सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने सोमवार को 3:2 बहुमत के निर्णय में 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो ‘समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)’ को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। EWS को लेकर संविधान पीठ के निर्णय के बारे में 5 न्यायाधीशों वाली … Read More
[Sansar Editorial 2022] भारत में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मृत्युदंड का सामना कर रहे दोषियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने रेखांकित किया है कि मृत्युदंड को केवल रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर मामलों में ही उचित सज़ा के रूप में देखा जाना चाहिए. ज्ञातव्य है कि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत … Read More
[Sansar Editorial] ईरान में महिलाओं द्वारा हिजाब विरोध प्रदर्शन
16 सितम्बर को ईरान की नैतिकता पुलिस (Morality Police) की हिरासत में एक 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा अमिनी की मौत के बाद से ईरान में शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है. मुद्दा महसा अमिनी को 13 सितंबर को नैतिकता पुलिस द्वारा यात्रा के दौरान ठीक से हिजाब नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था, जो ईरान … Read More
[Sansar Editorial 2022] सुप्रीम कोर्ट (SC) की कार्यवाही का लाइव प्रसारण, कितना सही कितना गलत?
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court – SC) ने महत्त्वपूर्ण संविधान पीठ के मामलों की अपनी कार्यवाही को लाइव प्रसारण (live stream) करने का निर्णय लिया । पृष्ठभूमि पारदर्शिता के हित में दायर की गई एक याचिका के लगभग चार साल बाद यह निर्णय आया है। इस दिशा में पहला कदम 2018 में उठाया गया था । तीन-न्यायाधीशों की पीठ … Read More
[Sansar Editorial 2022] वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है या नहीं?
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण (Criminalisation of Marital Rape) पर केंद्र की प्रतिक्रिया माँगी है। वैवाहिक बलात्कार वैवाहिक बलात्कार (या पति-पत्नी के बीच बलात्कार) एक ऐसा कार्य है जिसमें पति या पत्नी में से एक दूसरे की सहमति के बिना संभोग में लिप्त होता है । आज, 100 से अधिक देशों ने वैवाहिक बलात्कार को … Read More
[Sansar Editorial] शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO संगठन) के बारे में सब कुछ जानें
धान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Summit – SCO) शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। 22वें शिखर सम्मेलन (12th SCO summit) में भाग लेने के लिए गुरुवार को उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद पहुँचे। एससीओ की इस बैठक (meeting) में प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और … Read More
[Sansar Editorial 2022] भारत में पेटेंट व्यवस्था और पेटेंटिंग से जुड़े मुद्दे
हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा निर्गत एक रिपोर्ट (EAC-PM report) में कहा गया है कि “भारत को अपने पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में तत्काल निवेश की आवश्यकता है.” भारत को पेटेंट में निवेश कराने से सम्बंधित रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया गया है. इस … Read More
[Sansar Editorial 2022] EWS कोटा विवाद | 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम क्या है?
आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों (EWS) को आर्थिक आधार पर सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा प्रदान करने के लिये किये गये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के विरुद्ध लाई गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने संविधान के 103वें संशोधन (103rd amendment) को चुनौती … Read More
[Sansar Editorial 2022] आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मिला भारत का हाथ
भारत ने गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत “भारतीय ऋण योजना” के अंतर्गत श्रीलंका के विद्यालयों (schools) को पाठ्यपुस्तकों (textbooks) के मुद्रण हेतु आवश्यक कागज और स्याही सहित आवश्यक कच्चा माल प्रदान करेगा. अनुमान है कि आगामी 4 वर्षों … Read More
[Sansar Editorial 2022] पूजा स्थल अधिनियम, 1991
बनारस के एक पूर्व शाही परिवार के एक प्रतिनिधि ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ 11 अक्टूबर, 2022 को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की पर सुनवाई करेगी। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में … Read More
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