Sansar Daily Current Affairs, 27 July 2020

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GS Paper 1 Source : BBC

UPSC Syllabus : Issues related to women.

Topic : Istanbul Convention

संदर्भ

हाल ही में, पोलैंड ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित ‘इस्तांबुल समझौते’ से पृथक् होने का निर्णय लिया है.

चर्चा में क्यों?

पोलैंड के इस सन्धि से पृथक् होने का कारण संधि के प्रति इसका नवीन दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार पोलैंड का मत है, कि यह संधि हानिकारक है, क्योंकि इसके अंतर्गत विद्यालयों में लैंगिक विषमता (gender inequality) के विषय में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है.

इसके अलावे पोलैंड का मानना है कि, यह संधि, ‘जैविक लैंगिकता के विपरीत सामाजिक-सांस्कृतिक लैंगिकता’ के निर्माण की कोशिश करती है.

उदाहरण के लिए, इस कन्वेंशन के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों तथा किशोरों को समलैंगिक परिवारों के निर्माण करने संबंधी शिक्षा देने की बात कही गयी है.

इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है?

इसे, ‘महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद्’ (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) भी कहा जाता है.

1. यह संधि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है.
2. इस व्यापक वैधानिक ढाँचे में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जननांग अंगभंग (female genital mutilation- FGM), तथा सम्मान-आधारित हिंसा (honour-based violence) और बलात विवाह को रोकने के लिए प्रावधान किये गए है.
3. इस अभिसमय के अंतर्गत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने हेतु सरकारों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किये गए है.
4. किसी देश की सरकार के द्वारा अभिसमय के पुष्टि किये जाने के पश्चात वह इस संधि का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं.
5. मार्च 2019 तक, इस संधि पर 45 देशों तथा यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षर किये गए है.
6. इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की ‘कमेटी ऑफ़ मिनिस्टर्स’ द्वारा अपनाया गया था.

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

संदर्भ

हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया.

पृष्ठभूमि

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हर वर्ष होती है. इस बैठक में बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले अहम फैसले लेने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुलाकात करते हैं.

बैठक से जुड़े महत्त्वपूर्ण बिंदु

• एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इस वर्ष की बैठक में होने वाले विचार-विमर्श में एआईआईबी के अध्यक्ष के चुनाव सहित कई आधिकारिक कार्य और ‘एआईआईबी 2030- एशिया के विकास में सहायक अगला एक दशक’ विषयवस्तु पर होने वाली राउंडटेबल जैसे मुद्दे सम्मिलित थे.
• हाल ही में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत ने एआईआईबी से कुछ अपेक्षाओं का उल्लेख किया, जिनमें वित्तपोषण के नए साधनों की पेशकश, निजी क्षेत्र से वित्तपोषण जुटाना, एसडीजी 2030 को हासिल करने के लिए सामाजिक आधारभूत ढांचे के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराना और कोविड-19 संकट से उबरने की प्रतिक्रिया में जलवायु लचीली और टिकाऊ ऊर्जा वाले बुनियादी ढांचे के विकास का एकीकरण शामिल हैं.
• भारत ने बैंक को क्षेत्रीय उपस्थिति दर्ज कराने का भी सुझाव दिया, जिससे प्रभावी परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहयोग मिलेगा.

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक क्या है?

1. AIIB का full-form है –Asian Infrastructure Investment Bank
2. AIIB बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है.
3. इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसके कार्यकलाप 2016 में प्रारम्भ हुए थे.
4. अब इसमें विश्व-भर के 102 देश इसके सदस्य हो गये हैं. (AIIB के ऑफिसियल वेबसाइट में – Click here, विकीपीडिया में गलत इनफार्मेशन है)
5. इस बैंक को एशियाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से बनाया गया है.
6. यह बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था.
7. हाल ही में भारत, चीन की अगुवाई वाली एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा लाभार्थी के रूप में उभरा है.
8. इस बैंक की पूँजी 100 बिलियन डॉलर है. यह राशि एशियाई विकास बैंक की पूँजी के दो-तिहाई तथा विश्व बैंक की पूँजी के आधे के बराबर है.

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Separation of powers between various organs dispute redressal mechanisms and institutions.

Topic : Contempt of Court

संदर्भ

हाल ही में, भारत के उच्चत्तम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए एक विधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना ​​का मामला दर्ज किया गया था.

पृष्ठभूमि

हाल ही में, प्रशांत भूषण द्वारा पिछले दो माह में किये गए दो ट्वीट का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी. न्यायालय ने इसी याचिका को संज्ञान में लेते हुए अवमानना का नोटिस निर्गत किया.

