Sansar डेली करंट अफेयर्स, 25 June 2021

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Sansar Daily Current Affairs, 25 June 2021


GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests.

Topic : Chief of Defence Staff – CDS

संदर्भ

रक्षा प्रमुख (Chief of Defence Staff – CDS) जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में सेना के तीनों भागों की युद्धक कार्यप्रणाली को एकीकृत थियेटर कमांड्स के अधीन लाने के विचार पर वार्ता का आयोजन किया जा रहा है. ये थियेटर कमांड्स युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल एवं युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी.

ज्ञातव्य है कि सेना के तीनों भागों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) की “संयुक्त कमान” को एक “थिएटर कमांड’ या एकीकृत सैन्य कमांड कहा जाता है. वर्तमान में किसी ऑपरेशन का प्लान सेना के किसी एक भाग द्वारा बनाया जाता है फिर उसे हेडक्वार्टरों एवं एकीकृत सैन्य कमांड (IDS) के पास भेजा जाता है. इस व्यवस्था में संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता है अत: एकीकृत प्लानिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.

रक्षा प्रमुख का पद क्या होता है?

रक्षा प्रमुख का पद सेना का वह सबसे ऊँचा पद होता है जिस पर कार्यरत सैनिक अधिकारी सेना के तीनों अंगों का पर्यवेक्षण करता है और उनके कार्यकलाप का समन्वयन करता है.

नियुक्ति से जुड़ी शर्तें

  • एक बार CDS नियुक्त हो जाने के पश्चात् वह जनरल सरकार का कोई भी पद धारण नहीं करेगा.
  • वह निजी नौकरी पकड़ सकता है, परन्तु इसके लिए उसे पद छोड़ने के पश्चात् पाँच वर्षों का समय बिताना होगा और नई आजीविका के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी.

रक्षा प्रमुख की भूमिका और कार्य

रक्षा प्रमुख दीर्घकालिक रक्षा योजना एवं प्रबंधन के विषय में देश की कार्यपालिका को परामर्श देता है. वह कार्यबल, उपस्करों (equipment), रणनीति और संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर अपनी सलाह सीधे कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति आदि को देता है.


GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests.

Topic : Sickle Cell Disease: SCD

संदर्भ

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease: SCD) या रक्ताल्पता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है. प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था.

Sickle Cell Disease

सिकल सेल रोग (SCD) के बारे में

  • सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्र (हंसिया/sickle) जैसा हो जाता है.
  • ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फँस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है.

लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में

  • ये रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है. यह संख्या में सबसे बड़ी है, और पूरे रक्त का 40% भाग होता है, यह रीढ्धारी जन्तुओं के श्रसन अंगो से आक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्‍न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है. इस कोशिका में लेम्द्र्ल अनुपस्थित होता है. ला
  • ल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा में और भ्रुणीय अव्यस्था में प्लीहा या यकृत में होता है. इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है. लाल रक्त कोशिका (RBC) का जीवनकाल 20 से 120 दिन होता हैं.
  • RBC, यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं.
  • प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.

Topic : Border Roads Organisation – BRO

संदर्भ

हाल ही में आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किमिन कस्बे को असम दिखाए जाने के लिए कराई गई है.

उल्लेखनीय है कि BRO  द्वारा असम में निर्मित सड़कों को हमारे रक्षा मंत्री द्वारा उद्धाटन के अवसर पर असम के बिलगढ़ के रूप से दिखाया गया था, जबकि किमिन अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले का भाग है. हालाँकि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है और यह मामला अभी न्यायालय में है.

BRO क्या है?

