[Sansar Surgery Part 19, 2018] Left Topics of Sansar DCA

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कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाख मेहनत के बावजूद करंट अफेयर्स का कोई न कोई परीक्षा छूट ही जाता है. यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थाओं के साथ भी होता है. हम तो खैर छोटे लोग हैं और वैसे भी मानव की प्रकृति है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता. खैर, जब हमने फिर से The Hindu और अन्य अखबारों पर अपनी पैनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि कुछ important current affairs को हमने Sansar DCA में cover नहीं किया है या कभी-कभी हम उन परीक्षा को इसमें उठाते हैं जो Revision के लिए उपयुक्त हैं.

फिर हमने सोचा जो लोग UPSC Prelims 2019 को टारगेट कर रहे हैं और संसार लोचन टीम पर आँख मूँद कर भरोसा कर रहे हैं, हमारी यह भूल उनके लिए नाइंसाफी होगी. इसलिए हमने Sansar DCA से हटकर “Sansar Surgery Series” शुरू की है जिसमें वर्ष 2018 और आगामी वर्ष 2019 के वही परीक्षा शामिल होंगे जो हमारे द्वारा भूल से Sansar DCA में कवर नहीं किये गए हों. यह Sansar Surgery Series का पार्ट 19 है.

Sansar Surgery Part 19, 2018

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स

आंध्र प्रदेश” को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी ‘ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स’ की हालिया सूची में पहले स्थान पर रखा गया है. इसके बाद इस सूची में ओडिशा और मध्य प्रदेश को रखा गया है. शहरों के लिए “ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स” का विश्लेषण करने में, आधारभूत संरचना को 45 अंकों के साथ अधिकतम महत्व दिया गया, जबकि संस्थागत (शासन) और सामाजिक को 25 अंक और अर्थव्यवस्था को 5 अंक दिये गए. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जारी ‘ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स’ भारत को विशेष रूप से निम्नलिखित में से  लक्ष्य को प्राप्त SDG 11 (Sustainable Development Goal 11) करने में मदद करेगी. एसडीजी-11 का उद्देश्य सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है, जिसे 30 संकेतकों के एक सेट के माध्यम से मापा जायेगा. इसलिए, यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स शहरी क्षेत्रों में एसडीजी की प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के भारत के प्रयासों में एक मजबूत गति प्रदान करता है.

विदेशी मुद्रा भंडार

रुपये के मूल्यह्रास के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर समाचारों में रहता है. विदेशी मुद्रा भंडार में आईएमएफ द्वारा जारी सोना और स्पेशल ड्राइंग राइट्स के साथ डॉलर, येन, पाउंड इत्यादि जैसी हार्ड मुद्रा शामिल हैं. स्पेशल ड्राइंग राइट्स को ‘पेपर गोल्ड‘ भी कहा जाता है और यह IMF द्वारा जारी किया जाता है

महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

भारत, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा वार्षिक बैठक की मेजबानी करने वाला है. संगठन को पहली बार मार्च 1995 में मॉरीशस में हिंद महासागर रिम पहल के रूप में स्थापित किया गया और क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के चार्टर के रूप में जाने जानी वाली बहुपक्षीय संधि के समापन के द्वारा 1997 में इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. आईओआरए का समन्वयक सचिवालय एबेन, मॉरीशस में स्थित है. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) 21 सदस्य देशों – ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया (नवीनतम सदस्य – 2014 में शामिल), दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन इसके सदस्य नहीं हैं.

खगोलीय इकाई (AU)

प्लूटो एक ग्रह है या नहीं इसपर होने वाली चर्चा के कारण, खगोलीय इकाई (एयू) शब्द को लगातार समाचारों में देखा जाता है. सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ‘खगोलीय इकाई’ कहलाती है. खगोलीय इकाई सौर प्रणाली में वस्तुओं की दूरी को व्यक्त और मिलान करते हुए विभिन्न खगोलीय गणना करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है. इसलिए, खगोलविदों द्वारा इसका उपयोग दूरी के माप के रूप में किया जाता है.

संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए संविधान में आधार

हाल ही में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की गई है. संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता के आधार वर्णित किये गये हैं. संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए संविधान में निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:

• भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है. (office of profit)

• उसे न्यायालय द्वारा दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है.

• दिवालिया घोषित है.

• वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के अंतर्गत है. संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए कुछ अन्य आधार भी वर्णित किये गए हैं, जिनका उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किया गया है. जैसे: –

  1. उसे सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण निष्काषित न किया गया हो.
  2. उसे विद्वेष (enmity) को बढ़ावा देने के लिए दोषी न ठहराया गया हो.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)

यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा वित्तीय रूप से उन लोगों की सहायता करने के लिए शुरू की गई है जो रोजगार के बदलते पैटर्न की वजह से नौकरियाँ खो चुके हैं. यह केवल औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होंगी- जिनकी स्थापना के लिए कम से कम 10 से अधिक कर्मचारियों की मासिक मजदूरी अधिकतम 21,000 रु. होनी चाहिए. इस योजना का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी को कम से कम दो वर्षों तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमित किया जाएगा.

वित्तीय मामलों की स्थायी संसदीय समिति

वित्तीय मामलों की स्थायी संसदीय समिति में आम सहमति की कमी के कारण संसद में डिमॉनेटाइजेशन रिपोर्ट नहीं रखी गई है. यह समिति लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 C के तहत गठित की गई है. इसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं. इसके अध्यक्ष चुने नहीं जाते बल्कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसका सत्र 1 साल होता है.

