Sansar डेली करंट अफेयर्स, 31 July 2020

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Sansar Daily Current Affairs, 31 July 2020


GS Paper 1 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times.

Topic : Pratihara style of architecture

संदर्भ

राजस्थान के एक मंदिर से चोरी करके और ब्रिटेन में तस्करी कर लाई गई भगवान शिव की एक प्राचीन और अमूल्य प्रतिमा भारत में अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार है. कहा जाता है कि राजस्थान की 9 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की प्रतिहार शैली में बनाई गई 4 फुट ऊँची प्रतिमा को 1998 में राजस्थान के एक मंदिर से चुराया गया था.

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प्रतिहार शैली

  • प्रतिहार कला शैली मध्यकालीन मूर्ति शैली है, इस शैली की प्रतिमाओं में गुप्त काल की अनेक विशेषताएँ समाहित हैं.
  • प्रतिहार कला शैली की प्रतिमाएँ मध्यकालीन शैली की अन्य कला शैलियों की तुलना में सबसे अधिक प्रभावशाली एवं सुन्दर हैं.
  • इस शैली की प्रतिमाओं के मुख पर प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित होता है. इन प्रतिमाओं के शरीर की सुडौलता पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा अलंकरणों का अल्प प्रयोग हुआ है.
  • उत्तर-प्रदेश के जिला झाँसी स्थित बरुआ सागर का विशाल मन्दिर प्रतिहार कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. इस मन्दिर के प्रवेश द्वार पर अनेक सुन्दर मूर्तियाँ उकेरी गईं हैं. इस मन्दिर की कलाकृतियों को देखने से स्पष्ट होता है कि उस समय के कलाकार मूर्तियों के अंग-प्रत्यंग की सुडौलता के प्रति अत्यन्त सजग थे तथा इनके निर्माण में सिद्धहस्त थे.
  • बटेश्वर हिन्दू मंदिर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गुर्जर राजाओं के द्वारा निर्मित लगभग 200 बलुआ पत्थर से बने हिंदू मंदिर है. ये मंदिर समूह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआती गुर्जर-प्रतिहार शैली के मंदिर समूह हैं.

GS Paper 2 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

Topic : World Day Against Trafficking in Persons

संदर्भ

मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है. 

मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस

  • संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस निश्चित किया गया है. इसे 2013 में प्रस्ताव A/RES/68/192 के द्वारा स्वीकृत किया गया था.
  • इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलने के इस दिवस को मनाया जाना आवश्यक है.

मानव तस्करी की परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं.

मानव तस्करी के कारण

  • गरीबी और अशिक्षा
  • बंधुआ मज़दूरी
  • देह व्यापार
  • सामाजिक असमानता
  • क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन
  • बेहतर जीवन की लालसा
  • सामाजिक सुरक्षा की चिंता
  • महानगरों में घरेलू कामों के लिये लड़कियों की तस्करी
  • चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिये बच्चों की तस्करी

मानव तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) विधेयक, 2018

  • मानव तस्‍करी बुनियादी मानवाधिकारों का उल्‍लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है. इस अपराध से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है.
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है. हालाँकि यह इसे परिभाषित नहीं करता है.
  • भारत में मानव तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) विधेयक, 2018 तैयार किया गया है. यह विधेयक महिला एवं बच्‍चों के जीवन को प्रभावित करने वाले घृणित एवं अदृश्‍य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है.
  • नया कानून भारत की तस्‍करी से मुकाबला करने में दक्षिण एशियाई देशों का नेतृत्‍वकर्ता बनाएगा.
  • तस्‍करी एक वैश्विक चिंता है एवं इससे अनेक दक्षिण एशियाई देश प्रभावित हैं. इन देशों में भारत व्‍यापक विधेयक तैयार करने वाला अग्रणी देश है. संयुक्‍त राष्‍ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) तथा सार्क देश भारत की ओर नेतृत्‍व के लिए देख रहे हैं. यह विधेयक मंत्रालयों, विभागों, राज्‍य सरकारों, स्‍वयंसेवी संगठनों तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके तैयार किया गया है.
  • इस विधेयक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्राप्‍त सैंकड़ों याचिकाओं में दिए गये सुझावों को बड़ी संख्‍या में शामिल किया गया है. 60 से अधिक स्‍वयंसेवी संगठनों सहित विभिन्‍न हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श दिल्‍ली, कोलकाता, चेन्‍नई एवं मुंबई में किया गया. विधेयक का मंत्रियों के समूह ने भी अध्‍ययन किया.

