Sansar Daily Current Affairs, 29 July 2020

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GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.

Topic : Central Consumer Protection Authority

संदर्भ

केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहन देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority– CCPA) का गठन किया गया है.

संरचना

• इसमें एक मुख्य आयुक्त के साथ दो अन्य आयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं.
• इसका मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है और केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्य भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं.
• इस प्राधिकरण में एक जाँच शाखा भी है जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाती है.

कार्य

• यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों की जाँच करेगी.
• अगर कोई विज्ञापन भ्रामक है तो उसके लिए तीन श्रेणियों को रखा गया है- मैनुफैक्चरर, पब्लिशर और सेलीब्रिटी.
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के अधीन इसे असुरक्षित उपभोक्ता वस्तुओं को वापस मँगवाने का अधिकार भी है.
• प्राधिकरण चाहे तो भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता और उसे प्रचारित करने वाले पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा सकती है या फिर दो वर्ष के लिए जेल की सज़ा दे सकती है.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

• केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) का गठन करेगी.
• यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी. महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा (इनवेस्टिगेशन विंग) होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जाँच या इनवेस्टिगेशन कर सकती है.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

• उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर लागू किया गया है.
• इस अधिनियम में 6 उपभोक्ता कृत्यों को परिभाषित किया गया है : सुरक्षा का अधिकार, मुखबिर होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार.

भ्रामक विज्ञापन (MISLEADING ADVERTISEMENTS)

• इस अधिनियम में  भ्रामक विज्ञापनों को रोकने पर विशेष बल दिया गया है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21 भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित है.
• धारा 21 के तहत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण विज्ञापनदाता, निर्माता, व्यापारी या प्रचारक (endorser) पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. इस प्राधिकरण के पास प्रचारक (endorser) पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियां हैं.

उपभोक्ता की परिभाषा

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिये कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है. इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिये किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिये किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के ज़रिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल है.

उपभोक्ताओं के अधिकार

विधेयक में उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 

• ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिये जोखिमपूर्ण हैं.
• वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना.
• प्रतिस्पर्द्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना.
• अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवज़े की मांग करना.

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GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

Topic : National Ayush Mission

संदर्भ

हाल ही में केंद्र द्वारा प्रायोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की समीक्षा की गयी .

मुख्य तथ्य

• राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए समर्पित एक वेब-पोर्टल का भी प्रारम्भ किया.
• इस वेब-पोर्टल के जरिये राज्यों के द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं, उपयोगिता प्रमाण पत्रों, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, डीबीटी आदि से संबंधित सभी जानकारियों को मंत्रालय में ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा.
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में आयुष प्रणाली की क्षमताओं को एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा का रूप देने तथा चिकित्सा पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने पर बल प्रदान किया है .

राष्ट्रीय आयुष मिशन

• भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन का प्रारम्भ वर्ष 2014 में किया था .
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग , राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के लिए एक नोडल एजेंसी है. आयुष से तात्पर्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, और होमियोपैथी की भारतीय चिकित्सा प्रणाली से है.
• राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (centrally sponsored scheme) है .
• सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में प्रभावी गुणवत्तापूर्ण आयुष सेवाएं प्रदान करने तथा भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मानव शक्ति की कमी की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है.
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के घटक को शामिल करने की भी मंजूरी दी है.
• आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन हेतु 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि में लगभग 35 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.
• आयुष मंत्रालय की इस पहल से भारत सरकार नीति के अनुसार, आईटी अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए काम में पारदर्शिता लाने और ईज़ ऑफ डूइंग की दिशा में काम किया जा रहा है.

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Groupings & Agreements Involving India and/or Affecting India’s Interests

Topic : SAGAR Vision

संदर्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने हाल ही में संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया.

मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में पूरी की गई यह अवसंरचना परियोजना भारत सरकार से 12 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान सहयोग-प्राप्‍त परियोजना है.

यह पहल भारत के ‘सागर विजन (SAGAR)’ के अनुरूप नया सुप्रीम कोर्ट भवन हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है.

सागर विजन क्या है?

• इसका पूरा नाम है – Security and Growth for All in the Region.
• भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) पर ध्यान देते हुए “क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और संवृद्धि-सागर” (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) विजन की शुरुआत की गई थी.
• यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को प्राथमिकता देती है.
• SAGAR शब्द प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में मॉरीशस की यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया था.

इस विजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

• क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण का सृजन करना;
• सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के लिए सम्मान;
• पारस्परिक हितों के प्रति संवेदनशीलता; समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान;
• समुद्री सहयोग में वृद्धि.
• भारत की यह पहल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है.

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GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.

Topic : Atal Innovation Mission

संदर्भ

हाल ही में देश भर के इनक्यूबेटर क्षमता में वृद्धि हेतु नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम की शुरुआत की है.

क्या है एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST)?

