Sansar डेली करंट अफेयर्स, 27 April 2019

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Sansar Daily Current Affairs, 27 April 2019


GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : Exit Visa system and Kafala

संदर्भ

कतर 2019 के अंत तक अपनी विवादास्पद एक्ज़िट वीज़ा प्रणाली, कफाला को समाप्त करने जा रहा है.

पृष्ठभूमि

  • उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में कतर में फुटबॉल विश्वकप का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिये वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बाहर से मज़दूर आकर कार्य कर रहे हैं.
  • मानवाधिकार समूहों के अनुसार, कतर में मज़दूरों की कार्य-दशाएँ कष्टकारी हैं, जिनमें कार्य करते हुए मज़दूरों की मृत्यु तक हो जाती है.
  • जब से कतर 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेजबान बना है, तब से उसके श्रम कानूनों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है और सबसे ज्यादा विवाद कफाला को लेकर है.

कफाला प्रणाली क्या है?

  • कफाला प्रणाली प्रायोजन (Sponsorship) पर आधारित है. कफाला के तहत कतर में काम करने वाले सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है. यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी.
  • अगर कामगार को नौकरी बदलती है तो इस प्रायोजक से अनुमति लेनी पड़ती है.
  • अब, नए कानूनों के तहत प्रयोजन (Sponsorship) के स्थान पर अनुबंध (Contract) की व्यवस्था की जा सकती है.
  • प्रायोजक एक व्यक्ति या संगठन के रूप में हो सकता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कफाला प्रणाली को मौजूदा दौर की गुलामी (Modern-day Slavery) कहा है.

माहात्म्य

नए कानून के जरिए कतर में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी. इसमें आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया जाएगा जिससे श्रमिकों को नौकरी बदलने में भी आसानी होगी.  नए कानून से देश के भीतर आने-जाने की आजादी होगी. अगर किसी श्रमिक को लगता है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है तो वह नौकरी बदल सकता है. जो लोग या कंपनियां श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं उनके विरुद्ध हुए शिकायतों पर अब ध्यान दिया जा सकेगा. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल नियोक्ताओं के खिलाफ छह हजार शिकायतें दर्ज की गईं.


GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : ICMR launches ‘MERA India’ to eliminate malaria by 2030

संदर्भ

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने (MERA) इंडिया’ समूह का शुभारंभ किया है. ICMR ने 2027 तक मलेरिया मुक्त होने और 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है. विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) यानी 25 अप्रैल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने ‘राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया.

MERA क्या है?

  • MERA का पूरा नाम है – Malaria Elimination Research Alliance.
  • इसकी स्थापना ICMR ने की है.
  • यह मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले साझेदारों का एक समूह है.

मुख्य तथ्य

  • मलेरिया के खतरों को बताते हुए आईसीएमआर ने कहा कि मलेरिया से निपटने के लिए समय समय पर टेक्निकल, फाइनेंसशियल, ऑपरेशन और प्रशासनिक समस्याओं में उतार चढ़ाव देखे गए हैं.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO) के मुताबिक विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के दौरान भारत में साल 2016 के मुकाबले साल 2017 में मलेरिया के मामलों में 24 फीसद की कमी पाई गई है.
  • रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए भारत का खर्च दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है.
  • WHO के अनुसार, मलेरिया को खत्म करने के लिए व्यापक तरीका अपनाना होगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने की अधिक आवश्यकता है.
  • दक्षिण-पूर्व एशिया में कुल मलेरिया के 70 प्रतिशत मामले और मलेरिया से होने वाली 69 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं.
  • मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से है. यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है.
  • केवल चार प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम तथा प्लाज्मोडियम विवैक्स माने जाते हैं.
  • साथ ही प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिया भी मानव को प्रभावित करते हैं. इन सभी समूहों को ‘मलेरिया परजीवी’ कहते हैं.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) क्या है?

  • भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर), नई दिल्ली, भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है. यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक हैं.
  • इस परिषद् को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद् के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं. जैव-आयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में बने एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है.
  • इस बोर्ड को वैज्ञानिक सलाहकार दलों, वैज्ञानिक सलाहकार समितियों, विशेषज्ञ दलों, टास्क फोर्स, संचालन समितयों, आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो परिषद् की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती हैं और उन पर निगरानी रखती हे. महानिदेशक, परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तथा वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी हैं.

आगे की राह

मलेरिया को खत्म करने के लिए व्यापक तरीका अपनाना होगा. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने की अधिक आवश्यकता है. वेक्टर कंट्रोल मेजर के तहत मलेरिया का जल्द पता लगाया जा सकता है और इलाज भी किया जा सकता है.


GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओम्बड्समैन योजना की कवरेज नॉन-डिपाजिट लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तक बढ़ा दी है,  जिसका ग्राहक आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है.

ओम्बड्समैन योजना

  • ओम्बड्समैन योजना 2018 के अनुसार सभी बैंकों को एकआतंरिक ओम्बड्समैन नियुक्त करना है जिसका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होगा.
  • यदि बैंक किसी कारण से आतंरिक ओम्बड्समैन को हटाना चाहे तो उसे इसके लिएभारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी.
  • आतंरिक ओम्बड्समैन को दी जाने वाली वेतन राशि का निर्धारण बोर्ड की ग्राहक उपसमिति द्वारा किया जाएगा न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा.
  • इस योजना के तहत एनबीएफसी द्वारा सेवाओं में कमी से संबंधित एक लागत रहित और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किया जायेगा.
  • यह योजना एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान करती है जिसके तहत शिकायतकर्ता / NBFC के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होता है.
  • यह योजना नि:शुल्क शिकायतों के समाधान को सक्षम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
  • एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालय चार मेट्रो केंद्रों – चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में कार्य कर रहे हैं और संबंधित क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाते हैं.

