Sansar डेली करंट अफेयर्स, 20 October 2020

Sansar LochanSansar DCA

Sansar Daily Current Affairs, 20 October 2020


GS Paper 2 Source : The Hindu

the_hindu_sansar

UPSC Syllabus : Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections; Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate.

Topic : International Labour Organization– ILO

संदर्भ

भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization– ILO) के शासी निकाय (Governing Body) की अध्यक्षता की है.

श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन- ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है.

ILO का प्रशासी निकाय

  1. प्रशासी निकाय (Governing Body), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(ILO) का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव का कार्य भी करता है.
  2. इसकी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में प्रतिवर्ष तीन बैठकें होती हैं.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद ‘लीग ऑफ़ नेशन’ की एक एजेंसी के रूप में की गयी थी.

  1. इसे वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा स्थापित किया गया था.
  2. वर्ष 1946 में ILO,संयुक्त राष्ट्र (United Nations– UN) की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया.
  3. वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया.
  4. यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है.
  5. मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रमुख रिपोर्ट

  1. विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण (World Employment and Social Outlook)
  2. वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (Global Wage Report)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीभूत संस्थाएँ अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकें. ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियाँ कहा जाता है जिनमें प्रमुख हैं – अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), UNESCO, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO).

इन विशिष्ट संगंठनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकांश मानवतावादी कार्य संपादित करता है. नीचे कुछ इसी तरह की प्रमुख विशिष्ट एजेंसियों के नाम दिए गए हैं और बगल में उनके मुख्यालय का भी उल्लेख है –

  • FAO (Food and Agriculture Organization) – रोम, इटली
  • ILO (International Labour Organization) – जेनवा, स्विट्ज़रलैंड
  • IMF (International Monetary Fund) – वाशिंगटन DC, अमेरिका
  • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – पेरिस, फ़्रांस
  • WHO (World Health Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
  • WIPO (World Intellectual Property Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड.

GS Paper 2 Source : The Hindu

the_hindu_sansar

UPSC Syllabus : Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes.

Topic : PM SVANIDHI SCHEME

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री स्‍वनिधि योजना’ के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया.

पीएम स्वनिधि योजना के बारे में मुख्य तथ्य

  • यह योजना मार्च 2022 तक वैध है.
  • इस योजना के लिये सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.
  • कोरोना वायरस की वजह से लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित फेरीवालों, रेहड़ी-पटरी पर काम करने वालों (स्ट्रीट वेंडर) को अब पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत 10 हजार का कर्ज दिया जाएगा.
  • इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले 1 वर्ष के अन्दर क़िस्त में लौटा सकते हैं.
  • यह ऋण बहुत ही आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें किसी ज़मानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी.
  • इस ऋण को समय पर चुकाने वाले छोटे दुकानदारों, फेरीवालों को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में सरकार की ओर से स्थानान्तरण किया जाएगा.

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल ऐप, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है.
  • इस ऐप का उद्देश्य, स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए, ऋण प्रदाता संस्थानों (एलआई) और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है.
  • यह ऐप ऋण प्रदाता संस्थानों (एलआई) के फील्ड कार्यकर्ताओं/एजेंटों को योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाएगा.
  • मोबाइल ऐप जारी करने से, स्ट्रीट वेंडरों तक कागज-रहित माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं की डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के अलावा, इस योजना की कार्यान्वयन रणनीति को भी गति मिलेगी.
  • इस ऐप में, पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल के जैसी ही सभी सुविधाएँ हैं, जिसे आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा गया है
  • इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

the_hindu_sansar

UPSC Syllabus : Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.

Topic : State of the Global Air : SOGA

संदर्भ

हाल ही में वैश्विक वायु की स्थिति (State of the Global Air: SOGA) रिपोर्ट, 2020 जारी की गई. यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हेल्‍थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्‍थ मेट्रिक्स एंड इवैलुएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज द्वारा जारी की गई है. यह निम्नलिखित 3 प्रकार के वायु प्रदूषण का विश्लेषण प्रस्तुत करती हैः-

  1. परिवेशीय (बाह्य) महीन कण प्रदूषण (PM 2.5),
  2. परिवेशीय क्षोभमण्डलीय ओज़ोन, और
  3. घरेलू वायु प्रदूषण.

global ranking pollution

प्रमुख निष्कर्ष

  • वर्ष 2019 में, विश्व की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को PM2.5 की सांद्रता के वार्षिक औसत का सामना करना पड़ा था. ज्ञातव्य है कि यह औसत विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश के तहत निर्धारित PM2.5 की सांद्रता {10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर} से बहुत अधिक है.
  • संपूर्ण विश्व में प्रति व्यक्ति प्रदूषण संपर्कन (per capita pollution exposure) के मामले में भारत शीर्ष पर था.
  • पिछले वर्ष विश्व की तुलना में भारत में PM2.5 की सांद्रता का वार्षिक औसत सर्वाधिक था.
  • वर्ष 2019 में विश्व में ओजोन एक्सपोजर के मामले में भारत तीसरे स्थान पर था.
  • ओजोन एक प्रमुख श्वसन अवरोधक तत्व है, जो वायु में प्रत्यक्ष रूप से निर्मुक्त नहीं होता है, पल यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक के मध्य एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है.
  • वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में, भारत में लगभग 54 मिलियन लोग घरेलू वायु प्रदूषण से प्रमावित हुए थे.
  • वर्ष 2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों की मृत्यु के लिए वायु प्रदूषण उत्तरदायी रहा है, जिनमें से एक लाख से अधिक नवजात शिशु (एक माह से भी कम आयु के) थे.

GS Paper 3 Source : The Hindu

the_hindu_sansar

UPSC Syllabus : Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.

Topic : Pantanal wetland

संदर्भ

जुलाई के मध्य से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि (world’s largest tropical wetlands), पैंटानल में आग लगी हुई है.

पैंटानल आर्द्रभूमि (Pantanal wetlands) में अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

पैंटानल आर्द्रभूमि क्या है?

पैंटानल दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि / दलदली भूमि वाला क्षेत्र है. यह मुख्यत: ब्राज़ील में स्थित है लेकिन इसके कुछ हिस्से ब्राज़ील की सीमा पार बोलीविया और पराग्वे तक भी फैले हुए हैं. यह अनुमानत: 140,000 और 195,000 वर्ग किलोमीटर (54,000 और 75,000 वर्ग मील) के क्षेत्रफल में फैला हुआ विशालकाय क्षेत्र है.

आर्द्रभूमि क्या है?

  • नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (Wetland) कहा जाता है. दरअसल, वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं.
  • आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है. आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है.
  • भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

रामसर संधि क्या है?

  • रामसर आर्द्रभूमि समझौते (Ramsar Convention on Wetlands) पर फरवरी, 1971 में इरान के कैप्सियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किये गये थे. इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है. कुछ लोग इस संधि को आर्द्रभूमि संधि (Wetland Convention) भी कहते हैं.
  • यह1975 में लागू हुई.
  • इस संधि का औपचारिक नाम है –अंतर्राष्ट्रीय महत्त्वविशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमियों के विषय में संधि.
  • यह एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करती है.
  • भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए.
  • भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु-परवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है.
  • विदित हो कि भारत में सम्पूर्ण भूमि के 4.7% पर आर्द्रभूमि फैली हुई है.

Click here to read Sansar Daily Current Affairs – Sansar DCA

August, 2020 Sansar DCA is available Now, Click to Download

Spread the love
Read them too :
[related_posts_by_tax]