Sansar डेली करंट अफेयर्स, 29 June 2020

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Sansar Daily Current Affairs, 29 June 2020


GS Paper 2 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Probity in Governance.

Topic : OECD

संदर्भ 

हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने अपने नवीनतम अध्ययन में कहा है कि भारत, स्विट्जरलैंड से अपने निवासियों के बैंक खातों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष तीन देशों में सम्मिलित है.

  • आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के इस अध्ययन का लक्ष्य कर मामलों में सूचनाओं की पारदर्शिता और लेनदेन को प्रोत्साहन देना है. इस प्रतिवेदन में विश्व-भर में देशों द्वारा मांगी गई सूचनाओं और उस पर कार्रवाई का अध्ययन किया गया है.

अध्ययन से जुड़े जरूरी तथ्य

  • OECD के इस अध्ययन के अनुसार वैश्विक मंच की जुलाई 2015 से जून 2018 के लिए नवीनतम समीक्षा में भारत को शीर्ष तीन देशों में सम्मिलित किया गया, जिनके अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्रदान की.
  • OECD के इस अध्ययन के अनुसार भारत, स्विट्जरलैंड से अपने निवासियों के बैंक खातों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष तीन देशों में शामिल है. शेष दो देश फ्रांस और जर्मनी हैं. वैश्विक मंच ने सूचनाओं के लेनदेन पर नवीनतम समीक्षा प्रतिवेदन में स्विट्जरलैंड की रेटिंग ‘व्यापक अनुपालन’ की है.
  • इस नवीनतम समीक्षा प्रतिवेदन में भारत को भी ‘व्यापक अनुपालन’ की रेटिंग प्रदान की गयी है.
  • प्रतिवेदन में कहा गया कि स्विट्जरलैंड ने कानूनी स्वामित्व की जानकारी देने, मृतक व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं के आदान-प्रदान और चुराए गए डेटा के संबंध में अनुरोधों पर कार्रवाई करने में अच्छा-ख़ासा सुधार किया है.
  • प्रतिवेदन में हालांकि कहा गया है कि स्वामित्व की जानकारी देने और सूचना तथा गोपनीयता के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं.
  • भारत में पिछले गत वर्षों के दौरान स्विस बैंकों में जमा काले धन का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण रहा है और स्विट्जरलैंड अपने वित्तीय संस्थानों के विषय में लंबे समय से इस प्रचलित धारणा को खत्म करने हेतु लंबे समय से प्रयासरत है. वह अपनी इस छवि को दूर करना चाहता है कि वहाँ विभिन्न देशों के लोगों द्वारा अघोषित धन को छिपाया जाता है.
  • स्विट्जरलैंड ने गत एक वर्ष में भारत से संबंधित 500 से अधिक मामलों में विस्तृत जानकारी साझा की है. ये मामले कर धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित हैं.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या है?

  • आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है जो अच्छे जीवन के लिए अच्छी नीतियां बनाने का कार्य करती है.
  • आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु इस संगठन की स्थापना के लिए 1960 में कन्वेंशन को अपनाया गया.
  • आधिकारिक रूप से 30 सितम्बर 1961 में  OECD की स्थापना हुई. वर्तमान में इस संगठन के 37 सदस्य हैं (According to Wikipedia) एवं इसका मुख्यालय पेरिस-फ्रान्स में स्थित है.

प्रीलिम्स बूस्टर

 

OECD घूस विरोधी संधि क्या है?

  • OECD घूस विरोधी संधि को 1997 में अंगीकृत किया गया था.
  • इसका उद्देश्य है कि OECD देशों में अपराध के मानकों में एकरूपता हो.
  • इस संधि के पहले अमेरिका ही मात्र ऐसा OECD देश था जहाँ कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को घूस देने से निषिद्ध किया गया था.
  • इस संधि में 44 देश शामिल हैं जिनमें 37 OECD के सदस्य हैं.
  • OECD का full form है – Organisation for Economic Cooperation and Development अर्थात् आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन.

GS Paper 3 Source : PIB

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UPSC Syllabus: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.

Topic : Environment Impact Assessment – EIA

संदर्भ 

सम्पूर्ण भारत के अनेक विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के छात्र संघों ने प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 (EIA) के प्रारूप को स्थगित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से माँग की है.

पृष्ठभूमि

भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment- EIA), को वैधानिक रूप से ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम’, 1986 द्वारा स्थापित किया गया है. अधिनियम में EIA से सम्बंधित पद्धतियों तथा प्रक्रियायों के लिए कई प्रावधान किये गए हैं.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act,), 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को, पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिए सभी उपाय करने हेतु प्रारूप अधिसूचना निर्गत करने शक्ति प्रदान कई गयी है.