  • BRO का full-form है – Border Roads Organisation.
  • BRO 2015 से रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहा है.
  • इसका कार्य सीमा के आस-पास कठिन एवं दुर्गम स्थानों तक सड़क बनाना है.
  • सेना में “Indian Army’s Corps of Engineers” नामक एक इंजीनियरिंग शाखा होती है, उसी से BRO में इंजिनियर लिए जाते हैं.
  • वर्तमान में BRO द्वारा 21 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार) में काम किया जा रहा है.
  • इसके आलावा BRO को अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी काम मिला है.
  • बीआरओ देश की 32,885 किलोमीटर सड़कों और 12,200 मीटर स्थायी पुलों का रखरखाव करता है.
  • उत्तर-पूर्व भारत में आधारभूत संरचना के विकास में BRO का महान योगदान है.

चीनी सीमा के पास भारत सरकार ने 73 सड़कों की स्वीकृति दे रखी है पर यह संगठन समय पर इनके निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर पाया है इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में इसको अतिरिक्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की हैं जिससे कि यह काम में तेजी ला सके.

सुधार की आवश्यकता

सीमा सड़क संगठन (BRO) में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयत्न हुए हैं, परन्तु यह अभी भी एक विभाजित संगठन बना हुआ है जिसमें इस संगठन के कैडर के अफसरों और इसमें प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित सैनिक अफसरों के बीच में खटपट चलती रहती है. BRO कैडर के अफसर यह नहीं चाहते हैं कि संगठन के उच्चस्थ कार्यकारी और कमांड के ढेर सारे पद सैनिकों को मिलें.


GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Separation of powers between various organs dispute redressal mechanisms and institutions.

Topic : Fugitive Economic Offender

संदर्भ

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement – ED) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या, नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी की जब्त परिसंपत्तियों को उन सार्वजनिक बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिनसे इन लोगों ने ऋण लिए थे. इन परिसंपत्तियों की कीमत लगभग 8,441.5 करोड़ रूपये है. ज्ञातव्य है कि सार्वजनिक बैंक इन आर्थिक अपराधियों के कारण 22,583.83 करोड़ की क्षति उठा रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक इन लोगों से जुड़ी 18,170.02 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त कर ली हैं.

भगोड़ा अपराधी कौन है?

भगोड़ा अपराधी वह है –

  • किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो जहाँ मामला 100 करोड़ रु. से अधिक का हो, और
  • उसने देश छोड़ दिया हो और अभियोजन का सामना करने के लिए वापस लौटने से इन्कार कर दिया हो.
  • यह न केवल लोन डिफ़ॉल्टर और फ्रॉडस्टर को शामिल करता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो कर, काले धन, बेनामी सम्पत्तियों और वित्तीय भ्रष्टाचार से सम्बंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं.
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) विधि प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च एजेंसी होगी.
  • किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए एक विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया जायेगा जिसमें जब्त की जाने वाली सम्पत्ति का वितरण, और व्यक्ति के अता-पता से सम्बंधित जानकारी शामिल होगी.
  • विशेष अदालत को व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने से कम से कम छह सप्ताहका समय दिया जाएगा. यदि वह उपस्थित हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी.
  • यह अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने की स्थिति में अधिकारियों को अस्थायी रूप से आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क करने की अनुमति प्रदान करता है.
  • FEO के रूप में घोषित हो जाने पर, किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है.
  • भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति, जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं, वे भारत में कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्या है?

  1. प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अंग राजस्व विभाग के अधीन काम करता है.
  2. इसका कार्य विभिन्न आर्थिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी इकठ्ठा करना और उन्हें लागू करवाने के लिए सम्बन्धित पक्ष को विवश करना है.
  3. इस निदेशालय के दो सबसे प्रमुख कार्य इन अधिनियमों को लागू करना है – Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA).
  4. प्रवर्तन निदेशालय में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित होते हैं.
  5. पहले यह निदेशालय प्रवर्तन इकाई (Enforcement Unit) के नाम से जाना जाता था. 1957 से यह Enforcement Directorate के नाम से जाना जाने लगा.

