कथन 1 सही है. भाषाई अल्पसंख्यक वे समूह हैं जिनकी मातृभाषा राज्य या राज्य के किसी भाग में बहुसंख्यक समुदाय की मातृभाषा से अलग होती है. इस प्रकार, भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य विशेष के आधार पर किया जाता है.

कथन 2 सही है. 1956 में हुए सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग XVII में एक नया अनुच्छेद 350-B अंतर्विष्ट किया गया. इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होना चाहिए.

संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गये रक्षा उपायों से सम्बंधित सभी प्रकरणों की जाँच करना, इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा. वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा. राष्ट्रपति, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एसे सभी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और सम्बंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा.

Click for its detail >> रिट के प्रकार

नीति निदेशक तत्वों के सम्बन्ध में संविधान का भाग IV प्रावधान करता है :-

1. उन लक्ष्यों और उद्देश्यों का जिन्हें समाज द्वारा अपनाया जाना चाहिए.
2. कुछ निश्चित अधिकारों का जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त मिलने चाहिए.
3. कुछ नीतियों का जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए.

संविधान के भाग IV में सम्मिलित नीति निदेशक तत्त्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य निदेशक तत्त्व (जो कि प्रकृति में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं) संविधान के अन्य हिस्सों में निहित हैं :-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सम्बन्धी दावे : संघ या राज्य से (अनुच्छेद 335, भाग XVI) सम्बन्धी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के दौरान प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा.

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा : भाषाई अल्पसंख्यक समूहों (भाग 350A -भाग XVII) से सम्बन्धित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान करने हेतु प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा.

हिन्द भाषा का विकास : संघ (अनुच्छेद 351 – भाग XVII) हिंदी भाषा के प्रसार और इसके विकास हेतु कार्य करेगा ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके.

प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत द्वारा विधेयक पारित किया जाना चाहिए अर्थात् सदन की कुल सदस्यता के बहुमत (अर्थात् 50% से अधिक) और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा …..इसलिए कथन 1 सही है.

प्रत्येक सदन को विधेयक अलग से पास करना होगा. दो सदनों के बीच असहमति की स्थित में, विचार-विमर्श और विधेयक पारित करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए कथन 2 सही नहीं है.

गुप्त सम्राज्य 320 से 550 ई. के मध्य उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में फैला हुआ था. गुप्तकाल में गणित, खगोल, विज्ञान, ज्योतिशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियाँ देखने को मिलती है.

आर्यभट्ट – गणितज्ञ और खगोलशात्री थे. उन्होंने 499 ई. में आर्यभटीय नामक पुस्तक की रचना की.

वराहमिहिर (505 ई. -587 ई.) ने पाँच खगोलीय प्रणालियों पर पंचसिद्धिका, संस्कृत साहित्य पर बृहद संहिता और ज्योतिष पर बृहज्जातक नामक पुस्तक की रचना की.

सुश्रुत गुप्त काल के पूर्व के हैं जिनका जन्म संभतः ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में हुआ था.

बौद्ध प्रतिमाएँ मथुरा में बड़ी संख्या में पाई गई हैं. वैष्णव (मुख्यतः विष्णु और उनके विभिन्न रूप) एवं शैव (मुख्यतः लिंग एवं मुखलिंग) धर्मों की प्रतिमाएँ भी मथुरा में पायी गई हैं. यह ध्यान देने योग्य बात है कि विष्णु एवं शिव की प्रतिमाओं को उनके आयुधों (अस्त्रों-शस्त्रों) के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

तौहीद-ए-इलाही नाम से एक नवीन मत मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा आरम्भ किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है.

यह एक प्रकार का सूफी मत था. जो लोग इसका सदस्य बनने के इच्छुक थे और जिन्हें अकबर स्वीकृति प्रदान कर देता था, वे लोग ही इसके सदस्य बन सकते थे.

ऋग्वेद में वर्णित राजाओं के पास राजधानी नगर, महल या सेनाएँ नहीं होती थीं और न ही वे करों का संग्रहण किया करते थे. महाजनपदों के राजाओं के पास राजधानी नगर होते थे और इनमें से अनेक दुर्गीकृत थे. नए राजाओं ने अब सेना रखना आरम्भ कर दिया था. इसके लिए उन्हें नियमित कर संग्रह करना आरम्भ कर दिया.

बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी द्वारा उठाया गया सबसे उल्लेखनीय कदम हिन्दुओं को बड़े पैमाने पर प्रशासन में शामिल करना था इसलिए कथन 2 गलत है.

आरम्भिक सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहा गया, चांदी और तांबे से बनाए जाते थे.

टाइफून ‘जोंग दारी’ जापान के एक तट से टकराया है. उष्णकटिबंधीय चक्रवात को फिलीपींस में बाग्निओ, ऑस्ट्रेलिया में विली-विली और उत्तरी अटलांटिक में तूफान कहा जाता है.

स्ट्रेस्ड थर्मल पावर एसेट्स देश के लिए चिंता का कारण हैं. ऊर्जा संबंधी तनावों का समाधान करने और ऐसी संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, सरकार ने रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और ऐसे उधारदाताओं जिनका ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख अनावरण है उनके प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकारित समिति की स्थापना का निर्णय लिया है.

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मुख्यालय जमैका में स्थित है, इसलिए कथन I गलत है.  यह केवल गैर-जीवित समुद्री संसाधनों की खोज को नियंत्रित करता है, इसका अंतरराष्ट्रीय जल में जीवित संसाधनों से कोई लेना – देना नहीं है इसलिए कथन II भी गलत है.

यह 1994 में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के आधार पर स्थापित एक संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र में ‘पर्यवेक्षक’ की स्थिति प्राप्त है.

नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन-मूव हैक का शुभारंभ किया है. यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन में से एक होगा. मूव हैक में दस विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऑनलाइन, सिंगापुर और नई दिल्ली में अंतिम रूप से संचालित होगा.