[SES 01/2018] आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और कौन बनाता है?

Sansar LochanEconomic Survey, Economics Notes6 Comments

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आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

  1. यह एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे केवल मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) द्वारा तैयार किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में पेश किया जाता है. [हालाँकि संविधान में ऐसे नियमों का उल्लेख कहीं नहीं है]
  2. आर्थिक सर्वेक्षण: (1) अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, और (2) भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाता है और फिर उसी के अनुसार सुझाव देता है.
  3. उदाहरण के लिए, कृषि के सम्बन्ध में नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का कहना है: –

1) अतीत का विवरण

  • सांख्यिकीय विवरण: भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान 16% और रोजगार में 49% है.
  • विश्लेषणात्मक विवरण: सर आर्थर लुईस (अर्थशास्त्री) और डॉ अम्बेडकर दोनों ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लोगों को कृषि से विनिर्माण सेवाओं  एवं गाँवों से शहरों में  स्थानांतरित हो जाना चाहिए. ठीक ऐसा ही दक्षिण कोरिया और जापान में हुआ था और सच कहिए तो इसलिए आज उनके पास भारत की तुलना में बेहतर जीवन स्तर है.

2) पूर्वानुमान और सुझाव

  • पूर्वानुमान: जलवायु परिवर्तन गैर-सिंचाई वाली भूमि में कृषि आय को 20-25% तक कम कर देगा.
  • सुझाव: 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमें सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, फसल अनुसंधान, (MSP, APMC) आदि में सुधार करना होगा.

सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का संज्ञान लेती है और उसी के अनुसार योजनाओं की घोषणा करती है. जैसे नवीनतम बजट 2018-19  में आर्थिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित बातों पर सहमति जताई –

  • हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP – Minimum Support Price) में सुधार आवश्यक है. ऐसा प्रस्ताव है कि किसान को अपनी फसल पर जो लागत लगी है, MSP उसका 1.5 गुना होगा. इसका मतलब यह हुआ कि किसान को 50% का लाभ होगा.
  • हाँ, हम कृषि उत्पादन बाजार समिति (AMPC -agricultural produce market committee) में सुधार भी जरुरी है क्योंकि किसान क्योंकि सभी छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पाद को MSP मंडियों में नहीं ला सकते हैं (क्योंकि उनके पास ट्रेक्टर, टेम्पो का भाड़ा नहीं होता)…इसलिए हम गाँवों में ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs) स्थापित करेंगे और उन्हें e-NAM ऑनलाइन पोर्टल से लिंक करेंगे. तब जाकर किसान बिना किसी बिचौलियों और कमीशन के उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री कर सकेंगे.

economic_survey hindi 2018

आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है?

चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मुद्दों से संबंधित है इसलिए यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है. लेकिन, कौन-सा विभाग? नीचे वित्त मंत्रालय के विभागों के नाम दिए जा रहे हैं और अक्सर परीक्षा में इस मंत्रालय के अधीन विभागों के कार्यों के विषय में पूछा जाता है –

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM – Investment and Public Asset Mgmt)

विनिवेश (disinvestment) अर्थात् सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर / स्वामित्व को निजी संस्थाओं को बेचना, किस लिए?? इसलिए >>>

1) धन जुटाने के लिए  2) प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करने के लिए

व्यय विभाग (Department of Expenditure)

  1. लेखा नियंत्रक यहीं बैठता है.
  2. वित्त आयोग और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना.
  3. राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है >> फरीदाबाद.

वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services)

वित्त सेवाओं का अर्थ बैंकिंग, बीमा, पेंशन इत्यादि है. तदनुसार, यह विभाग निम्नलिखित प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित है :-

  1. सरकारी योजनाएँ: प्रधानमन्त्री जन धन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना सह मृत्यु बीमा)…
  2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) (हाँ, RBI उनकी निगरानी करने के लिए है, लेकिन इन ‘सरकारी बैंकों’ में अध्यक्ष, एमडी और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: >>  बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB), जिसका पदेन सचिव…. वित्तीय सेवा विभाग का सचिव होता है.
  3. यह विभाग नाबार्ड, IRDAI, PFRDA & NPS संबंधित प्रशासनिक और विधायी मामले  को देखता है.

