Sansar डेली करंट अफेयर्स, 24 October 2019

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Sansar Daily Current Affairs, 24 October 2019


GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Salient features of the Representation of People’s Act.

Topic : Section 11 of the Representation of the People Act

संदर्भ

पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की निर्योग्यता अवधि को छह वर्ष से घटाकर 13 महीने करने का निर्णय लिया था. इस निर्णय को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है. इस पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया देने को कहा है. विदित हो कि चुनाव आयोग का निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुभाग 11 के आधार पर दिया गया था.

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि लोक निधि में गड़बड़ी करने के आरोप पर तमांग को छह वर्ष की निर्योग्यता की सजा दी गई थी जो अगस्त 10, 2024 को समाप्त होने वाली थी.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का अनुभाग 11 क्या कहता है?

इस अनुभाग के अनुसार, चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह कारण बतलाते हुए अधिनियम के अध्याय 1 (अनुभाग 8A को छोड़कर) के अधीन घोषित निर्योग्यता को हटा सकता है अथवा उसकी अवधि को घटा सकता है.

इस प्रकार चुनाव आयोग ने तमांग के मामले में जो निर्णय लिया है वह उसकी शक्ति के अन्दर आता है. तमांग की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जब उससे कथित अपराध हुआ था तो उस समय के कानून के अनुसार उसे तब ही निर्योग्य घोषित किया जा सकता था जब दी गई सजा दो वर्ष अथवा अधिक की हो.


GS Paper 2 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Issues related to health.

Topic : Intensified Mission Indradhanush

संदर्भ

देश का कोई भी बच्चा टीकाकरण से नहीं बचे, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पिछले अक्टूबर 31 से गहन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 (IMI 2.0) का अनावरण किया है जिसमें उन क्षेत्रों में टीकाकरण पर बल दिया जाएगा जहाँ टीकाकरण का काम शिथिल रहा है.

मुख्य तथ्य

  • IMI 2.0 के अन्दर प्रयास किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे 271 जिलों और 652 प्रखंडों में दो वर्ष के नीचे के सभी बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए टीकाकरण अभियान चला जाएगा जहाँ यह काम अभी तक नहीं हो पाया था अथवा आंशिक रूप से हुआ था.
  • IMI 2.0 में प्रत्येक महीने 7-7 दिनों के चार टीकाकरण चक्र चलाये जाएँगे.
  • इस कार्यक्रम में 12 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर केबिनेट सचिव नज़र रख रहे हैं.

मिशन इन्द्रधनुष क्या है?

दिसम्बर, 2014 में आरम्भ किये गये भारत सरकार के मिशन इन्द्रधनुष का लक्ष्य देश के सभी बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को शीघ्र से शीघ्र टीके लगवा दिए जाएँ.

गहन मिशन इन्द्रधनुष क्या है?

सरकार ने गहन मिशन इन्द्रधनुष (IMI -Intensified Mission Indradhanush) का आरम्भ अक्टूबर 8, 2017 को किया गया था. इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य है कि सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के लाभ से वंचित रह गए 2 वर्ष से कम के बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ दिया जाए. इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें चुने हुए जिलों और नगरों में टीकाकरण (immunization) की स्थिति में सुधार किया जाएगा.

उद्देश्य

इन्द्रधनुष मिशन का उद्देश्य है दो वर्ष से कम के बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को रोकथाम के योग्य रोगों की टीका दी जाए. ऐसे रोग हैं – डीपथिरिया, कुक्कुरखाँसी, धनुषटंकार, पोलियो, यक्ष्मा, खसरा, हेपेटाइटिस B, रूबेला (Rubella) और रोटा वायरस (Rotavirus) . कुछ राज्यों में जापानी कपालज्वर (Japanese Encephalitis) और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B के भी टीके दिए जायेंगे.

मुख्य तथ्य

  1. गहन इन्द्रधनुष मिशन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल, कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रणाली और गहन अनुश्रवन तथा उत्तरदायित्व की व्यवस्था होगी. जिससे कि अधिक से अधिक से लाभार्थियों को इसके अंतर्गत लाने का प्रबंध हो सके.
  2. IMI mission में 11 अन्य मंत्रालय और विभाग सहयोग करेंगे, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज, शहरी विकास मंत्रालय, युवा मामलों के मंत्रालय आदि.
  3. इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों के ground level workers जैसे – आशा, ANMs, आंगनवाड़ी सेविकाओं, जिला प्रेरकों तथा Self Help Groups (SHGs) को साथ लेकर चला जायेगा.

