Sansar डेली करंट अफेयर्स, 20 May 2020

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Sansar Daily Current Affairs, 20 May 2020


GS Paper 2 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

Topic : Shekatkar Committee recommendations

संदर्भ

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के कतिपय सुझावों को सरकार ने मान लिया है.

शेकटकर समिति के ये सुझाव हैं –

  1. सड़क निर्माण में तेजी लाना
  2. सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) जिन सड़कों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है उनके लिए बाहरी एजेंसियों का सहारा लेना.
  3. 100 करोड़ से अधिक की लागत वाले सभी कामों के लिए अभियंत्रण क्रय संविदा (Engineering Procurement Contract – EPC) को अनिवार्य रूप से अपनाना.
  4. घरेलू और विदेशी क्रय के लिए BRO की क्रय शक्ति को वर्तमान के 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाए.
  5. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report – DPR) में भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ वन विभाग और पर्यावरण विभाग जैसी वैधानिक अनुमतियों का उल्लेख होना चाहिए.
  6. जब 90% वैधानिक अनुमतियाँ मिल जाएँ तभी किसी को काम दिया जाए.

समिति के द्वारा की गई अन्य अनुशंसाएँ

  1. भविष्य में होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट GDP का 2.5 से 3% तक होना चाहिए.
  2. मध्यम कोटि के सैन्य अधिकारियों के लिए संयुक्त सेवा युद्ध महाविद्यालय स्थापित होना चाहिए.
  3. पुणे के सैन्य गुप्त सूचना विद्यालय (Military Intelligence School) को बदलकर तीनों सेनाओं के लिए एक गुप्त सूचना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बना दिया जाए.
  4. इन सिग्नल से सम्बंधित प्रतिष्ठानों को बेहतर बनाना – रेडियो निगरानी कम्पनियाँ, कोर्ज एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फार्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, कम्पोजिट सिग्नल रेजिमेंट. साथ ही कोर्ज ऑपरेटिंग रेजिमेंटों आर इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंटों को मिलाकर एक कर दिया जाए.
  5. सेना में मरम्मत से सम्बंधित ढाँचे को नए सिरे से बदला जाए. ये ढाँचे हैं – आधारभूत कार्यशालाएँ, उन्नत आधारभूत प्रयोगशालाएँ और थल सेना की स्टेशन कार्यशालाएँ.
  6. हथियार से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को चाक-चौबंद किया जाए और भंडार नियंत्रण तन्त्र को सही सुसज्जित रूप दिया जाये. ये प्रतिष्ठान हैं – वाहन डिपो, आयुध डिपो और केन्द्रीय आयुध डिपो.
  7. आपूर्ति और परिवहन तथा पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग किया जाए.
  8. शांत स्थलों में सैनिक कृषि फ़ार्म और डाक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएँ.
  9. सेना में लिपकीय स्टाफ और चालकों की नियुक्ति से सम्बंधित मानक ऊँचे किये जाएँ.

GS Paper 2 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Issues related to education

Topic : Initiatives to boost Education Sector

संदर्भ

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने शिक्षा प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है.

घोषित पहलें

  1. ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े समस्त प्रयासों को एक जगह लाने के लिए व्यापक प्रधानमंत्री ई-विद्या (PM e-VIDYA) योजना को लागू करना. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आयेंगे –
  • DIKSHA अर्थात् एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच.
  • 1 से लेकर 12 कक्षा के लिए अलग-अलग टीवी चैनल (एक कक्षा एक चैनल) जिसमें उत्तम शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी.
  • विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा के लिए MOOCS (Massive open online course) फॉर्मेट में SWAYAM ऑनलाइन पाठ्यक्रम.
  • IITJEE/NEET की तैयारी के लिए IITPAL सामुदायिक रेडियो और CBSE शिक्षा वाणी पॉडकास्ट.
  • DAISY (Digitally Accessible Information System) पद्धति में तथा संकेत भाषा में NIOS वेबसाइट/यूट्यूब पर दिव्यान्गों के लिए अध्ययन सामग्री.

2. देश के सभी पाठशाला जाने वाले बच्चों और उनके अभिवावकों-शिक्षकों के साथ-साथ विद्यालयी शिक्षा के हितधारकों के लाभ के लिए मनोदार्पण (Manodarpan initiative) नामक योजना वेबसाइट, टोल फ्री हेल्पलाइन, राष्ट्रीय मन्त्रणादाता निर्देशिका, चैट मंच आदि के माध्यम से चलायी जायेगी.