राजस्व विभाग (Department of Revenue)

  1. प्रत्यक्ष कर (CBDT)
  2. अप्रत्यक्ष कर: अप्रत्यक्ष कर के लिए पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) था, लेकिन बजट-2018 ने इसका नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) कर दिया.
  3. नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (NDPS), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (FEMA), मनी लॉंडरिंग रोकथाम (PMLA), बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट से संबंधित मामले.

आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)

  1. भारत को दी गई अंतर्राष्ट्रीय सहायता
  2. सरकार के टकसाल, मुद्रा और सुरक्षा प्रेस पर प्रशासनिक नियंत्रण
  3. IRDA और PFRDA से जुड़े वित्तीय सेवाओं के विभाग. लेकिन सेबी और SAT (Securities Appellate Tribunal) से संबंधित प्रशासनिक / विधायी मामले आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं.
  4. छोटी बचत योजनाओं (जैसे- kisan vikas patra, sukanya samriddhi account, senior citizen saving schemes) की ब्याज दरें…. (RBI नहीं, ये लोग फैसला करते हैं)
  5. राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायिका और राज्यों के साथ संघ और संघ शासित प्रदेशों के लिए बजट तैयार करना… [नवीनतम बजट 1 फरवरी 2018 को पेश किया गया था।]
  6. मुख्य आर्थिक सलाहकार इस विभाग के अंतर्गत बैठता है और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है. [नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2018 को पेश किया गया था].

IES, CEA और वित्त सचिव

  • IES :>> प्रधानमन्त्री नेहरू ने 1961 में एक नई केंद्रीय सेवा- “भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service)” बनाई थी. UPSC सालाना इसके लिए नियुक्ति निकालता है जिसके लिए अर्थशास्त्र में post-graduate होना अनिवार्य है. उन्हें बजट, योजना और नीति के बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रखा जाता है. इनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना एक वेबपोर्टल भी है >>> arthpedia.in और 2) आर्थिक सर्वेक्षण लिखने में CEA की मदद करता है.
  • CEA>> सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) का पद न तो एक संवैधानिक पद है और न ही वैधानिक. उनका सामान्य कार्यकाल तीन साल तक है. अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल 2017, सितंबर को समाप्त हो गया. लेकिन बाद में एक अन्य साल के लिए उनके कार्यकाल में विस्तार कर दिया गया था. (ऐसा अफवाह है कि उनका कार्यकाल इसलिए एक साल बढ़ा दिया गया क्योंकि 1) उनका GST को लाने में बहुत बड़ा हाथ था इसलिए सरकार उनकी मदद एक साल और चाहती है 2) यह विस्तारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह बाद में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालेंगे :p )
  • वित्त सचिव>> वित्त मंत्रालय में, प्रत्येक विभाग के शीर्षतम अधिकारी को “सचिव” (आमतौर पर एक IAS अधिकारी) कहा जाता है. उनमें से, वरिष्ठतम को वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है. जैसे हसमुख अढ़िया वर्तमान वित्त सचिव हैं.

कुछ सवाल

प्रश्न: हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी रिपोर्ट संसद में सालाना प्रस्तुत की जानी चाहिए?

1. वित्त आयोग की सिफारिशें

2. GST परिषद् की कार्यवाही

3. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण

A) Only 1 and 2
B) Only 2 and 3
C) Only 1 and 3
D) इनमें से कोई नहीं

Hint: वित्त आयोग सालाना या हर पांच साल में गठित किया जाता है? क्या संविधान में “आर्थिक सर्वेक्षण” शब्द का उल्लेख किया गया है?

प्रश्न: सही जोड़ी खोजें –

1. विदेश व्यापार नीति: निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)

2. छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें: वित्तीय सेवा विभाग

3. वित्त आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करना: राजस्व विभाग

4. इनमें से कोई नहीं

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6 Comments on “[SES 01/2018] आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और कौन बनाता है?”

  1. sir is baar prelims ni hua, to iske doshi aap hoge….last time i cleared prelims jst because of u….aapke SGQ n SES series…amrit se kam nahi hain

  2. sir apka SGQ series b complete ni hua hai aur aapne SES series aaj ja ke nikala
    bacche ki jaan loge kya….prelims sar pe hai, plss is week complete kara dijie

  3. Sir pls upload more probable topics from Economic Survey 2018-19

    Exam bot nazdik hai, plz 4-5 din me kar dijie pls pls

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