Sansar Daily Current Affairs, 21 September 2019

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GS Paper 2 Source: The Hindu

UPSC Syllabus : Transparency & accountability and institutional and other measures.

Topic : Community Radio Stations

संदर्भ

भारत सरकार ने 118 नए सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है.

सामुदायिक रेडियो क्या है?

• सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की सामुदायिक रेडियो सेवा है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के लिए प्रसारण करती है.
• सामुदायिक रेडियो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है . यह उस समुदाय के लिए होती है जिनके जीविका के साधन एक समान होते हैं और जिनके विकास से सम्बंधित विषय भी सामान होते हैं. फिर भी ये विषय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों से जुड़े होते हैं.
• भारत में 180 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं जो ऐसी भाषाओं में प्रसारण करते हैं जिनके लिए दूरदर्शन में बहुत कम ही जगह मिलती है, जैसे – बुन्देलखंडी, गढ़वाली, अवधि, संथाली आदि.

सामुदायिक रेडियो के समक्ष चुनौतियाँ

• पत्रकारिता कौशल और तकनीकी कौशल का अभाव होने के कारण प्रशिक्षण की माँग सदैव बनी रहती है.
• सामुदायिक प्रतिभागिता सामुदायिक रेडियो की शक्ति और लोकप्रियता का आधार होती है. व्यवहार में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए बहुत श्रमबल की आवश्यकता होती है और साथ ही सही मनोवृत्ति, कौशल और चलायमान उपकरण भी अपेक्षित होते हैं.
• समुचित प्रबंधन कौशल्य तथा वित्तीय प्रबंधन और आय वृद्धि के ज्ञान के बिना सामुदायिक रेडियो चलना कठिन होता है. इसके लिए दाताओं से धनराशि इकठ्ठा करना आवश्यक हो जाता है.
• सामुदायिक रेडियो अपेक्षाकृत छोटे और आधारभूत सेवाओं से वंचित स्थलों पर होते हैं जहाँ बिजली आती-जाती रहती है. ऐसी दशा में इसके उपकरण बिगड़ जाते हैं और उनका तत्परता से संधारण करना और नियमित रूप से उनमें बदली करना आवश्यक होता है.
• सामुदायिक रेडियो के संचालन के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियामक ढाँचा बना नहीं है.

सामुदायिक रेडियो केंद्र खोलने के लिए योग्यता

• यदि कोई संगठन सामुदायिक रेडियो केंद्र खोलना चाहता है तो उसके पास स्थानीय समुदाय की सेवा करने का कम से कम तीन वर्षों का इतिहास होना चाहिए.
• सामुदायिक रेडियो केंद्र को किसी विशेष सुपरिभाषित स्थानीय समुदाय के लिए प्रसारण करना होगा.
• सामुदायिक रेडियो का स्वामित्व और प्रबंधन का ढाँचा ऐसा होना चाहिए जिसमें सम्बंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व दिख जाए.
• सामुदायिक रेडियो केंद्र को चाहिए कि वह मात्र वैसे ही प्रोत्साहन कार्यक्रम करे जो समुदाय की शैक्षणिक, विकासात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हों.
• किसी सामुदायिक रेडियो केंद्र का सोसाइटीज अधिनियम अथवा किसी अन्य सम्बद्ध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है.

प्रसारण की विषय-वस्तु

• कम से कम आधी विषय-वस्तु ऐसी हो जो उस स्थानीय समुदाय की प्रतिभागिता से तैयार हुई हो जिसके लिए केंद्र स्थापित हुआ हो.
• प्रयास होना चाहिए कि प्रसारित कार्यक्रम स्थानीय भाषा और बोली में ही हों.

सामुदायिक रेडियो सेवा का प्रसारण क्षेत्र

सामुदायिक रेडियो सेवा केंद्र 100 वॉट पर चलता है और यह 12 किलोमीटर के व्यास के भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारण भेज सकता है. इसकी अन्टेना हद से हद 30 मीटर ऊँची होनी चाहिए.

SVEEP क्या है?

