Sansar डेली करंट अफेयर्स, 22 July 2018

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Sansar Daily Current Affairs, 22 July 2018


GS Paper 2 Source: Times of India

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Topic : Commission for denotified, semi-nomadic, nomadic tribes

  1. नीति आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social justice and Empowerment) द्वारा गठित एक पैनल के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अनधिसूचित (Denotified – DNT), अर्ध-घुमन्तू (Semi-Nomadic – SNT) एवं घुमंतू (Nomadic Tribes – NT) जनजातियों के लिए एक स्थायी आयोग बनाने की अनुशंसा की गई है.
  2. इस पैनल का नाम भीकू रामजी आइडेट आयोग (Bhiku Ramji Idate Commission) है.
  3. आयोग ने प्रस्तावित स्थायी आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी लब्ध प्रतिष्ठ सामुदायिक नेता के चयन की अनुशंसा की है.
  4. साथ ही कहा है कि इसमें सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ केंद्र सरकार का नौकरशाह, एक मानवशास्त्री तथा एक समाजशास्त्री होना चाहिए.
  5. इस आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान इन जनजातियों (DNT, SNT, NT) के लिए अलग तीसरी अनुसूची बनाई जाए जिससे कि प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके.

नए आयोग की आवश्यकता क्यों?

उल्लेखनीय है कि DNT, SNT, NT समुदाय स्वतंत्रता के बाद गठित कई आयोगों द्वारा सर्वाधिक वंचित समुदाय माने गये हैं. जनगणना में उनके लिए अलग से कोई प्रविष्टि नहीं होती है. पर 2008 में रेनके आयोग (Renke Commission) ने प्रतिवेदित किया था कि इन जनजातियों की जनसंख्या 10 से 12 करोड़ होगी.

अनधिसूचित जनजाति कौन हैं?

ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास करके देश की कुछ जनजातियों को अपराधी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था. आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात् इस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था.

विदित हो कि घुमन्तू एक स्थान पर नहीं बसा करती हैं तथा यत्र-तत्र विचरण करती रहती हैं. जहाँ तक अर्ध घुमंतू जनजातियों का प्रश्न है, ये वे जनजातियाँ हैं जो भ्रमणशील तो हैं परन्तु वर्ष में एक बार एक अपनी बस्तियों में लौट आया करती हैं.

GS Paper 2 Source: Times of India

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Topic : Northeast gas pipeline grid project

  1. भारत देश की पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों ने एक संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में छः हजार करोड़ रुपयों की गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना को क्रियान्वित करना है.
  2. ये पाँच कंपनियाँ हैं – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), ओएनजीसी, गेल (GAIL), ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL).
  3. इस संयुक्त उपक्रम में इन सभी पाँच कम्पनियों का हिस्सा बराबर-बराबर का होगा.
  4. इस परियोजना को चार वर्ष में पूरा किया जायेगा.
  5. इस परियोजना के माध्यम से पूर्वोत्तर में एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाया जायेगा और संचालित किया जायेगा.

पूर्वोत्तर गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के मुख्य तत्त्व

  • यह परियोजना प्रधानमन्त्री उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है.
  • प्रस्तावित ग्रिड गुवाहाटी को पूर्वोत्तर के मुख्य शहरों से जोड़ देगा.
  • पूर्वोत्तर के सभी राज्य राजधानियों को जोड़ने के अतिरिक्त यह पाइपलाइन गेल द्वारा डाली जा रही बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइपलाइन के माध्यम से  राष्ट्रीय गैस ग्रिड से भी जुड़ जाएगी.
  • गुवाहाटी से यह पाइपलाइन एक ओर नुमालिगढ़, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल से जुड़ेगी तो दूसरी ओर यह शिलोंग, शिलचर, ऐजवाल और अगरतला तक जाएगी.
  • एक अलग दिशा पकड़कर यह पाइपलाइन ईंटानगर भी जाएगी. बरौनी से गुवाहाटी जाने वाली GAIL की गैस पाइपलाइन से यह पाइपलाइन सिलीगुडी हुए गैंगटोक तक जाएगी.

GS Paper 2 Source: Times of India

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Topic : प्रधानमंत्री उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना

  1. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना एक ऐसी गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसका उद्देश्य है वाराणसी के निवासियों के साथ-साथ बिहार, झारखंड, प.बंगाल और ओडिशा के निवासियों को रसोई गैस पाइप की सुविधा प्रदान करना है.
  2. जहाँ तक वाराणसी का प्रश्न है यहाँ गैस पाइप की सुविधा देने के लिए 800 km लम्बा MDPI पाइपलाइन डाली जायेगी.
  3. इस पाइपलाइन से 50,000 घरों को पाइप के माध्यम से रसोई गैस मिला करेगी. साथ ही इससे 20,000 गाड़ियों को CNG gas भी मिलेगी.
  4. GAIL के अनुसार प्रधानमन्त्री ऊर्जा गंगा परियोजना से कुल मिलकर 20 लाख घरों को PNG connection प्राप्त होंगे.
  5. ज्ञातव्य है कि GAIL पहले ही 11,000 km की लम्बाई का मोटा पाइपलाइन बिछा चुका है.
  6. ऊर्जा गंगा परियोजना के क्रियान्वयन से इसकी लम्बाई 2540 km और बढ़ जाएगी.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : Public Affairs Index 2018