इतिहास

  • यह निदेशालय सबसे पहले 1 मई, 1956 को प्रवर्तन इकाई के नाम से बना था. उस समय यह आर्थिक मामलों के विभाग के अधीनस्थ था. इसी वर्ष इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामले विभाग से हटकर राजस्व विभाग के अन्दर चला गया था.
  • 1973-1977 के बीच के चार वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार था.

प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियाँ

  • जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इस निदेशालय का मुख्य कार्य FEMA और PMLA को लागू करवाना है.
  • FEMA अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाला एक नागरिक कानून है जिसके अंदर विनिमय नियंत्रण नियमों के उल्लंघन की जाँच करने तथा दोष सिद्ध होने पर सम्बंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति होती है.
  • वहीं PMLA एक आपराधिक कानून है जिसके द्वारा अधिकारियों को जाँच-पड़ताल करने, अनुसूचित अपराधों के लिए सम्पत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तार करने और मनी लौन्डरिंग करने वालों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दी जाती है.

प्रवर्तन निदेशालय की संरचना

निदेशालय अपने लिए कर्मियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति तो करता ही है, यह अन्य अन्वेषण एजेंसियों से भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों को लेता है, जैसे – सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर, पुलिस आदि.

अन्य कार्य

  • भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, 2018 के अन्दर भारत से भागने वालों के विरुद्ध मुकदमों को आगे बढ़ाना.
  • विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 – COFEPOSA) के अंतर्गत FEMA के उल्लंघनों के लिए बंदी बनाना.

विशेष न्यायालय

PMLA के अनुभाग 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की विचारणा के लिए केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है, जिसे “PMLA न्यायालय” भी कहा जाता है. PMLA न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अपील डाली जा सकती है.


Prelims Vishesh

Delta Plus Varient  :-

  • हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को कोविड-19 के चिंताजनक वैरिएंट (वीओसी) ‘डेल्टा प्लस वैरिएंट’ पर परामर्श दिया है.
  • भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के हाल के निष्कर्षों के आधार पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाये गये कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर इन राज्यों को अलर्ट किया और परामर्श जारी किया है.
  • केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों से कहा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि और जलगांव जिलों; केरल के पलक्कड़ और पथनमथित्ता जिलों; और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिलों से मिले नमूनों के जीनोम अनुक्रमण में यह वैरिएंट पाया गया है.

Turbidity Current :-

Turbidity Current

  • वर्ष 2020 में पश्चिम अफ्रीका के तट पर कांगो नदी से दूर एक गहरे कैनियन में जल के नीचे एक विशाल अवधाव (avalanche) (जिसे टर्बिडिटी करंट कहा जाता है) संपादित हुआ था.
  • टर्बिडिटी करंट (आविल धारा) जल का एक तेज व अधोगामी (downhill) प्रवाह है जो उच्च मात्रा में तलछट की वजह से घनत्व में वृद्धि के कारण होता है.
  • टर्बिडिटी एक जलराशि में तलछट, प्लवक या कार्बनिक उप-उत्पादों जैसे कणों के स्तर की माप है.
  • टर्बिडिटी करंट भूकंप, ढहते ढलानों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण हो सकती हैं.
  • एक बार गति में आने के उपरांत, आविल (तलछट युक्त) जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है और समुद्र नितल के भौतिक आकार को परिवर्तित कर सकता है.

Content delivery network :-

  • संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित CDN प्रदाता फास्टली (fastly) में एक गड़बड़ी को वैश्विक आउटेज (अनुपयोग काल) हेतु उत्तरदायी कारण माना गया है, जिसने विश्व-भर में सोशल मीडिया, सरकार और समाचार वेबसाइटों को प्रभावित किया था.
  • CDN, सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है, जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं.
  • वर्तमान में विश्व-भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से संचालित होता है.
  • इसके अतिरिक्त, कंपनियां अपनी साइटों को ट्रैफिक में आकस्मिक वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आदि से बचाने के लिए इन CDN पर निर्भर होती हैं.

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