• SVEEP का full-form है – Systematic Voters Education and Electoral Participation.
• चुनाव आयोग ने एक पोर्टल बनाया है जो आयोग के मतदाता-प्रशिक्षण एवं चुनाव में भागीदारी कार्यक्रम (SVEEP) से सम्बंधित है.
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से और मीडिया का सहारा लेते हुए नागरिकों को मतदान के विषय में प्रशिक्षित किया जाना है जिससे कि वे चुनाव-प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और मतदान में अधिक-से-अधिक भाग ले सकें.
• इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा सम्बंधित राज्य के सामाजिक-आर्थिक, संस्कृति एवं जनसंख्या के स्वरूप को देखते हुए तथा वहाँ के नागरिकों के द्वारा पिछले चुनावों में मतदान में भाग लेने के इतिहास को देखते हुए तैयार की गई है.
• इस कार्यक्रम (SVEEP) में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिता और साथ ही मतदाता-उत्सव (voters’ festivals) भी आयोजित किये जायेंगे.
• इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाएगा कि अधिक-से-अधिक महिलाएँ, युवा, शहरी लोग और वंचित-वर्ग के लोग मतदान में शामिल हों.
• यह भी ध्यान रखा जायेगा कि मतदान के लिए सैनिकों, प्रवासी भारतीयों (NRI), दिव्यांगों और शीघ्र ही मतदान की उम्र को प्राप्त करने वाले छात्रों को भी प्रेरित किया जाए.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

Topic : How waived loans impact states?

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गत फरवरी में गठित आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group – IWG) ने अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है. विदित हो कि इस समूह का गठन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि किसानों को ऋण माफ़ करने से राज्य के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है.

प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष

1. किसानों को ऋण माफी देने से राज्यों की वित्तीय अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.
2. पिछले पाँच वर्षों में कुछ गिने-चुने राज्यों ने इतने ऋण माफ़ कर दिए हैं जोकि 2008-09 में भारत सरकार द्वारा माफ़ किये गये ऋण का तिगुना हो चुका है.
3. ऋण माफ़ी का यह दौर 2017-18 में अपने उत्कर्ष पर था और इसकी मात्रा राज्यों के राजकोषीय घाटे के 12% के बराबर जा पहुँचा था.
4. किसानों को ऋण माफ करने का तात्पर्य यह होता है कि किसानों के बदले सरकार को बैंक को पैसा लौटाना होता है. ऐसा करने से सरकार के संसाधनों में गिरावट आ जाती है और सरकार को अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ती है.
5. राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण बड़े-छोटे सभी निजी व्यापारियों को मिलने वाली उधारी में भी कमी आ जाती है.
6. राजकोषीय घाटा के कारण ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है और फलस्वरूप नई कम्पनियाँ कम खुलती हैं और रोजगार का सृजन घट जाता है.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

UPSC Syllabus : Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security; money-laundering and its prevention.

Topic : Central Adverse List

संदर्भ

भारत-विरोधी गतिविधियों में लिप्त विदेशी नागरिकों की भारत सरकार ने जो सूची बनाई थी उसमें से कई नाम हटाने का सरकार ने निर्णय लिया है. इस सूची को केन्द्रीय विपरीत सूची (Central Adverse List) कहा जाता है.

केन्द्रीय विपरीत सूची क्या है?

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संधारित इस सूची में इन व्यक्तियों के नाम अंकित होते हैं –

1. जिन्होंने 1980 और 90 के दशकों में खलिस्तान आन्दोलन का समर्थन किया था और भारत छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले ली थी.
2. वे व्यक्ति जिनपर शंका है कि वे आतंकी गुटों के सम्पर्क में हैं अथवा जिन्होंने भारत की अपनी पिछली यात्रा में वीजा के मानकों का उल्लंघन किया था.
3. वे व्यक्ति जो अपने देश में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं अथवा जिनपर बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध का आरोप लगा हुआ है.

इस सूची का उपयोग कैसे होता है?

भारत के सभी दूतावास और कौंसुलेट केन्द्रीय विपरीत सूची के आधार पर उसमें अंकित व्यक्तियों को भारत में आने से रोक देते हैं और उनको वीजा नहीं देते हैं. ऐसा देश की आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता है.