3. खुली, दूरस्त एवं ऑनलाइन शिक्षा से सम्बंधित नियमों को उदार बनाकर उच्चतर शिक्षा में ई-ज्ञानार्जन को विस्तार दिया जाएगा. देश के शीर्षस्थ 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम चालू करेंगे. साथ ही पारम्परिक विश्वविद्यालयों और ODL कार्यक्रमों के ऑनलाइन अंग को वर्तमान के 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा जिससे कि विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग सात करोड़ छात्रों को पढ़ाई करने का अवसर मिल जाएगा.

4. विद्यालयी शिक्षा, शिक्षकों के लिए शिक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और बाल शिक्षा से सम्बंधित व्यवस्था का निर्माण होगा जिससे कि देश के छात्र और शिक्षक वैश्विक मानदंडों को पूरा कर सकें.

5. 2025 तक कक्षा 3 के बच्चों को अक्षर और अंक का आधारभूत आवश्यक ज्ञान हो जाए इसके लिए एक राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता एवं अंकज्ञान मिशन चलाएगा.


GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.

Topic : Afghanistan’s Power Sharing Deal

संदर्भ

महीनों की राजनीति अनिश्चितता को समाप्त करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने शक्ति विभाजन का एक समझौता कर लिया है.

समझौते की मुख्य बातें

  1. ग़नी ही राष्ट्रपति बने रहेंगे.
  2. यदि तालिबान से शान्ति वार्ता होती है तो उसका नेतृत्व अब्दुल्ला करेंगे.
  3. अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सामंजस्य उच्च परिषद् का प्रमुख बनाया जाएगा.
  4. अब्दुल्ला के दल के कुछ सदस्यों को ग़नी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा.
  5. सामंजस्य परिषद् अफगानिस्तान की शान्ति प्रक्रिया से सम्बंधित सभी मामलों को देखेगी और उनका अनुमोदन करेगी.

पृष्ठभूमि

पिछले सितम्बर में अफगानिस्तान में चुनाव हुए थे जिसमें ग़नी और अब्दुल्ला दोनों ने जीतने का दावा किया था और दोनों ने अलग-अलग उदघाटन समारोह भी आयोजित कर लिए थे. अफगान चुनाव आयोग के अनुसार, कम ही वोटों से सही पर असरफ ग़नी चुनाव जीत गए थे, परन्तु अब्दुल्ला का आरोप था कि चुनाव के परिणाम में धांधली हुई है.

स्मरणीय है कि अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी, 2020 को एक शान्ति समझौता हुआ था. इस समझौते के अनुसार, अमेरिका और NATO की सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ देना था.

अमेरिका इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि तालिबान और अफगान सरकार आपस में वार्ता करें, किन्तु ग़नी और अब्दुल्ला की प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसी वार्ता आरम्भ नहीं हो पा रही थी. इसलिए इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है वह अफगानिस्तान के लिए महत्त्वपूर्ण कहा जाएगा. संभव है कि दशकों पश्चात् उस देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो और शान्ति का वातावरण बने.

भारत के लिए समझौते का महत्त्व

भारत ने ग़नी और अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है. उसने आह्वान किया है कि स्थायी शान्ति और स्थिरिता लाने का प्रयास किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा हो.

अफगानिस्तान मध्य एशिया के तेल एवं खनिजों से समृद्ध देशों तक पहुँचने का मार्ग है. पिछले पाँच वर्षों में भारत ने विदेशों में जो सहायता भेजी है उसका दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी अफगानिस्तान हो गया है.


GS Paper 2 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.

Topic : What is a travel bubble?

संदर्भ

कोविड-19 के चलते हुई तालाबंदी के पश्चात् अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बाल्टिक क्षेत्र के देश – एस्टोनिया, लात्विया और लूथिनिया – ने पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है जिसे यात्रा बुलबुला (travel bubble) यह नाम दिया गया है.

इस योजना से आशा की जा रही है कि महामारी के इस दौर में कम से कम विश्व के कुछ भागों की अर्थव्यवस्था चलती रहे.

यात्रा बुलबुला (Travel Bubble) क्या है?

यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है जो उन देशों ने बनाया है जहाँ COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी सफलता मिली है.

इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्टिक क्षेत्र के देश आपस में व्यापार सम्बन्ध फिर से जीवित करेंगे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे.

यह कैसे काम करेगा?