संयुक्‍त राष्‍ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (United Nation Office on Drug and Crime- UNODC)

  • UNODC की स्‍थापना 1997 में संयुक्‍त राष्‍ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्‍ट्रीय अपराध रोकथाम केन्‍द्र को मिलाकर संयुक्‍त राष्‍ट्र सुधारों के अंतर्गत की गई थी.
  • कई समझौतों की मदद से UNODC सदस्‍य देशों को अवैध मादक पदार्थों, अपराध एवं आतंकवाद के मुद्दों का समाधान देने में मदद करता है.
  • UNODC का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्‍ली, भारत में स्थित है.

प्रीलिम्स बूस्टर

 

Trafficking in Persons (TIP) report :-

  • अमेरिका के विदेश विभाग ने 2019 से सम्बंधित मानव तस्करी प्रतिवेदन प्रकाशित किया था जिसमें भारत को पहले की तरह टियर-2 में रखा गया है.
  • विदित हो कि टियर-2 के देश वे देश हैं जहाँ की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने में अच्छा-ख़ासा काम कर रही हैं, परन्तु उनका पूर्ण पालन नहीं कर सकी हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : Commonwealth Human Rights Initiative

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI) तथा एक अंतर्राष्ट्रीय दासता-विरोधी संगठन वॉक फ़्री’ (Walk Free) द्वारा विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर दासता’ (Slavery) पर एक रिपोर्ट जारी की गई .

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

  1. पूरे विश्व में आधुनिक दासता की स्थितियों में रहने वाले लोगों की 40% संख्या राष्ट्रमंडल देशों में निवास करती है.
  2. राष्ट्रमंडल देश वर्ष 2030 तक आधुनिक दासता के उन्मूलन हेतु कार्यवाहियों में पिछड़ रहे हैं.
  3. एक अनुमान के अनुसार, राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले प्रति 150 व्यक्तियों में 1 आधुनिक दासता की स्थिति में रह रहा है.
  4. 1/3 राष्ट्रमंडल देशों ने बलात विवाह को अपराध घोषित किया है, तथा 23 देशों ने बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण को अभी तक अपराध घोषित नहीं किया है.
  5. 54 राष्ट्रमंडल देशों में से, मात्र चार देश आपूर्ति शृंखलाओं के अन्वेषण व्यवसाय से जुड़े हैं.
  6. सभी राष्ट्रमंडल देश पीड़ित सहयोग कार्यक्रमों में पिछड़े हुए हैं.

भारत-संबंधी निष्कर्ष

  1. भारत के समन्वय संबंधी मामलों में सर्वाधिक दयनीय प्रदर्शन रहा है. देश में कोई भी राष्ट्रीय समन्वय संस्था अथवा राष्ट्रीय समन्वय कार्य योजना नहीं है.
  2. भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के घरेलू कामगार अभिसमय (Domestic Workers Convention), 2011 अथवा बलात श्रम प्रोटोकॉल 2014 की अभिपुष्टि नहीं की गयी है.
  3. विश्व में कुल बाल वधुओं (Child Brides) की एक तिहाई संख्या भारत में है.
  4. क्षेत्र में सबसे विशाल देश होने के पश्चात् भी राष्ट्रीय समन्वय’ के स्तर पर सबसे पिछड़ा हुआ है.

भारत द्वारा इस दिशा में किये गए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है.

अनुच्छेद-23 बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है.

अनुच्छेद-24 कारखानों, आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंधित करता है.

अनुच्छेद-39 राज्य को श्रमिकों, पुरुषों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य को सुरक्षित करने के लिये निर्देशित करता है.  

अनुच्छेद-42 राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करे.

कानूनी प्रावधान

  • भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) के विभिन्न खंड जैसे 366A, 366B, 370 और
  • भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिये व्यापक उपाय प्रदान करती है जिसमें बच्चों का किसी भी रूप में शारीरिक शोषण, यौन शोषण, दासता या जबरन अंगों के व्यापार सहित किसी भी रूप में शोषण के लिये तस्करी शामिल है.
  • किशोर न्याय अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, अनैतिक यातायात अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976, इत्यादि का उद्देश्य दासता के विभिन्न स्वरूपों को समाप्त करना है.

