[Sansar Editorial] अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर समीक्षा

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अनुच्छेद 370 एक जटिल संवैधानिक प्रावधान था. देश की स्वतंत्रता के बाद जिन नेताओं ने इस संवैधानिक व्यवस्था की रचना की और इसे पारित करवाया उन्हें न देश के जनमानस का कोई एहसास था, न जम्मू-कश्मीर की जनता की आवश्यकताओं का और न ही उन्हें देश के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति की कोई समझ थी. आने वाले दिनों … Read More

[Sansar Editorial] सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से लम्बित मामलों से तीव्रतर निपटा जा सकेगा?

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या CJI (Chief Justice of India) समेत 34 हो जाएगी. आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय में 59,331 वाद लम्बित चल रहे हैं. न्यायाधीशों के अभाव के कारण कानूनी विषयों से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण वादों में निर्णय करने के लिए संविधान बेंच … Read More

[Sansar Editorial] शीतलीकरण ने बढ़ा दिया है ग्लोबल वार्मिंग – जानिये कैसे?

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पूरे संसार के लिए चौथा सबसे गरम वर्ष था. बढ़ती गर्मी के कारण अधिक से अधिक एयर कंडीशनर खरीदे जा रहे हैं. लोगों की आय भी बढ़ रही है और शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है. इसलिए आशा की जाती है कि 2050 तक बाजार में 1.2 बिलियन से लेकर 4.5 एयर कंडीशनरों की माँग होगी. अकेले भारत में … Read More

[Sansar Editorial] क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) – भारत के घरेलू बाजार के लिए कितना सही?

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आज हमने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (The Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) के विषय में DCA (2 अगस्त, 2019) में चर्चा की. वहाँ हमने लिखा था कि – भारत ने अभी तक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. आसियान देशों के नेतृत्व में 16 देशों का एक समूह यह प्रयास कर रहा है कि भारत … Read More

[Sansar Editorial] कुसुम योजना – “सोलर” कृषि से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

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भारत में किसानों को सिंचाई में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अल्प वर्षा के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंचाई पम्प को डीजल से चलाया जाता है जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा का घर है. किसानों को सिंचाई की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने व … Read More

[Sansar Editorial] खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेवलिंग एंड डिस्प्ले) विनियमावली, 2019 का प्रारूप : एक स्वागतयोग्य पहल

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सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेवलिंग एंड डिस्प्ले) विनियमावली 2019 के प्रारूप का स्वागत किया है. कानून बन जाने के बाद यह प्रारूप वर्तमान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एंड लेवलिंग) विनियमावली, 2011 का स्थान ले लेगा. प्रारूप के विषय में मुख्य तथ्य खाद्य कंपनियों को … Read More

[Sansar Editorial] NIA संशोधन विधेयक 2019 : जाँच एजेंसी का सशक्तीकरण

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लोकसभा ने सोमवार को ‘एनआईए संशोधन विधेयक 2019’ को स्वीकृति दे दी जिसमें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigating Agency – NIA) को भारत से बाहर होने वाले किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जाँच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. अभी इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना शेष है. एनआईए संशोधन … Read More

[Sansar Editorial] ISRO के चंद्रयान 2 मिशन का महत्त्व और उससे जुड़ी संभावनाएँ

Richa KishoreSansar Editorial 20191 Comment

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण को टाल दिया. विदित हो कि ISRO 15 जुलाई, 2019 को देर रात 2 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से चंद्रयान-2 को लॉन्च करने करने जा रहा था. इसरो ने कहा है कि वह शीघ्र ही अनावरण की नई तिथि की घोषणा करेगा. … Read More

[Sansar Editorial] 17 अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की समीक्षा

RuchiraSansar Editorial 20191 Comment

सन्दर्भ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया है. इन जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, मांझी, तुरहा, गौड़ इत्यादि हैं. आदित्यनाथ सरकार का मानना है कि इस कदम से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को … Read More

[Sansar Editorial] बिजली-चालित परिवहन की ओर भारत के बढ़ते कदम

Sansar LochanSansar Editorial 2019Leave a Comment

इस बार के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर की छूट प्रदान करने की बात कही गई है. इससे साफ़ हो चुका है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के प्रयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग हो. इसके … Read More