इस सूची का उपयोग गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को भारत से बाहर रखने में किया जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करने के पश्चात् भारत का वीजा लेकर इस देश में आ सकता है और इस प्रकार अभियोजन से बच सकता है.

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GS Paper 3 Source: Down to Earth

UPSC Syllabus : Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.

Topic : Scientific Social Responsibility (SSR) Policy

संदर्भ

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility – CSR) की तर्ज पर भारत सरकार एक वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Scientific Social Responsibility – SSR) नीति बनाने जा रही है. ऐसी नीति बनाने वाला भारत संभवतः विश्व का पहला देश होगा. इस नीति को बनाने का कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है.

उद्देश्य

• विज्ञान को समाज से जोड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बंधित संस्थानों एवं वैज्ञानिकों को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना.
• विज्ञान एवं समाज के बीच की कड़ी को सुदृढ़ करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत बनाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय में छुपी संभावनाओं को आगे लाना.
• समाज को उसकी आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक जानकारी तक पहुँच हो तथा उसका लाभ मिले इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाना और इसमें आने आनी वाली समस्याओं को जानने एवं उनका समाधान निकालने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना.

नीति-प्रारूप के मुख्य तथ्य

• समाज को वैज्ञानिक जानकारियों से अवगत कराने के लिए प्रस्तावित नीति में यह व्यवस्था की जा रही है कि वैज्ञानिक प्रत्येक वर्ष अपना दस दिन इस काम में लगाएँगे.
• इसके लिए जो गतिविधियाँ अपनाई जाएँगी उसके लिए उत्प्रेरणा हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाएगा.
• वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) से सम्बंधित गतिविधियों के लिए प्रत्येक वैज्ञानिक को उसके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में क्रेडिट दी जायेगी.
• किसी भी संस्थान को अपनी SSR गतिविधियों और परियोजनाओं को किसी और संस्था अथवा व्यक्ति से करवाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
• SSR नीति के प्रारूप में SSR को परिभाषित कर दिया गया है जिसके अनुसार इस प्रकार की गतिविधियाँ स्वैच्छिक होंगी और इनमें सेवा और आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिए.
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में SSR को लागू करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी गठित की जायेगी.
• अन्य मंत्रालय को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे SSR को लागू करने के लिए अपनी आवश्यक योजनाएँ भी बना सकें.

SSR की आवश्यकता

आज हमारे देश में अधिकांश शोध जनसाधारण के करों से हो रहा है. अतः वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे समाज को भी अपना प्रतिदान दें. SSR जानकारी के आदान-प्रदान से सम्बंधित पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगा और समाज के लाभ के लिए विज्ञान के प्रयोग में दक्षता उत्पन्न करेगा.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

Topic : Package to Boost Exports and Revive Housing Sector

संदर्भ

अर्थव्यवस्था में प्राण फूकने के लिए भारत सरकार ने एक नए पैकेज की घोषणा की है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आवास प्रक्षेत्र को नया जीवन देना है.

मुख्य घोषनाएँ

आवास प्रक्षेत्र के लिए

• रुकी हुई आवास परियोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए एक विशेष विंडो (special window) का निर्माण.
• इस विशेष विंडो का लाभ उन परियोजनाओं को मिलेगा जो Non-Performing Asset की समस्या से ग्रस्त नहीं हैं और जिनका मामला राष्ट्रीय कम्पनी विधि पंचाट के यहाँ नहीं चल रहा है.
• विशेष खिड़की के लिए 10,000 करोड़ रु. की निधि स्थापित की जायेगी जिसमें भारत सरकार का अंशदान होगा. निधि का शेष अंश इन स्रोतों से प्राप्त होगा – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), बैंक, सोवरेन फंड आदि.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता रखने वाले गृह क्रेताओं को वित्त की सुविधा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से बाह्य वाणिज्यिक उधारी (External commercial borrowing – ECB) से सम्बंधित दिशा-निर्देशों में ढील दी जायेगी.

