SEED योजना के बारे में जानकारी

विमुक्त घुमन्तु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (SEED Scheme in Hindi)

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में अनावृत की गई, विमुक्त (DNTs), घुमंतू (NTs) और अर्द्ध-घुमंतू (SNTs) समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (SEED scheme) में विभिन्‍न लाभार्थियों के ST, SC एवं OBC में वर्गीकरण की प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है।

UPSC Syllabus

यह टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 2 – एससी और एसटी से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप के अंतर्गत आएगा.

मानव विज्ञान सर्वे ऑफ़ इंडिया (Antropological Survey of India – AnSI) एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थान अवर्गीकृत समुदायों को ST, SC एवं OBC में वर्गीकृत करने पर अध्ययन कर रहा है।

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व अप्रैल 2022 में संसद की स्थायी समिति ने भी SEED योजना के क्रियान्वयन की आलोचना करते हुए कहा था कि योजना में वर्ष 2021-22 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये कुल 200 करोड़ रुपए का खर्च करना निर्धारित है और वर्ष 2021-22 में अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है।

SEED योजना क्या है?

यह केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है.
इसे विमुक्त (Denotified – DNTs), घुमंतू (Notified – NTs) और अर्ध-घुमंतू (Semi Nomadic Tribes – SNTs) समुदायों को सशक्त बनाने के लिए लांच किया गया था.
SEED योजना के घटकों में शामिल हैं- शैक्षिक सशक्तीकरण (निःशुल्क कोचिंग), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वस्थ बीमा कवरेज, पक्के आवास देना एवं आजीविका सुधार करना।
सीड योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाना है तथा इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सफल बनाने का प्रयास किया जायेगा।

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के बारे में

विमुक्त समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचित हैं। इन्हें औपनिवेशिक कानून “क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871” में जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 में अनंतशयनम आयंगर समिति की संस्तुतियों पर उक्त कानून को रद्द कर दिया गया तथा इन्हें विमुक्त घोषित कर दिया गया।
घुमंतू या अर्ध-घुमंतू अधिकांशत: खानाबदोश जनजातियाँ हैं, जो जीवनयापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कुछ समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।
2001 की जनगणना के आधार पर इन समुदायों की 1400 के करीब है जबकि आबादी लगभग 10.74 करोड़ है।
वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इन समुदायों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए नानाजी देशमुख योजना एवं छात्रवृत्ति के लिए डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही हैं.