DD अरुणप्रभा एक दूरदर्शन चैनल है जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लिए खोला गया है. यह दूरदर्शन का 24वाँ चैनल है. अरुणप्रभा चैनल 24 घंटे सप्ताह भर चलेगा.

शुरू में यह परियोजना केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 223 बाँधों के लिए थी, परन्तु बाद में इसमें कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड भी शामिल कर लिए गए जिससे बाँधों की योग संख्या 250 हो गयी.

भारत सरकार एक योजना बनाने जा रही है जिसका नाम कुसम अर्थात् किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है. इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है किसानों के बीच सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना.

छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने बालोद जिले में मोहर जलाशय परियोजना का काम शुरू कर दिया परन्तु इसके लिए न भूमि का अधिग्रहण किया और न ही पर्यावरण एवं वन की अनुमति ही ली, ऐसा CAG ने अपने एक रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया है.

भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घोषणा की है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई योजना – साख से सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी एवं तकनीक उत्क्रमण योजना – बारहवीं योजना की अवधि के आगे भी तीन वर्षों (2017-18 से 2019-2020) तक चलती रहेगी. इस योजना के लिए 2,900 करोड़ रु. की बजटीय व्यवस्था होगी. इस योजना का उद्देश्य MSEs इकाइयों को 15% पूँजी सब्सिडी (1 करोड़ रु. तक के सांस्थिक वित्त पर) देकर उन्हें 51 विशेष रूप से निर्दिष्ट उप-प्रक्षेत्रों/उत्पादों में उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करना है. योजना का मुख्य उद्देश्य MSEs के संयंत्रों और मशीनरी को नवीनतम तकनीक से युक्त बनाना है. जो MSEs अभी नई-नई खड़ी हुई हैं, वे इस योजना में उपलब्ध कराई गई सब्सिडी से योजना के मार्गनिर्देशों में वर्णित विधिवत् अनुमोदित तकनीक अपना सकेंगी.

यह एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत हुई है. इस बोर्ड की भूमिका परामर्शी है. यह केन्द्रीय सरकार को देश के वन्यजीवन के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाने और अन्य उपाय करने के विषय में परामर्श देता है. इस बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना है. इसके पास वनजीवन से सम्बंधित सभी विषयों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं आश्रयणियों में या उनके आस-पास स्थित परियोजनाओं का अनुमोदन करने की शक्ति है. बिना इस बोर्ड के अनुमोदन के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव आश्रयणी की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकता. इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं. उनके अतिरिक्त इसमें 46 अन्य सदस्य होते हैं . इनमें से 19 पदेन सदस्य होते हैं. इस बोर्ड में तीन सांसद भी सदस्य होते हैं (2 लोकसभा के और 1 राज्य सभा के). बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठन के अलावा 10 लब्ध-प्रतिष्ठ पर्यावरणवेत्ता, संरक्षणवादी और वातावरणवेत्ता होते हैं.

गोवा के मिट्टी से बने स्थानीय तालयंत्र (drum) – घूमोत – को उस राज्य का धरोहर वादनयंत्र अधिसूचित किया जा रहा है. ज्ञातव्य है कि घूमोत गोह की चमड़ी को मिट्टी के एक बर्तन पर कस करके बनता है. इसका प्रयोग गणेश चतुर्थी के अवसर पर आरती के लिए व्यापक रूप से होता है. क्योंकि गोह एक संकटग्रस्त जीव है इसलिए घूमोत पर प्रतिबंध लग गया था और लोग इसमें गोह की चमड़ी की जगह पर बकरी की चमड़ी लगाने लगे हैं.