GS Paper 3 Source: Indian Express

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UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

Topic : Global Wealth Report 2019

संदर्भ

स्विट्जरलैंड स्थित बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक, क्रेडिट सुइस ग्रुप ने वैश्विक सम्पत्ति प्रतिवेदन के 10वें संस्करण को जारी किया है.

Global-Wealth-Report-2019

सम्पत्ति की परिभाषा क्या है?

इस प्रतिवेदन में सम्पत्ति की परिभाषा किसी व्यक्ति के “नेट वर्थ (net worth)” के रूप में की गई है. इस नेट वर्थ का आकलन इन वित्तीय संपदाओं (जैसे – धन) और वास्तविक सम्पदाओं (जैसे – घर) को जोड़ कर और फिर उसमें उस व्यक्ति द्वारा लिए गये कर्ज को घटाकर किया जाता है.

मुख्य निष्कर्ष

  • प्रतिवेदन के अनुसार, इस वर्ष अमेरिका को लांघकर चीन वह ऐसा देश बन गया है जहाँ वैश्विक सम्पत्ति वितरण के शीर्षस्थ 10% समूह में सबसे अधिक लोग हैं.
  • विश्व की सम्पूर्ण सम्पत्ति का 44% (3 ट्रिलियन डॉलर) मात्र 0.9% (47 मिलियन) लोगों के पास है.
  • सम्पत्तिवान लोगों में से शीर्ष के 1% लोग कुल सम्पत्ति के 45% के स्वामी हैं. सबसे धनि 10% लोगों के पास विश्व कीई 82% सम्पत्ति है. वहीं सम्पत्तिवानों की सूची के निचले आधे भाग में आने वाले व्यक्तियों के पास कुल सम्पत्ति का 1% से भी अधिक अंश है.

भारत से सम्बंधित निष्कर्ष

  • पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भारत ऐसा देश बना हुआ है जहाँ सबसे अधिक तेजी से व्यक्ति सम्पत्तिवान होते जा रहे हैं. डॉलर के हिसाब से यहाँ परिवारों की सम्पत्ति किसी दूसरे क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है.
  • प्रतिवेदन के अनुसार, प्रत्येक भारतीय वयस्क के पास 10.31 लाख रु. हैं. परन्तु यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इस औसत को बढ़ाने में कुछ महासम्पत्तिवान व्यक्तियों की सम्पत्ति का हाथ है.
  • प्रतिवेदन कहता है कि विश्व के 2% करोड़पति भारत में रहते हैं.

GS Paper 3 Source: The Hindu

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UPSC Syllabus : Awareness in space.

Topic : Thirty Meter Telescope (TMT)

संदर्भ

30 मीटर दूरबीन (Thirty Meter Telescope – TMT)  में भारत की ओर से जो योगदान होगा उसमें से 70% योगदान हार्डवेयर और सॉफ्टवेर दोनों के रूप में होगा. इस वेधशाला के सॉफ्टवेर और दूरबीन नियंत्रण प्रणाली के निर्माण में भारतीय प्रतिष्ठान लगे हुए हैं.

विदित हो कि 30 मीटर दूरबीन अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित मौना केया (Mauna Kea) नामक स्थान पर अधिष्ठापित है.

Thirty-Meter-Telescope

पृष्ठभूमि

इस विशाल दूरबीन का रूपांकन और निर्माण 2009 में ही पूरा हो गया था. किन्तु हवाई द्वीप के मूल निवासियों ने इसके कार्यान्वयन में कानूनी अड़चन पैदा कर दी थी क्योंकि उनके लिए मौना केया का बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक माहात्म्य है.

TMT क्या है?

  • TMT एक प्रस्तावित खगोलीय वेधशाला है जिसकी दूरबीन अत्यंत लम्बी है.
  • यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके लिए धनराशि का प्रबंध कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक संगठन कर रहे हैं.
  • TMT नियर-अल्ट्रावायलेट से लेकर मिड-इन्फ्रारेड किरणों के माध्यम से निरीक्षण करने के लिए सक्षम बनाया गया है. इसमें छवि को धुंधली होने से बचाने के लिए आवश्यक उपकरण लगे हुए हैं.