प्रस्तावित प्रारूप में विवाद के प्रमुख तथ्य

  1. प्रस्तावित प्रारूप में सार्वजनिक परामर्श सुनवाई की अवधि घटाकर अधिकतम 40 दिवस कर दिया गया है.
  2. प्रारूप में पर्यावरण स्वीकृति लेने हेतु किसी आवेदन पर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने की अवधि 30 दिनों से घटाकर 20 दिन कर दी गयी है.
  3. इसके अंतर्गत, कुछ क्षेत्रों को बिना सार्वजनिक सुनवाई अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति के “आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों” के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया गया है, तथा, साथ ही, “लाल” और “नारंगी” श्रेणी में वर्गीकृत विषैले उद्योगों को ‘संरक्षित क्षेत्र’ से 0-5 किमी की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है.
  4. खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण की स्वीकृति की बढ़ती वैधता, (वर्तमान में 50 वर्ष बनाम 30 वर्ष) और नदी घाटी परियोजनाएं (वर्तमान में 15 वर्ष बनाम 10 वर्ष), से परियोजनाओं के कारण होने वाले अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबधी खतरों में वृद्धि होने की संभावना है.

EIA क्या है?

  • EIA एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है. इस आकलन का वैधानिक आधार पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 है जिसमें EIA की कार्य-पद्धति और प्रक्रिया के विषय विभिन्न प्रावधान किये गये हैं.
  • EIA भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है जिसमें उन्हें प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन माना जाता है.
  • EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है.
  • यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके.
  • इन प्रतिवेदनों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़ूरी दे सकते हैं अथवा नहीं.
  • वैसे भारत में EIA इसका व्यावहारिक आरंभ 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ आदि को भी शामिल किया गया.
  • भारत में EIA प्रक्रिया अनुवीक्षण, बेसलाइन डेटा संग्रहण, प्रभाव आकलन, शमन योजना EIA प्रतिवेदन, लोक सुनवाई आदि चरणों में संपन्न होती है.
  • एक बार आकलन पूरा हो जाने के पश्चात् EIA अपना प्रतिवेदन सभी हितधारकों को भेज देता है. ये हितधारक हैं – निर्माणकर्ता, निवेशक, नियामक, योजना निर्माता, राजनीतिज्ञ, प्रभावित समुदाय आदि-आदि.
  • इस प्रतिवेदन में दिए गये निष्कर्ष के आधार पर सरकार यह तय करती है कि कोई योजना पर्यावरणीय अनुमति देने योग्य है अथवा नहीं.
  • निर्माणकर्ता और निवेशक भी इस प्रतिवेदन को देखकर परियोजना को इस प्रकार नया रूप दे सकते हैं जिससे होने वाली क्षति कम की जा सके और लाभ को अधिकतम बढ़ाया जा सके.

EIA के लाभ 

  • स्वस्थ स्थानीय पर्यावरण विकास में सहायक.
  • पर्यावरण मानकों का पालन.
  • पर्यावरण की हानि या आपदाओं में कम जोखिम.
  • जैव विविधता का रख-रखाव.
  • सूचित निर्णयन के कारण संसाधनों के उपयोग में कमी.
  • समुदायों की भागीदारी में वृद्धि तथा सतत् विकास की सुनिश्चितता.

EIA के उद्देश्‍य

  • गहरे समुद्र खनिजों के साथ जुड़ी पर्यावरण स्थितियों का मूल्यांकन करना.
  • वितलीय क्षेत्रों में तलछट पारिस्थितिक तंत्र और जैव भूगोल का मूल्यांकन करना.
  • इन क्षेत्रों में भू-जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया को समझना.
  • गहरे समुद्र खनिज संसाधनों के खनन के लिए पर्यावरण डेटा को विकसित करना.
  • प्रथम पीढ़ी खनन (एफजीएम) स्‍थल के लिए ईएमपी तैयार करना.

GS Paper 3 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.

Topic : National Statistics Day

संदर्भ 

सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्त्व के विषय में जन जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से देश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है?

  • यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है. विदित हो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के द्वारा तैयार की गयी थी.
  • सांख्यिकी में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर साल 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था.
  • प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस सामयिक राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है जो चयनित क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के द्वारा वर्ष भर चलता है.
  • सांख्यिकी दिवस, 2020 की विषय वस्तु एसडीजी-3 ( स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें) तथा एसडीजी-5 (लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकारसंपन्न बनायें) चयनित की गई है.
  • इस अवसर पर प्रो. पी सी महालानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाएगा. इस राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन 2019 में किया गया था.
  • ध्यातव्य है कि विश्व साख्यिकी दिवस 20 अक्तूबर को मनाया जाता है.