  • एस्टोनिया, लात्विया और लूथिनिया देशों के निवासी एक-दूसरे देश में बिना क्वारंटीन में गये हुए मुक्त रूप से रेल, हवाई जहाज और समुद्री जहाज से यात्रा कर सकेंगे.
  • इस क्षेत्र में दूसरे देशों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन से गुजरना होगा.
  • मुक्त रूप से इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए यहाँ के निवासी पर भी कुछ शर्त लागू होंगे, उदाहरण के लिए वह पिछले 14 दिनों में बाहर नहीं गया हो और COVID-19 से संक्रमित नहीं हुआ हो. साथ ही वह ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया हो जिसे यह संक्रमण हो चुका हो.

महत्त्व

जिन देशों में COVID-19 पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त हो चुका है, वैसे देश चाहें तो किसी तरह की बबल योजना चलाकर आपसी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं. विदित हो कि वैश्विक GDP का 35% इन्हीं देशों से आता है.


Prelims Vishesh

Quinine Nongladew :-

  • मेघालय के गाँव नोंग्लाडेव को कुनैन नोंग्लाडेव भी कहते हैं क्योंकि यहाँ किनचोना (cinchona) के पेड़ बहुतायत से होते हैं.
  • विदित हो कि इसी पेड़ की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को निकाला जाता है.

Non Convertible Debentures :-

  • कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिसको धारक एक निश्चित समय के पश्चात् अपने विवेक पर शेयर में बदल सकता है.
  • जो डिबेंचर इस प्रकार नहीं बदले जा सकते उनको अ-परिवर्त्य डिबेंचर (Non Convertible Debentures) कहते हैं.
  • कम्पनियाँ ऐसे डिबेंचर दीर्घकालिक वित्त उगाहने के लिए निकालती हैं. इसमें वित्त देने वालों को परिवर्त्य डिबेंचर की तुलना में अधिक प्रतिलाभ दिया जाता है.

International Press Institute (IPI) :-

  • अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान (IPI) एक वैश्विक संगठन है जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के स्तर में सुधार लाना है.
  • अक्टूबर 1950 में स्थापित इस संस्थान के सदस्य 120 से अधिक देशों में हैं.
  • इस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र, UNESCO और यूरोपीय परिषद् में परामर्शी का दर्जा प्राप्त है.
  • साथ ही यह गैर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक्सचेंज (International Freedom of Expression Exchange) का भी सदस्य है.

What is a rights issue? :-

  • यदि कोई कम्पनी अपने वर्तमान शेयरधारकों को उनके शेयर की मात्रा के अनुसार नए शेयर देने का प्रस्ताव रखती है तो ऐसे प्रस्ताव को राइट्स इशू कहते हैं.
  • इन शेयरों का दाम बाजार से कम रहता है. यह शेयरधारकों पर निर्भर है कि वे राइट्स इशू वाले शेयर खरीदें या न खरीदें.

Cyclone Amphan :-

  • बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनने के कारण एक प्रचंड चक्रवात निर्मित हुआ है जो भारतीय तट रेखा में प्रवेश कर चुका है. इसे चक्रवात अम्फन का नाम दिया गया है. Watch this video about Amphan > Click here

Gharials :-

  • कोविड-19 के चलते हुई तालेबंदी के बीच घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़ दिए गये हैं.

घड़ियाल

  • घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप मूल का सरीसृप है जो मछली खाने के लिए जाना जाता है.
  • IUCN की सूची में इसे विकट रूप से संकटग्रस्त (Critically endangered) बताया गया है.
  • जिन जलाशयों आदि में घड़ियाल पाए जाते हैं, वे हैं – राष्ट्रीय चम्बल आश्रयणी, कतरनिया घाट वन्य जीव आश्रयणी और सोन नदी आश्रयणी की नदियाँ तथा ओडिशा की सतकोसिया गोर्ज आश्रयणी में महानदी का वर्षा-वन क्षेत्र.
  • यह एक मगरमच्छ है जिसका नाम घड़ियाल इसलिए पड़ा है कि पुरुष मगरमच्छ के थूथने के अंत में एक घड़े जैसा उभार होता है.

GOAL (Going Online As Leaders)” programme :-

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक से भागीदारी करते हुए GOAL नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य डिजिटल पद्धति से आदिवासी युवाओं को मन्त्रणा देना है.
  • GOAL का पूरा नाम है – Going Online As Leaders.
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5,000 युवा आदिवासी उद्यमियों, पेशेवरों, शिल्पियों और कलाकारो को विशेषज्ञों से डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा. For more info, click here.

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