सुशासन सूचकांक 2019 – Good Governance Index

Sansar LochanGovernance1 Comment

सुशासन दिवस के अवसर पर पिछले दिनों नवीनतम सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) प्रकाशित किया गया. ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसम्बर को 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है.

सुशासन सूचकांक (Good Governance Index GGI) के उद्देश्य

  • राज्यों और संघीय क्षेत्रों में सुशासन की दिशा में हुई प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए गणनीय आँकड़े उपलब्ध कराना.
  • शासन में सुधार लाने के लिए राज्यों और संघीय क्षेत्रों को उपयुक्त रणनीति बनाने और उसे लागू करने में सहायता पहुँचाना.
  • प्रशासन में परिणामोन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढना.

Good Governance Index

गुड गवर्नेंस इंडेक्स कैसे तैयार होता है?

  • यह सूचकांक तैयार करने में 10 प्रक्षेत्रों पर विचार किया जाता है. ये हैं – कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपयोगी सुविधाएँ, आर्थिक प्रशासन, समाज कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण एवं नागरिकोन्मुख प्रशासन.
  • इन दस प्रक्षेत्रों को बांटकर कुल मिलाकर 50 संकेतक बनाए जाते हैं. प्रत्येक संकेतक के लिए एक अलग वेटेज होता है जिसके आधार पर आकलन किया जाता है.
  • राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को भी तीन वर्गों में बाँटा जाता है – बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य तथा संघीय क्षेत्र.

Good Governance Index 2019 के मुख्य निष्कर्ष (GGI Report)

  • बड़े राज्यों में इन राज्यों का प्रदर्शन शीर्षस्थ स्थानों पर रहा – तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात.
  • बड़े राज्यों में जिन छह राज्यों का स्थान निम्नतम रहा – ओडिशा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और झारखंड.
  • पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में ये तीन राज्य शीर्ष पर रहे – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा.
  • पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में इन राज्यों का स्थान निम्नतम रहा – मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश.
  • संघीय क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पोंडिचेरी का रहा उसके पश्चात् क्रमशः चंडीगढ़ और दिल्ली का स्थान रहा.
  • संघीय क्षेत्रों में न्यूनतम स्थान लक्षद्वीप का रहा.
  • पर्यावरण प्रक्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाले तीन राज्य हैं – पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु. इस प्रक्षेत्र में सबसे निराशाजनक काम तेलंगाना और गोवा का रहा.
  • न्यायिक और लोक सुरक्षा के प्रक्षेत्र में सबसे बुरा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल का और सबसे अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु का रहा.
  • आर्थिक शासन में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर्नाटक का रहा.
  • स्वास्थ्य के मामले में केरल का प्रदर्शन शीर्षस्थ रहा.
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