1. अपने ट्वीट में, अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे तथा पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी.
2. उच्चत्तम न्यायालय ने ट्वीट्स को प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना ​​का दोषी पाया है.

न्यायालय की अवमानना क्या है?

कानूनी रूप से देखा जाए तो अदालत की अवमानना दो तरह की होती है –

• दीवानी अवमानना, जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2(बी) में आती है. ‘इसमें वे मामले आते हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर अदालत के किसी निर्णय को न माने. भले ही वह डिक्री हो, निर्देश हो या आदेश तो सजा दी जाती है.
• आपराधिक अवमानना सेक्शन 2 (सी) के तहत आता है, जिसमें लिखे हुए शब्दों से, मौखिक या कुछ दिखाकर किसी अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या पूर्वग्रह से ग्रसित हो, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की गई हो या, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या करने की मंशा से इसमें रुकावट डाले.

सरल शब्द में यह फैसले या अदालत की प्रतिष्ठा के खिलाफ जानबूझकर की गई अवज्ञा है. एक है प्रत्यक्ष अवमानना और दूसरी है अप्रत्यक्ष अवमानना. अदालत में ही खड़े होकर यदि कोई आदेशों को नहीं माने तो प्रत्यक्ष अवमानना होती है.

 माहात्म्य

अदालत की अवमानना एक गंभीर अपराध है. किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वे अदालत का सम्मान करें. अदालतों के प्राधिकार के खिलाफ न हो न ही स्वेच्छाचार करते हुए आदेशों का पालन न करें. अदालतें कानूनी अधिकारों का स्तंभ है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. अदालत की अवमानना को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति के एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने भी सुब्रत राय सहारा के मामले में समझाया था. यदि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो यह न्यायिक प्रणाली की नींव हिला देता है, जो कानून के शासन को दुर्बल करता है. अदालत इसी की संरक्षा और सम्मान करती है. देश के लोगों का न्यायिक प्रणाली में आस्था और विश्वास कायम रखने के लिए यह आवश्यक है. इसलिए अदालत की अवमानना एक गंभीर अपराध माना जाता है. साथ ही यह याचिकाकर्ता को भी सुनिश्चित करता है कि अदालत द्वारा पारित होने वाले आदेश का अनुपालन होगा. यह उनके द्वारा पालन किया जाएगा, जो भी इससे संबंधित होंगे. अदालत की अवमानना न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है.

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Issues related to education.

Topic : India Report on Digital Education 2020

संदर्भ

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल “निशंक” द्वारा डिजिटल मधायम से डिजिटल शिक्षा पर “भारत रिपोर्ट-2020” जारी की गयी.

भारत रिपोर्ट-2020 की प्रमुख विशेषताएँ

• यह प्रतिवेदन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या की गयी.
• प्रतिवेदन को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है.
• प्रतिवेदन के अनुसार सरकार ने शिक्षा को एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसका लक्ष्य प्री-नर्सरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक विद्यालयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में डिजिटल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है.

प्रमुख डिजिटल पहलें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने की उनकी ललक में सहयता प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं, जैसे कि “दीक्षा मंच”, “स्वयं प्रभा टीवी चैनल”, ऑनलाइन एमओओसी पाठ्यक्रम, ऑन एयर– “शिक्षा वाणी”, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित “डेजी, ई-पाठशाला”, “ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) की राष्ट्रीय रिपोजिटरी”, टीवी चैनल, ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के वितरण सहित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहल.

राज्यों की प्रमुख डिजिटल पहलें

• राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में “स्माइल” (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में “प्रोजेक्ट होम क्लासेस”, छत्तीसगढ़ में “पढ़ाई तुहार दुवार” (आपके द्वार पर शिक्षा), दिल्ली में एनसीटी का अभियान “बुनियाद”, केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल (हाई-टेक स्कूल प्रोग्राम), “ई-विद्वान पोर्टल” और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं.
• “उन्नयन बिहार पहल” के तहत बिहार सरकार ने छात्रों के लिए “मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय” शुरू किया है.
• असम ने कक्षा 6 से 10 के लिए “बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लिकेशन” अनावरण किया है.
• उत्तराखंड “संपर्क बैंक ऐप” का उपयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से प्राथमिक स्कूल के छात्र एनिमेटेड वीडियो, ऑडिओ, वर्कशीट, पहेलियों आदि का उपयोग कर सकते हैं.
• मध्य प्रदेश ने टॉप पैरेंट ऐप अनावरण किया है, जो एक नि:शुल्क मोबाइल ऐप है जो छोटे बच्चों के माता-पिता (3-8 साल) को बाल विकास के ज्ञान और व्यवहारों की सीख देता है. तेलंगाना में कोविड संकट के दौरान शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है.

दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप और पोर्टल

कुछ राज्यों ने दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं. जोकि निम्न है-

• मध्य प्रदेश – टॉप पैरेंट ऐप
• उत्तराखंड “संपर्क बैंक ऐप”
• बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लिकेशन”
• बिहार- “विद्यावाहिनी ऐप” और “मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय”
• चंडीगढ़- “फीनिक्स मोबाइल एप्लिकेशन”
• महाराष्ट्र- “लर्निंग आउटकम स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप”
• पंजाब-आई स्कूएला लर्न मोबाइल एप्लिकेशन
• “सिक्किम एडुटेक ऐप”
• त्रिपुरा- ‘एम्पॉवर यू शिक्षा दर्पण’
• उत्तर प्रदेश- “टॉप पैरेंट ऐप” लॉन्च किया है.
• वर्तमान में बच्चों के लिए “चिंपल”, “मैथ्स मस्ती” और “गूगल बोलो” जैसे तीन बेहतरीन एडुटेक ऐप हैं.

शिक्षा के एक माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल

राज्य भी शिक्षा के एक माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.जोकि निम्न है-

• “ओडिशा शिक्षा संजोग”-
• राजस्थान- “हवामहल- खुशनुमा शनिवार”
• मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला- उत्तर प्रदेश
• हिमाचल-“करोना”, “थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई”

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GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues related to Health.

Topic : World Hepatitis Day 2020

संदर्भ

दुनियाभर में कोरोना संकट के बीच 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है. भारत में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सांसदों के दूसरे ई-सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन का विषय था “कोविड-19 के समय अपने लिवर को सुरक्षित रखना”.

हेपेटाइटिस क्या है?

• हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें यकृत में जलन उत्पन्न होती है जिससे वह क्षतिग्रस्त हो जाता है.
• इस रोग के कई कारण हैं, जैसे – मदिरा का अधिक सेवन, विषाक्त पदार्थ, कुछ दवाइयाँ और कुछ अन्य रोग. परन्तुयह बहुधा वायरस से ही होता है. ये वायरस तीन प्रकार के होते हैं – A, B और C.

हेपेटाइटिस A, B और C में क्या अंतर है?

• हेपेटाइटिस A का संक्रमण अल्प अवधि के लिए होता है.
• हेपेटाइटिस B और C दोनों हेपेटाइटिस A की भाँति शुरू में अल्प अवधि के होते हैं. परन्तु कुछ लोगों में ये वायरस शरीर के अन्दर शेष रह जाते हैं और आजीवन संक्रमण का कारण बन जाते हैं.
• हेपेटाइटिस A और B के बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, किन्तु हेपेटाइटिस C के लिए अभी कोई टीका नहीं बना है.

 हेपेटाइटिस B कैसे फैलता है?

हेपेटाइटिस B वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे असंक्रमित व्यक्ति में रक्त, शुक्र अथवा अन्य शारीरिक द्रवों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है.

भारत में टीकाकरण कार्यक्रम

• सार्वभौमटीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)

भारत सरकार ‘टीका-निवारणीय रोगों’ के खिलाफ़ नि:शुल्क टीकाकरण प्रदान कर रहा है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), टेटनस, पोलियो, ख़सरा, बाल्यावस्था में होने वाले तपेदिक का गंभीर प्रकार, हेपेटाइटिस बी, मेनिन्जाइटिस और निमोनिया (हेमोफिल्ट्स इन्फ्लूएंजा टाइप बी संक्रमण), जेई स्थानिक जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) और यूआईपी के तहत नए टीकें जैसे कि रोटवायरस टीका, आईपीवी, वयस्क जेई टीका, न्यूरमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) और खसरा-रूबेला (एमआर) शामिल है.

• मिशन इंद्रधनुष

भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने और यूआईपी को मज़बूत बनाने एवं पुनःऊर्जा देने के लिए दिसंबर 2014 में “मिशन इंद्रधनुष” का शुभारंभ किया. इससे पहले पूर्ण टीकाकरण कवरेज में वृद्धि प्रतिवर्ष 1% थी, जो कि मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के माध्यम से प्रतिवर्ष 6.7% हो गयी है.

• गहन इंद्रधनुष मिशन (आईएमआई)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण कार्यक्रम में तेज़ी लाने के लिए 8 अक्टूबर 2017 को तीव्र मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चों और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है, जो नियमित रूप से टीकाकरण कार्यक्रम (प्रतिरक्षण कार्यक्रम) के तहत छूट गए हैं, ताकि दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकें.