निर्यात प्रक्षेत्र के लिए

• निर्यातकों को कर और शुल्क को वापस करने से सम्बंधित समस्याओं का व्यापक समाधान किया जाएगा.
• निर्यात प्रक्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार लाया जाएगा.
• एक विशेष मुक्त व्यापार समझौता (FTA) उपयोगिता अभियान का अनावरण किया जाएगा.
• भारत चार स्थानों पर प्रत्येक वर्ष विशाल क्रय उत्सव का आयोजन करे.
• निर्यात उत्पाद पर शुल्क अथवा कर के प्रेषण से सम्बंधित एक नई आकर्षक योजना बनाई जायेगी जो अगले वर्ष जनवरी 1 से वर्तमान योजना – Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) – का स्थान लेगी.

सस्ते आवास की परिभाषा

आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के अनुसार सस्ते आवास को न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर तीन वर्गों में बाँटा गया है. ये वर्ग हैं – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग. इन वर्गों के लिए सस्ते घर वे होंगे जिनका आवासीय क्षेत्रफल क्रमशः 300-500 वर्ग फीट, 500-600 वर्ग फीट तथा 600-1,200 वर्ग फीट होगा.

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Prelims Vishesh

Bamboonomics :-

• बैम्बूनॉमिक्स एक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सहयोग से मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ना है.
• इसका अनावरण UNCCD के पक्षकारों की 14वीं बैठक (COP 14) में किया गया है.

Him Vijay Exercise :–

हिम विजय अभ्यास चीन की सीमा के निकट अरुणाचल प्रदेश के अन्दर होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसमें अमेरिका से प्राप्त अस्त्र प्रणालियों  –  M777 तोपों और चीनूक हेलिकॉप्टरों – का प्रयोग किया जाएगा.

UN Mission in support of the Hodeidah Agreement (UNMHA) :–

• संयुक्त राष्ट्र सचिव ने पिछले दिनों घोषणा की कि यमन में होदेदाह में चल रहे संयुक्त राष्ट्र अभियान (UNMHA) के प्रमुख के रूप में भारत के सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अभिजित गुहा की नियुक्ति की गई है.
• विदित हो कि इस मिशन की स्थापना 16 जनवरी, 2019 को यमन में शान्ति-स्थापना के उद्देश्य से हुई थी.

Samudra Laksamana : –

भारत और मलेशिया की नौसेनाओं ने पिछले दिनों एक उभयपक्षीय सैन्य अभ्यास सम्पन्न किया जिसका नाम समुद्र लक्ष्मण रखा गया था.

Central Equipment Identity Register (CEIR) system :–

• दूरसंचार विभाग ने एक केन्द्रीय उपकरण पहचान पंजी (CEIR) परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य चोरी किये गये मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना और ऐसे फ़ोनों की स्थिति का पता लगाना है.
• यह प्रणाली नकली IMEI पर भी अंकुश लगाएगी और नकली मोबाइल फ़ोनों के प्रचलन को प्रतिबंधित करेगी.

‘Jaldoot’ Exhibition :–

• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ रीजनल आउटरिच ब्यूरो ने जलशक्ति अभियान के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यात्रा प्रदर्शिनी आयोजित की है जिसे जलदूत प्रदर्शिनी नाम दिया गया है.
• विदित हो कि जलशक्ति अभियान भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से चलने वाला एक समयबद्ध अभियान है जो भारत के 257 जिलों में पड़ने वाले 1,592 जलसंकट-ग्रस्त प्रखंडों में नागरिकों की सहभागिता से वर्तमान वर्षाऋतु (1 जुलाई, 2019 से 15 सितम्बर, 2019) में चलाया जा रहा है.

Pulikali :-

• पुलिकली अर्थात् व्याघ्र नृत्य केरल की एक लोककला है जो ओणम पर्व के चौथे दिन संपादित होती है.
• इसमें कलाकार लोग बाघ का मुखौटा पहनकर और शरीर पर बाघ जैसी धारियाँ रंग कर पारम्परिक ताल वाद्यों, जैसे – थकिल, उडुक्कु और छेंडा की लय पर नाचा करते हैं.

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