• भारत-भर के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने की एक प्रमुख पहल के अंतर्गत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने एक दृढ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम एआईएम-आईसीआरईएसटी शुरू किया है जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है.
• भारत में नवाचार को आगे ले जाने के लिए यह अपने तरह का पहला प्रयास है.
• एआईएम ने इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है.
• यह संगठन उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में विश्वसनीय सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करेंगे.
• इस साझेदारी से एआईएम के इनक्यूबेटर नेटवर्क के लिए वैश्विक विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी और सर्वोत्तम सिद्ध अभ्यास मिल सकेगा.

एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम की विशेषता

• एआईएम-आईसीआरईएसटी को इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और देश-भर में एआईएम के अटल और स्थापित इनक्यूबेटरों के लिए विकास कारक के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
• इस पहल के अंतर्गत, एआईएम के इनक्यूबेटरों को अपग्रेड करने के लायक बनाया जाएगा और इनक्यूबेटर उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी .
• वर्तमान महामारी संकट को देखते हुए, यह ज्ञान सृजन और उसके प्रसार में स्टार्ट-अप उद्यमियों की सहयोग करने के साथ-साथ एक दृढ और सक्रिय नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा.

अटल नवाचार मिशन क्या है?

• यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका प्रयोजन देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है.
• इस मिशन का कार्य देश के अन्दर नवाचार के वातावरण पर दृष्टि रखने के लिए एक बहु-आयामी अवसरंचना का निर्माण करना है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्र में क्रान्ति लाई जा सके.

अटल नवाचार मिशन के दो प्रमुख कार्य

स्वरोजगार और प्रतिभा के उपयोग के द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देना. इसके लिए नवाचार करने वाले को सफल उद्यमी बनाने के निमित्त सहायता और मन्त्रणा दोनों दी जायेगी. इसका उद्देश्य विश्व-स्तरीय नवाचार नाभिक केन्द्रों की स्थापना करना है. इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य ग्रैंड चैलेन्जों, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों के माध्यम से मुख्य रूप से तकनीक पर आधारित क्षेत्रों के लिए एक मंच प्रदान करना है.

प्रभाव

• इस मिशन ने कई बड़े-बड़े और प्रगतिशील पहलें शुरू की हैं, जैसे – अटल टिकरिंग लैब (ATL) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC).
• अटल नवाचार मिशन की तकनीकी सहायता से भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों ने नवाचार से सम्बद्ध गतिविधियाँ आरम्भ की हैं.
• अटल टिकरिंग लैब कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक 10,000 से अधिक विद्यालय ऐसी प्रयोगशालाएँ स्थापित करने जा रहे हैं.
• देश-भर में 100 से अधिक अटल इनक्यूबेशन सेंटर भी बन रहे हैं जिनके माध्यम से पहले पाँच वर्षों में कम से कम 50-60 स्टार्ट-अपों को सहारा दिया जाएगा.
• अपने आविष्कारों को उत्पाद में बदलने के लिए 100 से अधिक नवाचारियों को इस मिशन के अंतर्गत कुछ न कुछ सहयोग मिलने की सम्भावना है.
• प्रत्येक चौथे वर्ष एक-एक इनक्यूबेटर तकनीकी नवाचार पर आधारित 50-60 स्टार्ट-अपों को सम्पोषित करेगा.
• नवाचार पर आधारित नए-नए स्टार्ट-अप खुलने से रोजगार में व्यापक वृद्धि होने की संभावना है.

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Prelims Vishesh

AstroGen project :-

• अमेरिकी खगोलशास्त्रीय सोसाइटी (American Astronomical Society – AAS) तथा इसके ऐतहासिक खगोलशास्त्र विभाग ने पिछले दिनों एस्ट्रोजेन नामक एक परियोजना चलाई है जिसके अन्दर खगोलशास्त्र से सम्बंधित शोध पर डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले तथा ऐसे शोधपत्रों का पर्यवेक्षण करने वाले विद्वानों की विस्तृत सूची उपलब्ध होगी.
• इस परियोजना के अनुसार, किसी विषय विशेष पर जिसने डॉक्टरेट की उपाधि पहले से ले रखी है उसे नए शोधकर्ता का पूर्वज का कहा जाएगा और जो थीसिस के परामर्शी होंगे उनको अभिभावक की संज्ञा दी जायेगी.

Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve (NSTR) :-

नागार्जुनसागर श्रीशैलम व्याघ्र आश्रयणी (NSTR) भारत की वृहत्तम व्याघ्र आश्रयणी है जो आंध्र प्रदेश और तेलांगना राज्यों के पाँच से अधिक जिलों में नल्लामल पहाड़ियों के अंदर फैला हुआ है.

Rafale fighter jets :-

• पिछले दिनों फ़्रांस से पाँच राफेल जेट भारत पहुंचे.
• यह दो इंजनों वाला लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण फ़्रांस के दासो एविएशन ने किया है और जिसका दाम 2016 के हिसाब से 59 हजार करोड़ है.
• विदित हो कि कुल मिलकर ऐसे 36 विमान खरीदने का समझौता हुआ है.

Pampa river :-

• केरल में पेरियार और भरतपुझा नदियों के बाद तीसरी सबसे लम्बी नदी पम्पा है जिसे दक्षिण भागीरथी और बारिश नदी भी कहा जाता है.
• इस नदी के तट पर भगवान् अयप्पा का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर अवस्थित है.

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