बैंक ओम्बड्समैन क्या है?

  • बैंक ओम्बड्समैन एकअर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (a quasi judicial authority) है जिसका सृजन बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करना था.
  • ओम्बड्समैन एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से की गई बैंक सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए की जाती है.
  • ओम्बड्समैन के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के बैंक आते हैं, यथा – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक.

GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : UN Arms Trade Treaty

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरए) को बताया कि वह अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि (IAT) से बाहर निकाल रहे हैं. ट्रंप ने संधि को ‘बुरी तरह भटकाने वाली’ करार दिया.

शस्त्र व्यापार की अंतरराष्ट्रीय संधि क्या है?

  • इस संधि के तहत छोटे हथियारों, युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों जैसे पारंपरिक हथियारों का अरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार किया जाता है.
  • विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मौजूदगी में 193 देशों ने साल 2013 में आईएटी संधि पर हस्ताक्षर किये थे.
  • इस संधि में अमेरिका भी शामिल था. उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे. उन्होंने इस संधि का प्रबल समर्थन किया था. लेकिन अमेरिका की ताकतवर हथियार लॉबी ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया.
  • उनका तर्क था कि इस संधि से अमेरिका में हथियार रखने के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है. इस संधि के तहत पारंपरिक हथियारों के व्यापार को नियंत्रित और नियमित करने के प्रावधान किये गए हैं. इस संधि में ऐसे भी प्रावधान किये गए हैं ताकि ये हथियार गलत लोगों के हाथों में न जाए.

प्रभाव

अमेरिका के इस संधि से बाहर होने से दुनिया के तमाम देशों में हथियार बनाने की होड़ लग सकती है. इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश भी इस संधि से अलग हो सकते हैं और अगर ऐसा हुए तो दुनिया के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा.


GS Paper  2 Source: The Hindu

Topic : US places India on ‘Priority Watch List’

संदर्भ

USTR (US Trade Representative) ने अपनी रिपोर्ट में भारत सहित 11 देशों को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है. इस सूची में अन्य देशों में चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल हैं.

विदित ओ कि USTR की प्राथमिकता निगरानी सूची में उन देशों के नाम होता है जिनके बारे में वह मानता है कि वे अमेरिकी कापीराइट व पेटेंट का उचित संरक्षण नहीं कर रहे.

ऐसा क्यों किया गया?

  • अमेरिका का कहना है कि भारत ने अपने यहां बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से निपटने की दिशा में अभी कोई उल्लेखीय सुधार नहीं किया है. इससे अमेरिकी पेटेंटधारकों का अधिकार प्रभावित हुआ है.
  • विदित हो कि अमेरिका भारत पर वैश्विक स्तर पर पेटेंट कानून के संरक्षण हेतु न्यूनतम प्रयास करने के आरोप लगाता रहा है.

मुख्य तथ्य

  • भारत के अलावा इस सूची में चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और वेनेजुएला को रखा गया है.
  • यह रि‍पोर्ट अर्ध वार्षि‍क होती है.
  • अमेरि‍का के अपने कुछ पैमाने हैं जि‍नके आधार पर वह देशों को इस लि‍स्‍ट में शामि‍ल करता है.
  • विदित हो कि स्पेशल 301 रिपोर्ट उन अमेरिकी व्यापार भागीदारों की पहचान करता है जो प्रभावी तरीके से आईपी अधिकारों का संरक्षण या पालन नहीं करते.पेटेंट ,कापीराइट ,व्यापार और गोपनीयता के मामले में भारत आईपी मसौदे को लेकर चुनौतियों और पर्याप्त सुधार के अभाव के आधार पर निगरानी सूची में बना हुआ है.

बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं?

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार बौद्धिक सम्पदा अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से की गई रचना के लिए दिया जाता है.
  • इसके रचयिता को उसकी रचने के उपयोग का एकमात्र अधिकार कुच निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता है.
  • बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक ऐसी प्रेरणा है जो व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

  1. कॉपीराइट
  2. ट्रेडमार्क
  3. पेटेंट
  4. इंडस्ट्रियल डिजाइन
  5. ट्रेड सिक्रेट
  6. भौगोलिक संकेतक

Prelims Vishesh

UK Modern Slavery Innovation Fund :-

  • दुनिया भर में आधुनिक दासता से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार के समर्थन से स्थापित कोष ने प्रत्येक नयी परियोजना को आठ लाख पाउंड तक का अनुदान देने का ऐलान किया है.
  • इसमें एक परियोजना भारत में भी है. आधुनिक दासता को रोकने के लिए अभिनव तरीके खोजने की खातिर ‘मार्डन स्लेवरी इनोवेशन फंड’ (MSIF) अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को सहयोग देता है.
  • MSIF ने भारत में काम कर रहे ‘फ्रीडम फंड’ समेत प्रत्येक परियोजना को आठ लाख पाउंड तक देने का शुक्रवार को ऐलान किया.

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