प्रीलिम्स बूस्टर

 

देश दुनिया के इतिहास में 29 जून की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-  1613 : शेक्सिपयर का लंदन स्थित ग्लोब थियेटर आग लगने से क्षतिग्रस्त. 1757 : मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और ओड़िशा के नवाब की गद्दी संभाली. 1888 : शास्त्रीय संगीत की पहली (ज्ञात) रिकॉर्डिंग की गई. 1913 : यूनान सर्बिया मोंटे नेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गाारिया का युद्ध शुरू हुआ, जो दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है. 1932 : सोवियत संघ और चीन ने अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए. 1974 : सशेल्स द्वीपसमूह को स्वतंत्रता मिली. 


GS Paper 3 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.

Topic : Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)

संदर्भ 

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा एयर इंडिया के विनिवेश के लिए निर्धारित समय को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है. अब इसके विनिवेश हेतु 31 अगस्त 2020 की तिथि निर्धारित की गई है.

पृष्ठभूमि

  • सरकार द्वारा एयर इंडिया के 100 % विनिवेश तथा पूर्ण प्रबंधन हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है. जिसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू कर दी गई.
  • मगर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के वायु यात्रा उद्योग को गहरी क्षति हुई है और यही कारण है कि विनिवेश की तिथि को निरंतर विस्तारित किया जा रहा है.

विनिवेश से सम्बंधित अन्य जानकारी

सरकार द्वारा इस साल 2.10 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा है जिसमे 1.20 लाख करोड़ CPSE के विनिवेश तथा 90000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों (भारतीय जीवन बिमा निगम के साथ) के विनिवेश से प्राप्त होगा.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के विषय में जानकारी

  • 1999 में विनिवेश विभाग को एक भिन्न विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर 2001 में विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया. 2004 से, विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में से एक है. विनिवेश विभाग का नाम बदलकर 2016 से निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया है.

DIPAM के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं: –

  • केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश से संबंधित सभी मामले.
  • बिक्री या निजी प्लेसमेंट या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले.

विज़न और मिशन

विजन

  • विनिवेश के जरिये अपनी समृद्धि में साझा करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लोगों के स्वामित्व को प्रोत्साहन देना.
  • आर्थिक विकास में तीव्रता लाने और उच्च व्यय के लिए सरकार के संसाधनों में वृद्धि लाने के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (Central Public Sector Enterprises- CPSEs) में सार्वजनिक निवेश का कुशल प्रबंधन.

मिशन

  • सार्वजनिक भागीदारी के जरिये लोगों के स्वामित्व को बढ़ावा देने और अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से CPSEs की क्षमता में सुधार करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर सीपीएसई को सूचीबद्ध करना.
  • रणनीतिक निवेश के जरिये CPSEs में परिचालन क्षमता में लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में उनके अधिक योगदान को सुनिश्चित करना.

Prelims Vishesh

STARS Program :-

  • हाल ही में विश्व बैंक समूह की घोषणा की है कि भारत में गुणवत्ता और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 500 मिलियन डॉलर (लगभग रुपये 3700 करोड़) के ऋण को स्वीकृति दी गयी है. स्वीकृत ऋण से भारत के 6 राज्यों के 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र लाभान्वित होंगे. STARS कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऋण को मंजूरी दी गई थी. यह 6 भारतीय राज्य राजस्थान, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं.
  • स्टार्स का पूर्ण स्वरुप ‘Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program’ है.
  • 1994 से इस कार्यक्रम ने भारत और विश्व बैंक के बीच एक लंबी साझेदारी स्थापित करने में मदद की है. इस कार्यक्रम के माध्यम से, विश्व बैंक समूह ने भारत सरकार को ‘सभी के लिए शिक्षा’ प्रदान करने के दृष्टिकोण को अधिक लचीलापन प्रदान किया है.

Malawi president after historic win :-

  • 2,604,043 वोट हासिल करने के बाद, लाजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए.
  • मलावी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसे पहले न्यासालैंड भी कहा जाता था. यह एक लैंडलॉक्ड देश है, इसकी सीमा ज़ाम्बिया, तंज़ानिया, मोजाम्बिक के साथ लगती है. मलावी का कुल क्षेत्रफल 1,18,484 वर्ग किलोमीटर है, इसकी जनसँख्या लगभग 18 मिलियन है. मलावी ने 6 जुलाई,1964 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की थी.

Sankalp Parva :-

  • केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की. मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है. इसके सभी कार्यालय, संलग्न संस्थान भी इस अभियान में भाग लेंगे.
  • COVID-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान, देश ने एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के महत्व का अनुभव किया है. संकल्प पर्व के तहत, संस्कृति मंत्रालय ने 5 पौधों : ​​बरगद, आवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने की सिफारिश की है. ये 5 पेड़ देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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One Comment on “Sansar डेली करंट अफेयर्स, 29 June 2020”

  1. Sir plz unacademy mat join kariyega in logo ne education ka sabji mandi bana diya. Apko v usme fasa denge.
    Apka channel best aur ye sla aur teji ye family grow karegi.
    Mai bahut khus jab mujhe SLA SE.bht logo ki ummid judi hai apse.
    Thank u SLA FAMILY.

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