[Sansar Surgery Part 23, 2018] Left Topics of Sansar DCA

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कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाख मेहनत के बावजूद करंट अफेयर्स का कोई न कोई परीक्षा छूट ही जाता है. यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थाओं के साथ भी होता है. हम तो खैर छोटे लोग हैं और वैसे भी मानव की प्रकृति है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता. खैर, जब हमने फिर से The Hindu और अन्य अखबारों पर अपनी पैनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि कुछ important current affairs को हमने Sansar DCA में cover नहीं किया है या कभी-कभी हम उन परीक्षा को इसमें उठाते हैं जो Revision के लिए उपयुक्त हैं.

फिर हमने सोचा जो लोग UPSC Prelims 2019 को टारगेट कर रहे हैं और संसार लोचन टीम पर आँख मूँद कर भरोसा कर रहे हैं, हमारी यह भूल उनके लिए नाइंसाफी होगी. इसलिए हमने Sansar DCA से हटकर “Sansar Surgery Series” शुरू की है जिसमें वर्ष 2018 और आगामी वर्ष 2019 के वही परीक्षा शामिल होंगे जो हमारे द्वारा भूल से Sansar DCA में कवर नहीं किये गए हों. यह Sansar Surgery Series का पार्ट 23 है.

Sansar Surgery Part 23, 2018

मॉस्को फॉर्मेट

रूस और उसके मित्र देशों ने मिलकर अफ़ग़ानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्ताव दिया है, जिसे “मॉस्को फॉर्मेट” के नाम से जाना जाता है. रूस चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ तालिबान में भी शांति कायम हो क्योंकि, ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान-संकट बहुत अधिक बढ़ गया है और इसे तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक तालिबान में व्याप्त संकट ख़त्म नहीं हो जाता.

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (World Economic Outlook – WEO)

यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे “IMF” द्वारा जारी किया जाता है. इस रिपोर्ट के अनुसार, इसने 20 आधार अंकों द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास को कम किया है. चूंकि, वैश्वीकरण के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं के आपस में जुड़े होने की वजह से अमेरिका और चीन के बीच के व्यापार युद्ध ने अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर डाला है. वहीं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष, 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो की भारत को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना देगा.

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को ख़त्म करने के लिए कार्यरत है. इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (यूएनईसीओएसओसी) है. इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय रोम में है. हाल ही में, FAO द्वारा “भविष्य नीति पुरस्कार” के लिए सिक्किम को चुना गया है.

वैश्विक महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली / Globally Important Agricultural Heritage Systems” (GIAHS)

GIAHS को 2002 में FAO द्वारा शुरू किया गया था. GIAHS का उद्देश्य जन जागरूकता पैदा करना, विश्व कृषि विरासत स्थलों की रक्षा करना था. भारत में GIAHS साइट्स के कुछ उदाहरण कोरापुट, कुट्टानाद कृषि आदि हैं.

राष्ट्रीय व्यावसायी शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council For Vocational Education And Training – NCVET)

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के मद्देनजर वर्तमान नियामक संस्थानों राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVET) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायी शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCVET) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है. यह भारत के कौशल पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा.

धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) आरोपी की संपत्ति को जब्त करने के लिए आदेश जारी करता है और यह आदेश 180 दिनों के लिए मान्य होता है. एक बार प्राधिकरण (जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया है) के द्वारा आदेश की पुष्टि करने के बाद, ED उस संपत्ति को कब्जे में लेने का दावा करता है. आरोपी 45 दिनों के अंदर ही “अपीलीय न्यायाधिकरण” में निदेशालय के निर्णय को चुनौती दे सकता है. अगर अपीलीय न्यायाधिकरण भी आरोपी के खिलाफ निर्णय देता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2018

इस वर्ष तक वेल्टहंगरहिल्फ़ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा जारी इस रिपोर्ट से पहले, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति और अनुसंधान संस्थान(IFPRI) भी शामिल था. लेकिन इस साल की रिपोर्ट में, (IFPRI) शामिल नहीं है. इस साल की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 3 रैंक की गिरावट आई है जो कि 100 से 103 हो गई है.

यह रिपोर्ट निम्नलिखित चार मानकों पर देशों का आकलन करती है:

• बच्चे में बौनापन -1/6 वेटेज

• अल्पपोषण -1/3 वेटेज

• बच्चे में कमज़ोरी (ऊँचाई के अनुपात में कम वजन) – 1/6 वेटेज

• बाल मृत्यु – 1/3 वेटेज

सकल घरेलू उत्पाद क्या एक दोषपूर्ण अवधारणा है?

सकल घरेलू उत्पाद, अर्थव्यवस्था की शक्ति का एक माप है, लोगों की खुशी का माप नहीं. यह धन की समानता या असमानता के वितरण पर केंद्रित नहीं है. सकल घरेलू उत्पाद की यह अवधारणा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह प्यार, न्याय, आदि जैसे कारकों को अनदेखा करता है जो कि समाज के महत्त्वपूर्ण घटक हैं. यह माँ द्वारा अपने घर चलाने के लिए किए गए काम की गणना नहीं करता और न ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी की गणना नहीं करता है. इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद केवल विकास के कारकों को ध्यान में रखता है, जो कि एक दोषपूर्ण अवधारणा है.

चालू खाता घाटा (CAD)

चालू खाता अल्पकालिक लेनदेन से संबंधित है, अर्थात 1 वर्ष से कम में होने वाले लेनदेन. इसमें वस्तुओं का शुद्ध निर्यात और शुद्ध निवेश आय शामिल है. यदि हम इसे अधिक व्यापक तौर पर देखेंगे, तो निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को रोकने से भी Current Account Deficit में गिरावट आएगी.एफडीआई/एफआईआई पूंजीगत खाता का हिस्सा है, इसलिए यह कभी भी चालू खाते का हिस्सा नहीं हो सकता है. इसलिए, इस जानकारी से छात्र आसानी से विकल्प 2 और 3 को हटा सकते हैं. यदि मुद्रा का अवमूल्यन करने पर यह निर्यात को बढ़ावा देगा और मुद्रा के आयात व पुनर्मूल्यांकन को रोकेगा जिससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा.  Current Account Deficit से निपटने का सबसे अच्छा तरीका निर्यात को बढ़ावा देना है, इसलिए निर्यात को प्रोत्साहन देना Current Account Deficit को कम करने में मदद करेगा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India – NHRS)

NHRC का गठन, मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिनियम, 1993 की धारा 3 के तहत किया गया था. अतः यह स्पष्ट है कि यह एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय. NHRC को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं. इसे अंतरिम राहत देने और मुआवजे या क्षति के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार है. NHRC की प्रमुख कमियों में से एक यह है कि मामलों की जांच करने के लिए इसके पास अपना कोई कैडर नहीं है; यह प्रतिनियुक्ति द्वारा अपने अधिकारियों को तैनात करता है.

मध्य पूर्व सामरिक गठबंधन (Middle-East Strategic Alliance – MESA)

मध्य पूर्व सामरिक गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक योजना है. इसे अगले वर्ष जनवरी में लॉन्च किया जायेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करना है. इसे कभी-कभी अरब नाटो भी कहा जाता है. इसकी योजना उन सभी अरब देशों को एक साथ लाने की है जो ईरान का विरोध कर रहे हैं.

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