  1. सार्वजनिक कार्य केंद्र (PAC) नामक थिंकटैंक ने 2018 का सार्वजनिक कार्य सूचकांक (Public Affairs Index – PAI) निर्गत कर दिया है.
  2. बेंगलुरु में स्थित अलाभकर थिंकटैंक 2016 से सार्वजनिक कार्य सूचकांक जारी करता रहा है.
  3. इस सूचकांक का उद्देश्य भारत में शासन में सुधार लाना है.
  4. यह सूचकांक 10 थीमों, 30 मुख्य विषयों तथा 100 संकेतकों पर आधारित होता है जिसके लिए सरकार से ही आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं.
  5. जिन थीमों को आधार बनाया गया है उनमें प्रमुख हैं – मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक बुनियादी ढांचा, महिला और बच्चे, अपराध, कानून और व्यवस्था, न्याय-दान, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, पर्यावरण, राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक स्वतंत्रता.
  6. 2018 के सूचकांक में एक अलग सूचकांक शामिल किया गया है जो बच्चों के लिए है.
  7. इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि राज्यों में कौन-कौन से बाल-सुलभ कार्य किये गये हैं.

शीर्षस्थ बड़े राज्य (2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले)

  • सूचकांक के अनुसार देश में पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी केरल सबसे अधिक सुशासित राज्य है.
  • केरल के बाद क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात का नाम आता है.
  • सबसे निचले पायदानों में मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार हैं जिससे यह इंगित होता है कि इन राज्यों में सामजिक एवं आर्थिक असमानताएँ अधिक हैं.

छोटे राज्य (2 करोड़ से कम जनसंख्या वाले)

  • सूचकांक में छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला.
  • उसके बाद क्रमशः गोवा, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा का स्थान है.
  • सबसे निचले पायदानों में नगालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं.

बाल सूचकांक

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस बार सार्वजनिक कार्य सूचकांक में एक बाल सूचकांक भी जोड़ा गया है जिसके अनुसार बच्चों के लिए अच्छे कार्य करने वाले राज्यों में केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

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Topic : International Solar Alliance (ISA)

हाल ही में म्यांमार भारत की पहल से गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance – ISA) में शामिल हो गया है और इस प्रकार वह ISA के framework agreement का 68वाँ हस्ताक्षरकर्ता बन गया है.

  1. ISA (International Solar Alliance) की स्थापना CoP21 पेरिस घोषणा के अनुसार हुई है.
  2. इस alliance का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना जिससे पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम की जा सके.
  3. यह एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी alliance है जो आपसी समझौते पर आधारित है.
  4. अब तक 19 देशों ने इस समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है और 48 देशों ने इसके framework agreement को हस्ताक्षरित कर दिए हैं.
  5. यह 121 ऐसे देशों का alliance है जो सौर ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध हैं.
  6. ये देश पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं.
  7. इसका मुख्यालय भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय फिलहाल गुरुग्राम में बन रहा है.

भविष्य की योजना

भारत ने यह घोषणा की है कि वह 2030 तक यह प्रयास करेगा कि उसके द्वारा उत्पादित बिजली का 40% गैर खनिज तेल इंधनों (non-fossil fuels) से प्राप्त हो. भारत का यह भी लक्ष्य है कि 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 GW बिजली उत्पन्न करे. इस लक्ष्य को पाने के क्रम में भारत इस वित्तीय वर्ष तक 20 GW सौर बिजली उत्पन्न करने के अत्यंत निकट आ पहुँचा है.


Prelims Vishesh

India-assisted ambulance service launched in Sri Lanka

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  • श्रीलंका में भारत की सहायता से एम्बुलेंस सेवा का अनावरण हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से किया.
  • यह सेवा श्रीलंका के सभी 10 राज्यों में उपलब्ध होगी.
  • इसके लिए भारत ने कुल मिलकर 2 करोड़ 28 लाख डॉलर की आर्थिक मदद भी दी है.
  • इस पैसे से एम्बुलेंस के अलावा कार्मिक प्रशिक्षक और कार्यान्वयन के खर्चे पूरे किये जायेंगे.
  • ज्ञातव्य है कि भारत द्वारा श्रीलंका ने चालाई गई गृह निर्माण परियोजना के पश्चात् यह सबसे बड़ी परियोजना होगी.

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12 Comments on “Sansar डेली करंट अफेयर्स, 22 July 2018”

  1. Hello sir bhart ki wirast or kala sanskrit ke mains ke liye topics btado jisse ye aghe se caver ho jaye plz halp me

  2. Sir .. the hindu news पेपर के अलावा हिंदी में कोई समाचार पत्र बताइये जी ।।
    Please jruri hai ji

    1. hindi me acche samacharpatr ki kami hai jisse upsc ki taiyari ki ja sake. islie humne Sansar DCA vikalp nikala.
      aap news channels dekh sakte hain like rajyasabha discussions, epic channels and kuch informative channels….
      waise kisi bhi newspaper ka editorial jrur padhen…up to date rehne ke lie acchi habit hai

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