प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – PMGSY in Hindi

RuchiraGovt. Schemes (Hindi)

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-lll – PMGSY-III) को आरम्भ किया गया.

PMGSY-III से सम्बंधित मुख्य तथ्य

  1. PMGSY-III योजना के अन्दर विभिन्न राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुदृढ़ किया जाएगा.
  2. इन सड़कों के द्वारा बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ा जाएगा.
  3. इस योजना के खर्च का वहन केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात से करेंगी. परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए यह अनुपात 90:10 होगा.

इतिवृत्त

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर अप्रैल 2019 तक जितनी सड़कें बन चुकी हैं उनकी लम्बाई 5,99,090 किलोमीटर है.

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के कार्यान्वयन से सम्बंधित कुछ समस्याओं को चिन्हित किया है. इस पोस्ट के जरिये हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में विस्तार से (details) जानने का प्रयास करेंगे.

Important Info
विदित हो कि हम लोग जल्द से जल्द 2018 की सभी योजनाओं को Yojana 2018 पेज पर संकलित कर रहे हैं. 2019 की Prelims परीक्षा में इन योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित तथ्य

  • यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रयोजित फ्लैगशिप योजना है.
  • उद्देश्य : बारहमासी सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना. गरीबी निवारण की रणनीति के रूप में पात्र असम्बद्ध बसावटों तक पहुँच स्थापित करना. ग्रामीण सड़क नियोजन की त्रुटियों, निधियों की अपर्याप्तता व अप्रत्याशितता एवं ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण सम्बन्धी कमी को दूर करना.
  • आवासीय क्षेत्र (बसावट) सम्बन्धी मानदंड : मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा.
  • PMGSY के तहत कुल 1,78,184 योग्य आवासीय क्षेत्रों में से 1,45,158 को 2017 तक जोड़ दिया गया है, इसके साथ ही योजना में निर्धारित 82% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है.
  • इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में “हरित प्रौद्योगिकियों” तथा बेकार प्लास्टिक, शीत मिश्रण, जियो-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, लोहा व ताम्बा के तलछट इत्यादि जैसी गैर-पारम्परिक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
  • PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा प्रगति के सम्बन्ध में नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने हेतु मोबाइल ऐप “मेरी सड़क” का अनावरण किया गया है.
  • PMGSY-II का उद्देश्य, सड़क नेटवर्क को प्रत्येक मौसम हेतु उपयुक्त बनाने के मानदंड पर आधारित कुछ चयनित वर्तमान ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है.
  • PMGSY-II को भी 1.07 लाख किमी. सड़कों के उन्नयन के लिए प्रस्तावित किया गया है. इसके लिए, केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक 19,000 करोड़ रुपये की वार्षिकी वित्तीय सहायता जारी रखी जायेगी.

सम्बंधित तथ्य

  • कोर नेटवर्क, उन सभी ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क है जो सभी आवासीय क्षेत्रों तक आधारभूत पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं. आधारभूत पहुँच (Basic Access) से तात्पर्य प्रत्येक अधिवासिय क्षेत्र तक एकल बारहमासी सड़क द्वारा कनेक्टिविटी प्राप्त करना है.
  • PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र आवासीय क्षेत्र को बारहमासी सम्पर्क वाले किसी अन्य आवासीय क्षत्र या बारहमासी सड़क से जोड़कर सभी मौसमों के लिए एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रकार इन क्षेत्रों का अन्य स्थानों के साथ-साथ बाजार केन्द्रों तक भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा.
  • कोर नेटवर्क को जिला ग्रामीण सड़क योजना (District Rural Roads Plan : DRRP) में उल्लिखित समग्र नेटवर्क से प्राप्त किया जाता है तथा इसमें वर्तमान सड़कों के साथ-साथ वैसी सड़कें भी सम्मिलित होती हैं जिनका अब तक असम्बद्ध आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्माण किया जाना आवश्यक है.
  • हालाँकि, इसमें DRRP में उल्लिखित सभी विद्यमान सड़कें सम्मिलित नहीं होंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य “आधारभूत पहुँच” स्थापित करना है, अर्थात् प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को एकल बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना.
  • यह मुख्य रूप से उस आवश्यक नेटवर्क को चिन्हित करने के लिए निमित्त हैं, जिसे सदैव अच्छी स्थिति में बनाये रखना आवश्यक है.

समस्याएँ

  • जिला ग्रामीण सड़क योजना (DRRP) तथा कोर नेटवर्क को तैयार करने के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में राज्य असमर्थ रहे हैं. परिणामस्वरूप, पात्र आवासीय क्षेत्र को या तो छोड़ दिया गया या उन्हें गलत तरीके से सम्बद्ध दर्शाया गया.
  • किसी भी राज्य ने ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग को कार्यान्वित नहीं किया है. ऑनलाइन मैनेजमेंट, मोनिटरिंग एंड एकाउंटिंग सिस्टम (OMMAS) के आरम्भ होने के 13 वर्षों के बाद भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, निर्णय-निर्माण हेतु हस्त निर्मित (manual) मासिक प्रगति रिपोर्ट पर निर्भर है.

लोक लेखा समिति

  • यह दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति है, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं.
  • 1967 से प्रचलित परम्परा के अनुसार, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है.
  • समिति के प्राथमिक कार्य : विनियोग लेखा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जाँच करना.

वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सड़क संपन्न परियोजना (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Area RCPLWEA)

  • यह परियोजना PMGSY के अन्दर की ही एक विशेष योजना है जो 2016 में चालू की गई.
  • इसके अंतर्गत वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त 35 जिलों और उनके आस-पास के 9 जिलों के लिए हर मौसम में काम आने वाली सड़कों का निर्माण किया जाता है और इसके लिए पुलिया और जल निकास बनाए जाते हैं.
  • इस परियोजना के अंतर्गत 5,066 किल्पोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गई है.

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