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 (NDCP)

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी दे दी है. NDCP-2018 का उद्देश्‍य भारत को डिजिटल रूप से सशक्‍त अर्थव्‍यवस्‍था और समाज बनाना है. यह कार्य सर्वव्‍यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्‍थापना से नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्‍यकताओं को पूरा करके किया जाएगा.  नीति के उद्देश्‍य निम्नलिखित हैं –

• प्रत्‍येक नागरिक को 50एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना.

• सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना.

• कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना.

• डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना.

ताले वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश

हाल ही में, ताले वन्यजीव अभयारण्य (Talle Wildlife Sanctuary) को तितली अभयारण्य के रूप में घोषित करने के लिए माँग उठाई गई है. ताले घाटी एक वन्यजीव अभयारण्य के साथ-साथ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है जो जीरो घाटी से उत्तर पूर्व की ओर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. संरक्षित वन और अभयारण्य के माध्यम से पेंग, सिपु, करिंग और सुबानसिरी नदी के साथ ताले घाटी आरक्षित वन और ताले वन्यजीव अभयारण्य बहुत ऊँचाई पर स्थित है. यह क्लाउड तेंदुए के जैसी अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है. बांस की पलिओब्लासटस सिमोन (Pleioblastus simone) नामक क़िस्म केवल ताले घाटी में पाई जाती है.

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) आजकल संचारों में है. SDRF कोष में 90% योगदान केंद्र सरकार का और 10% योगदान राज्य सरकार का होता है. इसके वित्तीय वितरण से संबंधित नोडल एजेंसी वित्त आयोग है, जिसकी सिफारिश से राहत कोष की धनराशि आवंटित की जाती है. जब किसी आपदा को “गंभीर प्रकृति की आपदा” के रूप में घोषित किया जाता है जैसा की केरल के मामले में किया गया, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, अन्यथा SDRF कोष का उपयोग किया जाता है.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

पहले SDRF में केंद्र का 75% और राज्य का 25% योगदान था. नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को इसमें आये बदलावों के कारण हमने छात्रों का ध्यान इसकी नई कार्यप्रणली की आकृष्ट करने का प्रयास किया है.

नेवा (नेशनल ई-विधान एप्‍लीकेशन)

नेवा संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्‍य सदनों की कार्यवाहियों को कागज रहित बनाना है. नेवा को संसद के दोनों सदनों सहित 40 विधानमंडलों में लागू करने की योजना है. इस कार्यक्रम के लागू होने से 40 विधानपालिकाओं के 5,379 सदस्‍यों का विवरण पोर्टल पर अपलोड होगा और नेवा ऐप तथा वेबसाइट पर कुल 1,13,337 प्रश्‍न, 25,662 नोटिस, 1708 विधेयक, समितियों की 515 रिपोर्टे और विधानमंडलों के 10,043 कागजात सार्वजनिक रूप से उपलब्‍ध होंगे. सरकार के साथ नागरिकों के आसान और प्रभावी तालमेल के लिए डेटाबेस की एकरूपता लाकर नेवा ‘वन नेशन, वन एप्लिकेशन’ के रूप में कार्य करता है.

GSTN (जीएसटी नेटवर्क)

 

  • GSTN का full-form है – Good and Services Tax Network
  • GSTN एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना GST व्यवस्था को लागू करने के लिए की गई है.
  • इस कम्पनी का उद्देश्य है पूरे देश में GST को लागू करने के लिए हितधारकों को (stakeholders) सूचना प्रौद्योगिकी विषयक सहायता देना जिससे कि GST की नई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके.

यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का सार प्रदान करता है. 51% शेयर निजी भागीदारों के पास और 49% शेयर सरकार (केंद्र और राज्य संयुक्त) के पास होने के साथ इसे पहले एक लाभकारी संगठन नहीं माना गया था. निजी कंपनियों को GSTN की हिस्सेदारी में बहुमत रखने की इजाजत देने की आलोचना की गई और इसके स्वरूप को बदलने की माँग की गई और अंततः सरकार के पास इसका पूर्ण स्वामित्व है जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र की और 50% हिस्सेदारी संयुक्त रूप से राज्यों की है.

 

री-इन्वेस्ट

“री-इन्वेस्ट” हाल ही में समाचारों में था. री-इन्वेस्ट का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और वैश्विक निवेशक समुदाय को भारतीय ऊर्जा हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए विश्वव्यापी प्रयास में तेजी लाना है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दिल्ली में आयोजित होने वाली इसकी दूसरी बैठक में 600 से अधिक वैश्विक उद्योग के नेताओं और 10,000 प्रतिनिधियों सहित सभी 21 देशों के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के शामिल होने की संभावना हैं. इन 21 देशों में भारत, ऑस्‍ट्रेलिया, ईरान, इंडो‍नेशिया, थाइलैंड, बांग्‍लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाबिक, केन्‍या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मैडागासकर, संयुक्‍त अरब अमीरात, यमन, सेशल्‍स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं. अतः इसकी महत्ता को देखते हुए छात्रों का ध्यान हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है.

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One Comment on “[Sansar Surgery Part 19, 2018] Left Topics of Sansar DCA”

  1. श्रीमानजी मुझे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के सरल भाषा में नोट्स चाहिए और उसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से समन्धित नोट्स चाहिए
    Ras के लिए

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