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI)  मानवाधिकार क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्रगैर-लाभकारीगैर-पक्षपातपूर्णअंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है.

  • CHRI की स्थापना वर्ष 1987 मेंराष्ट्रमंडल के कई पेशेवर संगठनों द्वारा की गयी थी.
  • यह 54 स्वतंत्र एवं समान संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है.
  • यह विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में से एक है. जिसकी जड़ें उन देशों की स्थापना से संबंधित हैं जिन देशों पर ब्रिटिश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया था.
  • राष्ट्रमंडल की सदस्यता मुक्त और समान स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है क्योंकि रवांडा और मोज़ाम्बिक ब्रिटिश साम्राज्य का अंग न होने के बाद भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में सम्मिलित हैं.
  • इसका मुख्यालय नई दिल्लीभारत में है.

GS Paper 3 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.

Topic : Smart India Hackathon 2020

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन -2020’ के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया .

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है?

  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है.
  • यह उत्पाद नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है और समस्या को सुलझाने की मानसिकता विकसित करता है.
  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने और विघटनकारी डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने के लिए एक अनूठी पहल है.
  • यह एक नॉन-स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता है, जहां नवीन समाधान सुझाने के लिए प्रौद्योगिकी छात्रों को समस्याएं दी जाती हैं.
  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल है, जो अब दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल में विकसित हो गई है.
  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक उत्तम उदहारण है.
  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों की भागीदारी देखी गई जो 2018 में बढ़कर 1 लाख और 2019 में 2 लाख के पार हो गई.

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन – 2020 के बारे में

  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और उद्योगों की जटिल समस्याओं का तकनीकी संसाधनों की मदद से नए और प्रभावी समाधान निकलना है.
  • इस हैकाथॉन के लिए छात्रों के विचारों की स्क्रीनिंग कॉलेज स्तर के एक हैकाथॉन के द्वारा जनवरी में ही की गई थी, उसके बाद कॉलेज स्तर पर जो टीमें जीती थीं उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश दिया गया. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा विचारों की स्क्रीनिंग की गई और अब जो टीमें शॉर्टलिस्ट की गई है वो ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करेंगी.
  • कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन देश भर के सभी प्रतिभागियों को एक विशेष प्लेटफार्म पर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है.
  • स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया.
  • इस वर्ष सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़कर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है. 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से अधिक छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

Prelims Vishesh

Article 239A(4) of the Constitution :-

  • दिल्ली में हुए दंगों से सम्बंधित उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे वादों के लिए दिल्ली पुलिस ने वकीलों की जो सूची बनाई थी और जिस पर दिल्ली मंत्रिमंडल का अनुमोदन हुआ था उसे उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने संविधान के अनुच्छेद 239A(4) में प्रदत्त विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए निरस्त कर दिया.
  • ज्ञातव्य है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, दिल्ली सरकार राज्यपाल के आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है.

Gandhi-King Scholarly Exchange Initiative Act :-

  • अमेरिकी में एक विधेयक पारित हुआ है जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी और जूनियर मार्टिन लूथर किंग की विरासत को बढ़ावा देना है.
  • इस विधेयक को जॉन लेविस ने तैयार किया था जो कि नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले एक डेमोक्रेटिक सांसद हैं जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया.
  • इस विधेयक में एक प्रावधान है जिसके अनुसार, भारत और अमेरिका के विद्वान् और छात्र प्रतिवर्ष एक-दूसरे के देश में जाकर इन दो नेताओं की विरासत का अध्ययन कर सकेंगे और साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा अमेरिका के नागरिक अधिकार आन्दोलन से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कर सकेंगे.
  • इस विधेयक में गांधी-किंग ग्लोबल अकादमी नामक संस्था की भी स्थापना का प्रावधान है जहाँ अंहिसा के सिद्धांतों पर आधारित विवाद समाधान के उपायों पर विचार होगा. इसके अतिरिक्त USAID (U.S. Agency for International Development) तथा भारत सरकार के द्वारा एक फाउंडेशन भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अमेरिका-भारत गांधी-किंग विकास फाउंडेशन.

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