Sansar डेली करंट अफेयर्स, 20 September 2021

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GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.

Topic : Urban Local Bodies: ULBs

संदर्भ 

शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) के लिए राज्यों को 2427 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया. वित्त मंत्रालय ने ULBs के लिए 11 राज्यों को वर्ष 2021-22 हेतु सशर्त अनुदान की प्रथम किस्त जारी की है.

यह अनुदान छावनी बोडों सहित नॉन-मिलियन प्लस शहरों (NMPCs) को प्रदान किया गया है.

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में ULBs को दो श्रेणियों में विभाजित किया है:

  1. मिलियन-प्लस (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर)
  2. दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे (NMPCs)

NMPCs के लिए समग्र अनुदान में से 40% मूल (शर्त मुक्त) अनुदान है और शेष 60% सशर्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है.

मूल अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है.

NMPCs के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन प्रदान करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें से:

  • 50% अनुदान, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है.
  • शेष 50% अनुदान “पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण” से संबद्ध है.

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