• एनएचपी इंद्रधनुष टीकाकरण (मोबाइल एप्लिकेशन)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार ने माता-पिता और अभिभावक को अपने बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूक और उनकी टीकाकरण की स्थिति पर नज़र रखने (ट्रैक) के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है. इस एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

WHO हर वर्ष 9 स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है, जैसे –

• विश्व यक्ष्मा दिवस – 24 मार्च
• विश्व स्वास्थ्य दिवस – 7 अप्रैल
• विश्व टीकाकरण सप्ताह – अप्रैल के अंतिम सप्ताह में
• विश्व मलेरिया दिवस – 25 April
• विश्व नो टोबैकू दिवस – 31 May
• विश्व रक्त दाता दिवस – 14 June
• विश्व हेपेटाइटिस दिवस – 28 July
• विश्व एड्स दिवस – 1 December

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Prelims Vishesh

Vriksharopan Abhiyan :-

कोयला मंत्रालय के तत्त्वाधान में कोयले और लिग्नाइट लोक सेवा उपक्रम अपनी कॉलोनियों, कार्यालयों, खदानों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों में बड़े पैमाने पर वनरोपण का अभियान चलाने जा रहे हैं.

Indian Bullfrog :-

• भारतीय बुलफ्रॉग दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है और यह भारतीय उप-महाद्वीप का सबसे बड़ा मेढक है.
• इसका वैज्ञानिक नाम Hoplobatrachus tigerinus है.
• IUCN की लाल सूची में यह सबसे कम चिंतनीय श्रेणी (Least Concern category) में आता है.
• इसे भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सुरक्षा दी गई है.

Indian Scholastic Assessment (Ind-SAT) Test:-

• भारत की चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों को प्रवेश और छात्रवृत्ति तभी मिलती है जब वे INDSAT परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएँ.
• INDSAT का पूरा नाम Indian Scholastic Assessment Test है.
• इसका संचालय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ‘Study in India’ कार्यक्रम के अंतर्गत करता है.

India Ideas Summit :-

• प्रत्येक वर्ष की भाँति 2020 में अभी पिछले दिनों अमेरिका-भारत व्यवसाय परिषद् (US-India Business Council – USIBC) ने इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन आयोजित किया.
• यह एक ऐसा मंच है जिसमें भारत से जुड़े मुख्य विषयों पर उच्च-स्तरीय विमर्श के लिए विद्वानों, पेशेवरों, कूटनीतिज्ञों तथा थिंकटैंकों को बुलाया जाता है.
• इस बार की थीम थी – “बेहतर भविष्य का निर्माण” / ‘Building a Better Future’.
• इस बार USIBC की 45वीं वर्षगाँठ है.
• इसका गठन 1975 में भारत और अमेरिका के निजी प्रक्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हुआ था.

Indian Red Cross Society (IRCS) :-

• भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत 1920 में स्थापित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) एक ऐसा स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जिसकी देश-भर में 1,100 से अधिक शाखाएँ हैं जिनके माध्यम से न केवल आपदा के समय राहत का कार्य किया जाता है, अपितु वंचित जनों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को भी प्रोत्साहन दिया जाता है.
• इस सोसाइटी के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति और चेयरमैन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं.
• चेयरमैन और छह सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनित करते हैं तथा अन्य 12 सदस्य एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राज्यों और संघीय क्षेत्रों की शाखाओं द्वारा चुने जाते हैं.

Kargil Vijay Diwas :-

• प्रत्येक वर्ष जुलाई 26 को करगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा किये गये ऑपरेशन विजय की याद में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है.
• स्मरणीय है कि 1999 की मई-जुलाई में पाकिस्तान ने करगिल-द्रास प्रक्षेत्र में आक्रमण कर दिया था. इस लड़ाई में भारत अंततः विजयी रहा था.
• युद्ध में भारतीय वायुसेना भी सम्मिलित हुई थी और उसने सफ़ेद सागर नाम का ऑपरेशन सम्पन्न किया था.

Nag river :-

• पिछले दिनों बम्बई उच्च न्यायालय ने यह टिपण्णी की कि औद्योगिकीकरण के कारण नाग नदी एक अभिशक्त महिला (cursed lady) बन कर रह गई है.
• ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के नागपुर नगर को अपना नाम देने वाली और उस नगर के बीचो-बीच बहने वाली नाग नदी वाडी (Wadi) के निकट स्थित लावा पहाड़ियों से निकलती है और आगे चलकर कान्हा-पेंच नदी प्रणाली के एक अंश का निर्माण करी है.

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