस शान्ति योजना में पश्चिम तट की यहूदी बस्तियों को इजराइल में मिलाने के लिए भूमि की अदला-बदली का भी प्रस्ताव है. इसके अनुसार गाजा को बड़ा करते हुए उसे एक सुरंग के माध्यम से पश्चिम तट से जोड़ा जाएगा.
- यदि फिलिस्तीनी प्रस्ताव को मान लेते हैं तो अमेरिका दस वर्षों में इस काम के लिए 50 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा.
- अंतिम समझौते में फिलिस्तीन को आज की तुलना में और अधिक भूभागों पर नियंत्रण मिल जाएगा.
फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया क्या है?
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस शान्ति योजना को एक षड्यंत्र बताते हुए निरस्त कर दिया है. हजारों लोग इसका विरोध कर रहे हैं. फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र देश हो जिसमें पश्चिम तट, गाजा और पूर्वी येरुसलम हों.
भारत की प्रतिक्रिया
भारत शुरू से कहता रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच का झगड़ा वार्तालाप से दूर किया जाए. वह इस पक्ष में है कि फिलिस्तीनियों का एक संप्रभु एक स्वतंत्र, टिकाऊ और एकीकृत देश हो जिसके अन्दर पूर्वी जेरुसलम राजधानी हो और जिसकी सीमाएं सुरक्षित और मान्यता प्राप्त हों. भारत यह भी चाहता है कि फिलिस्तीन इजराइल के साथ शान्तिपूर्वक रहे जैसा कि Quartet Roadmap तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (United Nations Security Council) के द्वारा उस विषय में पारित संकल्पों में अभिकल्पित है.
इसलिए भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से आग्रह किया है कि वे अमेरिका द्वारा दिए गये प्रस्तावों पर मिल-जुलकर विचार करें और एक ऐसे समाधान तक पहुँचे जिससे ये दोनों देश भविष्य में शांतिपूर्वक साथ-साथ रह सकें.
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