संभावनाएँ

  • TMT वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में स्थित हमारे यहाँ से दूरस्थ और कम दिखाई पड़ने वाले पिंडों का अध्ययन करने में समर्थ बनाएगा.
  • यह ब्रह्मांड के क्रमागत विकास के प्रारम्भिक चरणों के विषय में जानकारी देगा.
  • साथ ही यह सौरमंडल के ऐसे ग्रहों और अन्य पिंडों से सम्बन्धित सूक्ष्म विवरण मुहैया कर सकता है.
  • इसके अतिरिक्त अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का भी यह पता लगा सकता है.

Prelims Vishesh

Defence Acquisition Council (DAC) :-

  • 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (DAC) की स्थापना सैनिक सामग्रियों के क्रय की गति को बढ़ाने और उसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं.
  • DAC का उद्देश्य सेना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय का समयसीमा के अंदर निष्पादन करना है. इसके लिए यह बजट में किये गये आवंटन का आदर्शतम उपयोग करती है. विदित हो कि सरकार सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय-समय पर धनराशि की व्यवस्था करती है.
  • DAC  अधिग्रहण के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश देती है. यह अधिग्रहण दीर्घकालिक क्रय योजना पर आधारित होता है. यह सभी प्रकार के अधिग्रहण का काम करती है. ये अधिग्रहण आयातित सामग्रियों एवं स्वदेशी दोनों प्रकार की रक्षा सामग्रियों से सम्बन्धित हो सकते हैं.

Defence Technologies and Trade Initiative (DTTI):

  • रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्‍यापार पहल (DTTI) का शुभारंभ अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डॉ. एशटन कार्टर के एक विचार के रूप में वर्ष 2012 में किया गया था.
  • डीटीटीआई का उद्देश्‍य रक्षा व्‍यापार में द्विपक्षीय रिश्‍तों के साथ-साथ अवसर सृजित करने की ओर भी नेतृत्‍व का ध्‍यान निरंतर आकृष्‍ट करना है, ताकि रक्षा उपकरणों का सह-उत्‍पादन और सह-विकास संभव हो सके.
  • डीटीटीआई के तहत दोनों ही पक्षों ने विभिन्‍न परियोजनाओं पर कई संयुक्‍त कार्य दल गठित किए हैं, जिन्‍होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की है.
  • अमेरिका द्वारा वर्ष 2017 में राष्‍ट्रीय रक्षा प्राधिकृति अधिनियम के तहत भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित करने के परिणामस्‍वरूप डीटीटीआई को काफी बढ़ावा मिला है.

Siachen Glacier :-

  • सरकार ने हाल ही में सियाचिन क्षेत्र को अब पर्यटकों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है।
  • विदित हो कि काराकोरम पर्वत शृंखला में स्थित यह ग्लेशियर ध्रुवों के बाद विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक  है.
  • यहाँ तैनात सैन्यकर्मी विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं. यहाँ स्थित रणभूमि विश्व की उच्चतम रणभूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पर है.
  • इस ग्लेशियर से नुब्रा जैसी कई नदियाँ निकलती हैं.
  • विश्व का सबसे ऊँचा हेलीपैड यहीं  पॉइंट सोनममें बना हुआ है. यहीं विश्व का सबसे ऊँचा टेलीफोन बूथ भी है.
  • यहाँ हिम तेंदुआ और भूरा भालू जैसे जीव पाए जाते हैं.

Palm oil imports :-

  • भारतीय घरेलू खाद्य तेल उद्योग ने तेल कारोबारियों से कहा है कि वे मलेशिया से तेल नहीं खरीदें.
  • तेल उद्योग के प्रमुख संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ने अपने सदस्यों से कहा है कि मलेशिया से पाम तेल आयात करने से परहेज करें. इस बारे में संगठन ने एक एडवायजरी जारी की है. मलेश‍ि‍या
  • विदित हो कि मलेशिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर पर आए बयान के बाद से भारत और मलेशिया के बीच तनाव है. इसको लेकर भारतीय खाद्य तेल उद्योग ने सरकार का साथ देने का फैसला किया है.

US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) :-

  • यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में भारतीय विदेश मंत्री ने अपना विचार रखा है.
  • यह एक अलाभकारी संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, उद्यमिता, रोजगार-सृजन और नवाचार के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से भारत-अमेरिका द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है.

No Assam govt jobs for those with more than two children :-

  • जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
  • असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी.

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